रसुवा बाढी 'अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न' भन्दै रवि लामिछानेले संसद्‌मा उठाएका मुख्य कुरा

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले "जलवायु सङ्कटको असमान भारका कारण समाप्त भएका र फेरि पनि समाप्त हुन सक्ने जीवनहरूमाथि आफूहरूले केवल शोक मनाएर नपुग्ने" भन्दै ती गुमेका जीवनहरूलाई "न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढकढक्याउने" बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बुधवार दिउँसो सम्बोधन गर्ने क्रममा रास्वपा सांसद समेत रहेका लामिछानेले भने, "अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन। यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ।"

लामिछाने बोल्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' समेत सदनमा उपस्थित थिए।

लामिछानेले राष्ट्रिय पीडालाई कसैले पनि राजनीतिक अस्त्र बनाउन नहुने भन्दै दल र सांसदहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरे।

"यो समय एकअर्काविरुद्ध होइन, संसारसँग एउटै स्वर र एउटै प्रश्न गर्ने समय हो," उनले भने।

भदौ १० मा नेपाल-चीन सीमानजिक एक हिमचट्टान टुक्रिएर अचानक आएको भनिएको विनाशकारी बाढीमा हालसम्म करिब १,४०० को शव भेटिनुका साथै ५,००० भन्दा धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भएको सरकारी विवरण छ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार भौतिक क्षति चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विपत्तिको 'जरासम्मै' पुग्न आवश्यक

राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र मलम लगाएर नपुग्दै भन्दै लामिछानेले विपत्तिको जरासम्मै पुग्नुपर्ने बताए।

"यो एउटा प्राकृतिक विपद् मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको सङ्कटको कठोर परिमाण हो। त्यसैले अब हामीले जलवायु न्यायको लडाइँ लड्नुपर्ने छ," लामिछानेले भने।

त्यसका लागि विभिन्न देशका सरकारहरूसँग नेपाल सरकार समन्वयमा रहे तापनि 'निर्णयहरूमा' संसदीय प्रभाव समेत हुने उनले बताए।

विश्वव्यापी संसदीय सञ्जालको समेत उपयोग गर्न आवश्यक रहने र नेपालको सदनसामु समेत त्यसका लागि 'विशिष्ट भूमिका' रहेको बताउँदै लामिछानेले 'संसदीय कूटनीति' आवश्यक पर्ने बताए।

"सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्नुपर्छ," लामिछानेले भने।

उनले संसद्‌मा आफ्नो प्रस्ताव भन्दै थपे : "हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौँ।"

त्यस क्रममा थप जलवायु कोषमा सहज वित्तीय पहुँच, अनुसन्धान, सूचना आदानप्रदानलगायतका कुरामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट "न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल"का लागि दुवै सदनबाट "हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल" सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरे।

'ऐतिहासिक अग्रसरता' आवश्यक

"हिमालयमा देखा परेको सङ्कटबारे विश्वको विवेकलाई झक्झक्याउने ऐतिहासिक अग्रसरता" नेपालले नै लिन आवश्यक रहेको लामिछानेको भनाइ थियो।

उनको भनाइ थियो : "विश्वभरका संसद्हरूमा हिमालयको भविष्यबारे बहस होस्। विश्वका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सरकारलाई प्रश्न गरून् - हिमालयको संरक्षण र हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि हाम्रो देश के गरिरहेको छ?"

उनले जलवायु न्यायका विषयमा विश्वका कतिपय सरकारहरू अझै "अनुदार रहेको" र आफ्नो "जिम्मेवारी लिन नचाहने" बताउँदै त्यस्ता सरकारहरूमाथि "दबाव सिर्जना गर्न जनमत विकास गर्न आवश्यक" हुने बताए।

"हामी संसारलाई बुझाउन सकौँ- आज हिमालयमा देखिएका असामान्य बाढी, हिमताल विस्फोट, तीव्र गतिमा पग्लिएका हिमनदी, अतिवृष्टि र पहिरोका घटनाहरूलाई यदि अझै पनि कसैले छुट्टाछुट्टै स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र हेरिरहेको छ भने उसले हिमालय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जलवायु तथा विपद्‍को असाधारण अवस्थाको गम्भीरता बुझ्न सकेको छैन," उनले भने।

उनले विश्वमञ्चमा नेपाललाई विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र नभएर "हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे विश्वलाई समयमै सचेत र चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रका रूपमा र हिमालयका आवाजका रूपमा" देखाउनुपर्ने बताए।

रसुवा विपद्सँगै "कठोर मूल्यमा" यतिखेर नेपालले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पाइरहेको बताएका लामिछानेले यतिखेर "जलवायु न्यायको झण्डा उठाउने" सबैभन्दा उपयुक्त समय रहेको बताए।

उनले क्षतिपुर्ति र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको समेत माग गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।