एअर इंडिया : अहमदाबाद विमान अपघातानंतर कंपनीवरचं संकट अधिक गडद झाल्याची 'अशी' आहे चर्चा

एअर इंडियाचं एआय-171 हे अहमदाबादहून लंडनला जाणारं विमान 12 जून 2025 ला अहमदाबाद विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही सेकंदातच कोसळलं होतं.

या विनाशकारी दुर्घटनेमध्ये 260 जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताच्या तपासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांची सगळं जग वाट पाहत आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर अनेक मोठ्या आव्हानांनी एअर इंडियामधील संकट अधिकच गहिरं केलं आहे.

नेतृत्वाचा अभाव किंवा पोकळी, वाढत चाललेलं आर्थिक नुकसान किंवा तोटा, हवाई हद्दीवरील निर्बंध आणि मध्य-पूर्वेतील संकटामुळे इंधनाच्या बाबतीत बसलेला धक्का यामुळे या विमान कंपनीच्या यशस्वीरित्या सावरण्याबाबत आणि उभारी घेण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

अलीकडच्या काळात घडलेल्या अनेक घटनांमुळे एअर इंडियाच्या सुरक्षितता आणि कामकाजाच्या कामगिरीबाबत देखील चिंता निर्माण झाली आहे.

सीईओ कॅम्पबेल विल्सन यांचा राजीनामा आणि भलोमोठा तोटा

गेल्या महिन्यात एअर इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅम्पबेल विल्सन यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधीच राजीनामा दिला.

कारण मार्च 2026 अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीला 2.4 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 22,961 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं वृत्त आहे.

टाटा समूहानं 2022 मध्ये अडचणीत असलेल्या या कंपनीचं अधिग्रहण केलं होतं. सध्या एअर इंडिया ही टाटा समूहातील सर्वाधिक तोट्यात असणारी कंपनी आहे. त्यामुळे टाटा समूहाच्या संचालक मंडळासाठी ही वाढत्या चिंतेची बाब आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार काही दिवसांपूर्वी संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत खर्चात कपात करण्यासंदर्भातील अनेक उपाययोजनांवर चर्चा झाली.

तसंच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना 'कठीण परिस्थिती'चा इशारा देण्यात आला.

त्यात एप्रिल महिन्यात सिंगापूर एअरलाईन्सचं वरिष्ठ नेतृत्व टाटा समूहाच्या मुंबईतील मुख्यालयात आल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या या विमान कंपनीमधील सिंगापूर एअरलाईन्सचा सहभाग किंवा हस्तक्षेप अधिक वाढवण्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली.

सिंगापूर एअरलाईन्सची एअर इंडियामध्ये 25.1 टक्के भागीदारी आहे, हे इथं नमूद करायला हवं.

बीबीसीनं एअर इंडियाला सविस्तर प्रश्न पाठवले होते. मात्र या प्रश्नांवर भाष्य करणार नसल्याचं एअर इंडियानं सांगितलं.

विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एअर इंडियाला या कठीण परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कोणाची तरी नितांत आवश्यकता असतानाच, विल्सन यांच्या एअर इंडियातून जाण्यामुळे कंपनीमध्ये एक पोकळी निर्माण झाली आहे.

एअर इंडियाच्या योजना आणि अंमलबजावणीत मोठी तफावत

जितेंद्र भार्गव, एअर इंडियाचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत. ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले, "त्यांना आता एका स्पष्ट धोरण, दूरदृष्टीची आवश्यकता होती. एअर इंडियाचं खासगीकरण झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 5 वर्षांची योजना आखली होती."

"मात्र कंपनीचा आतापर्यंतचा प्रवास सुखकर होता, असं म्हणता येणार नाही. कंपनीची पुढील झेप घेण्यासाठीची योजना आणि त्या योजनेची अंमलबजावणी यामध्ये मोठी आणि वाढत जाणारी तफावत राहिली आहे."

कंपनी अहमदाबाद विमान अपघातातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, कंपनीच्या अडचणींमध्ये भर घालणाऱ्या अंतर्गत आणि बाह्य घटकांकडे भार्गव लक्ष वेधतात.

टाटा समूहानं "ताब्यात घेतलेल्या खूप जुन्या एअरलाईन्समधील समस्या, अडचणी याचं गांभीर्य समूहाला पूर्णपणे लक्षात आलं नव्हतं."

त्यांचा अंदाज चुकला. तर विल्सन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कंपनीमधील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी ते पुरेशा वेगानं एक टीम तयार करू शकले नाहीत, असं भार्गव म्हणाले.

कामकाजातून सातत्यानं समोर येणाऱ्या चुका

एअर इंडियाला त्यांच्या ब्रँडची प्रतिमा सुधारण्याऐवजी, गेल्या वर्षभरात अनेक लाजिरवाण्या कामकाजी चुका आणि सुरक्षितताविषयक गोष्टींच्या उल्लंघनांच्या मालिकेला उत्तर सतत उत्तरं द्यावं लागली आहेत.

मार्च महिन्यात, एअर इंडियाच्या दिल्लीहून व्हॅंकुव्हरला जाणाऱ्या विमानाला जवळपास 8 तास उड्डाण केल्यानंतर पुन्हा दिल्लीत परतावं लागलं होतं. कॅनडाच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करण्यासाठीची नियामक मंजुरी नसल्यामुळे या विमानाला परतावं लागलं होतं.

एअर इंडियानं या चुकीसाठी कामकाजाशी संबंधित कारणं दिली. मात्र ॲक्युमन एव्हिएशन कन्सल्टन्सीचे आलोक आनंद म्हणाले की "ही सामान्य बाब नसून असं नेहमी होत नाही. यातून कामकाजाच्या प्रक्रियेत निश्चितच कुठेतरी त्रुटी असल्याचं दिसून येतं."

आलोक आनंद आधी एअर डेक्कन या भारतातील पहिल्या लो कॉस्ट म्हणजे कमी खर्चात वाहतूक करणाऱ्या विमान कंपनीच्या देखभाल (मेंटेनन्स) विभागाचे प्रमुख होते.

गेल्या वर्षी भारताच्या विमान वाहतूक नियामक यंत्रणेनं एअर इंडियामध्ये 51 वेळा सुरक्षिततेविषयीच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं उघड केलं होतं.

नियामक यंत्रणेकडून देशातील विमान कंपन्यांचं वार्षिक ऑडिट केलं जातं. त्यातूनच हे समोर आलं होतं. यातील सुरक्षिततेशी संबंधित 7 त्रुटी तर सर्वोच्च स्तरावरील होत्या.

बाह्य संकटांचं मोठं आव्हान

कंपनीच्या अंतर्गत आव्हानांव्यतिरिक्त, कंपनीच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या व्यावसायिक परिस्थितीमुळेदेखील कंपनीच्या कामगिरीमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे आणि प्रगती रोखली गेली आहे.

कंपनीकडून त्यांच्या ताफ्यात डझनभर नवीन विमानांचा समावेश करण्याची अपेक्षा होती. मात्र पुरवठा साखळीतील तुटवड्यामुळे विमानांचा पुरवठा लांबणीवर पडला आहे.

त्यामुळे कंपनीचं विमानांच्या ताफ्याचं नूतनीकरण करण्याचं वेळापत्रकच गडबडलं आहे.

याशिवाय, 2024 पासून कंपनी ज्या हवाई मार्गांवर विमान उड्डाणं चालवत होती, त्या मार्गांची संख्यादेखील कमी झाली आहे.

दिल्ली-वॉशिंग्टन आणि मुंबई-सॅन फ्रान्सिस्को यासारखी महत्त्वाची उड्डाणं रद्द करण्यात आली. त्याचा फटका बसत कंपनीच्या उत्पन्नात घट झाली असण्याची शक्यता आहे.

आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे रुपयाच्या मूल्यात घसरण होणं. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 10 टक्क्यांहून अधिकनं घसरलं आहे.

भारतीय विमान कंपन्यांचा इंधनासह खर्चाचा मोठा भाग डॉलरशी निगडीत असल्यामुळे रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण हे कंपनीची "आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या मार्गातील मोठं आव्हान" ठरलं आहे, असं विमान वाहतूक क्षेत्रातील विश्लेषक महंतेश सबरद यांनी सांगितलं.

मग, आता पुढे काय?

सबरद म्हणतात की वाढत चाललेल्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी टाटा समूह आणि सिंगापूर एअरलाईन्स यांना पुढाकार घेत एअर इंडियामध्ये आणखी भांडवल ओतावं लागेल.

सबरद पुढे म्हणतात की जर 2.4 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 22,961 कोटी रुपये) तोटा झाला हे जर बरोबर असेल तर, जवळपास दोन दशकांपूर्वी टाटा स्टीलनं युकेच्या कोरस स्टीलचं अधिग्रहण केल्यानंतर टाटा समूहाला ज्या तीव्र आर्थिक आव्हानाला तोंड द्यावं लागलं होतं, त्याच्याशीच या परिस्थितीची तुलना करता येईल.

"यामध्ये भागधारकांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे. त्यावेळी टाटांनी हार मानली नव्हती आणि त्यांना अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा अनुभव आहे...मात्र पुढे जात असताना त्यांनी वित्त पुरवठ्याच्या नाविन्यपूर्ण पर्यायांचा विचार करण्यास सुरुवात करायला हवी," असं ते पुढे म्हणाले.

मात्र एअर इंडियाच्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा होण्यापूर्वीच कंपनीची परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, असं आनंद म्हणाले.

"माझा अंदाज आहे की कंपनीचा अंदाजित तोटा, हा त्यांनी नोंदवलेल्या विमानांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चामुळे आणि जुनी विमानं परत केल्यानंतर ज्या कंपनीकडून भाडेतत्वावर विमानं घेतली होती त्यांना खर्च आणि दंडापोटी दिलेल्या रकमेमुळे असू शकतो. त्यामुळे या जुन्या समस्या आता स्पष्टपणे समोर येत आहेत," असं आनंद म्हणाले.

"इंधनाच्या किंमतीत झालेली वाढ, चलनाचं अवमूल्यन आणि उड्डाणांचं मार्ग बंद होणं, यासारख्या सध्याच्या घटनांचा परिणाम देखील आगामी महिन्यांमध्ये अधिक तीव्रतेनं जाणवेल," असं ते म्हणाले.

पणाला लागलेली प्रतिष्ठा

मध्य-पूर्वेत सध्या सुरू असलेला संघर्ष ही एअर इंडियासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठा प्रभाव पाडत अधिक फायदा मिळवण्याची संधी होती.

कारण आखाती देशांमधील विमान कंपन्यांची मक्तेदारी कमकुवत झाली होती.

मात्र कंपनीनं ही संधी गमावली आहे. कारण एअर इंडियाकडे असलेली विमानांची उपलब्धता हा एक मोठा अडथळा आहे.

आगामी काळात पुढे जाताना, गेल्या वर्षीच्या भयानक अपघाताच्या अंतिम तपासातून जे निष्कर्ष समोर येतील, त्यावरून देखील याचे एअर इंडियासाठी आणि तिच्या प्रतिष्ठेसाठी किती हानीकारक परिणाम होतील हे ठरेल, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

सबरद यांच्या मते, एअर इंडियानं द्यायची देणी बहुतांशपणे दिली गेली असतील आणि यापुढे कोणत्याही अनपेक्षित आर्थिक अडचणींची शक्यता नाही.

मात्र, कंपनीच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीकोनातून पाहता, या अपघाताच्या तपासातून कोणत्याही नकारात्मक बाबी समोर आल्यास, त्याचा कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो.

ती प्रतिमा पुन्हा उंचावण्यासाठी एअर इंडियाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल, असं ते पुढे म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.