'ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो'; मोदी, शाह असो की ज्ञानेश, कोणालाही सोडणार नाही': राहुल गांधींचे वक्तव्य

लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा हे नवी दिल्लीतील आकाशवाणी भवन येथे निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यासह इतर काँग्रेस नेते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

पोलिसांनी अडवूनही राहुल आणि प्रियंका त्या ठिकाणी दाखल झाल्याचं पीटीआय वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

"देशाबरोबर जे काही केलं गेलं आहे तो देशद्रोह आहे. पंतप्रधान मोदी असोत, अमित शाह असो, आरएसएस प्रमुख असो किंवा ज्ञानेश कुमार, कोणालाही सोडले जाणार नाही," असं राहुल गांधी म्हणाले.

"300 हून अधिक विरोधी खासदारांनी आज निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चा काढला. आम्ही कोट्यवधी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतो. पण निवडणूक आयुक्त आम्हाला का भेटत नाहीत? पोलीस आम्हाला का थांबवत आहेत आणि धमक्या का देत आहेत?" असे प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित केले.

दरम्यान यापूर्वी, इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं काढलेला मोर्चा पोलिसांनी रोखला.

हे खासदार संसदेकडून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं मोर्चा नेत होते.

विरोधी पक्ष इंडिया ब्लॉकच्या खासदारांनी मंगळवारी कथित मतचोरी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणी म्हणजे एसआयआरच्या निषेधार्थ संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

पण या खासदारांना नीती आयोगाच्या कार्यालयासमोरच थांबवण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं जाणाऱ्या रस्त्यावर नीती आयोग आणि आकाशवाणी भवन यांच्या दरम्यान त्यांना अडवलं.

पुढे जाण्यापासून रोखल्यानंतर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी रस्त्यावर बसून आंदोलन केलं. विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या हाती आरएसएसच्या गणवेशातील ज्ञानेश कुमार यांचे कटआउट्स होते. त्यांनी यावेळी अनेक घोषणाही दिल्या.

राहुल गांधींनी X वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं, "ज्ञानेश इट्स डन ब्रो. इट्स टाइम टू रिजाइन."

भाजपने काय म्हटले?

भाजपने इंडिया ब्लॉकच्या मोर्चावर आणि राहुल गांधींच्या आरोपांवर पलटवार केला.

"हा मोर्चा म्हणजे काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी गोंधळ निर्माण करून राहुल गांधींना पुन्हा पुढे आणण्याचा केलेला आणखी प्रयत्न आहे," असं भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले.

त्यांनी राहुल गांधींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा विपर्यास केल्याचा आरोपही केला.

पात्रा म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 बेकायदेशीर घोषित केलेला नाही. तर या प्रकरणी नोटीस बजावली असून, याची पुढील चौकशी केली जाईल."

या मुद्द्यावर देशात "गोंधळ" निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी राहुल गांधींवर केला.

"एसआयआरला विरोध करून काँग्रेसला 2.8 कोटी मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत कायम ठेवायची आहेत का? राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी 'मतचोरी' करून खासदार झाले का? जर एसआयआर बेकायदेशीर असेल, तर कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि हिमाचलमधील काँग्रेसची सरकारेसुद्धा बेकायदेशीर आहेत का?" असं पात्रा म्हणाले.

भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनीही राहुल गांधींवर एसआयआरबाबत "दिशाभूल करणारी, निराधार आणि विसंगत" विधाने केल्याचा आरोप करत निशाणा साधला.

"गैरहजर असलेले, पत्ता बदललेले लोक, मृत आणि दुबार मतदार यांना कोणतीही पडताळणी न करता मतदानाचा हक्क देऊन काँग्रेसला कोणाला फायदा करून द्यायचा आहे?", असं ते म्हणाले.

विरोधी पक्षाचा आरोप काय?

विरोधी इंडिया ब्लॉकचे खासदार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनात (SIR) अनियमितता झाल्याचा आरोप करत आहेत.

त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या निर्णयांची मागणी केली आहे.

मतदार यादी आणि फॉर्म-6 मधील बदलांशी संबंधित निर्णयांमध्ये नियमांचे पालन केले गेले नाही, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.

सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयानं फॉर्म 6 शी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यानंतर, राहुल गांधी यांनी दावा केला की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म 6 मध्ये "बेकायदेशीर आणि एकतर्फी" बदल केले आहेत.

भाजपने हा दावा फेटाळून लावला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 ला बेकायदेशीर घोषित केलेले नाही, असे म्हटले आहे.

संसद ते निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चा

इंडिया ब्लॉकचे खासदार संसदेच्या मकर गेटपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे निघाले.

मोर्चात मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह अनेक खासदारांची उपस्थिती होती.

मोर्चाच्या शक्यतेमुळं संसद, संसद मार्ग, ऑल इंडिया रेडिओ भवन आणि निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाच्या परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती.

अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे जवान तैनात करण्यात आले होते.

पोलिसांनी अडवल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी रस्त्यावर आंदोलन केलं. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं.

30 सप्टेंबर रोजी 19 विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काय म्हटले?

सोमवारी 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मतदार यादीत नावं समाविष्ट करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म-6 संदर्भात एक महत्त्वाचं भाष्य केलं.

फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली नव्हती, असं भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले.

सुधारित फॉर्म-6 मध्ये, नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांना शेवटच्या एसआयआर (विशेष सखोल पुनरावलोकन) नंतर तयार केलेल्या मतदार यादीत त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची नावे आहेत का? असं विचारण्यात आलं होतं.

सरन्यायाधीशांनी केलेलं भाष्य निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबर रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात केलेल्या दाव्यापेक्षा वेगळं आहे.

निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबर रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात, "एसआयआरसाठीच्या फॉर्म-6 सोबत जोडलेले घोषणापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे", असं म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगात "अभूतपूर्व घटनात्मक मतभेद आणि बेकायदेशीर कारवाया" असल्याचा आरोप वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे भाष्य केलं होतं.

कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर अर्जात कोणी बदल केले हे पाहायचं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन