पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनं महागाई किती वाढेल? भारतावर घोंगावतंय सर्वात मोठं संकट

भारताच्या पेट्रोलियम कंपन्यांनी एक आठवड्याच्या आत दोन वेळा इंधनाच्या किंमतीत वाढ केली आहे.

आता दिल्लीत पेट्रोलचा दर जवळपास 98 रुपये प्रति लिटर आहे, तर डिझेलचा दरदेखील 90 रुपये प्रति लिटरच्या वर पोहोचला आहे. एकूण जवळपास 4 रुपये प्रति लिटरची वाढ झाली आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलनं फेब्रुवारीच्या शेवटी इराणवर हल्ला केला होता, तेव्हापासून मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संकटामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे.

जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये पुढे आणखी वाढ होऊ शकते, असं विश्लेषकांना वाटतं.

विश्लेषकांनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो आणि गेल्या सहा महिन्यांमध्ये हे दिसलंसुद्धा आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 60-65 डॉलर प्रति बॅरल होती. त्यावेळेस रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक विकासदर 7.6 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

मात्र त्यानंतर जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्यानं वाढ होते आहे. मे 2026 मध्ये आरबीआयनं म्हटलं आहे की चालू आर्थिक वर्षात विकासदर 6.9 टक्क्यांचा जवळपास राहू शकतो.

इतकंच नाही, तर नोव्हेंबर 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर 0.7 टक्के होता. तो आता वाढून 3.48 टक्के झाला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की भारतात अन्न, भाडं, वाहतूक आणि इतर दैनंदिन खर्चामध्ये आणखी वाढ झाली आहे.

तसंच 3.48 टक्के महागाई दर हा अजून संकटाच्या पातळीवर पोहोचलेला नाही. मात्र महागाईत झपाट्यानं वाढ होते आहे, हे स्पष्ट आहे.

तर नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाई दर खूप कमी होता. तो आता 8.3 टक्के झाला आहे. म्हणजे कंपन्या आणि उद्योगांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते आहे. यात कच्चा माल, इंधन, धातू, वाहतूक इत्यादींच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा समावेश आहे.

घाऊक महागाई दरात वाढ होणं, हे नजीकच्या भविष्यात उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होण्याचं चिन्ह असतं. अलीकडेच भारतात दुधाच्या किंमतीत देखील 2 रुपये प्रति लिटरपर्यंतची वाढ झाली आहे.

मध्य पूर्वेतील संकटानंतर बदलत चाललेली परिस्थिती

महागाई आणि विकास दराचा संकेत देणाऱ्या या निर्देशांकामध्ये वाढ होण्यामागे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होणं, हे थेट कारण आहे.

नोव्हेंबरमध्ये ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत 60-65 डॉलर प्रति बॅरल होती. ती आता 100-110 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे कच्च्या तेलाची किंमत जवळपास दुप्पट झाली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असूनही भारत सरकारनं मार्च ते मेच्या मध्यापर्यंत इंधनाच्या दरात वाढ केली नाही. विश्लेषकांना वाटतं की अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका असल्यामुळे सरकारनं हे पाऊल उचलणं टाळलं होतं.

पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर 2 आठवड्यांच्या आतच पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवले आहेत.

अर्थतज्ज्ञ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की, "निवडणुकांमुळे सरकार इंधनाच्या दरात वाढ करणं टाळत होती. ज्याप्रकारे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होते आहे, त्यानुसार भारतात इंधनाच्या दरात पुढेही वाढ होईल."

भारत सरकारनं कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा फटका जनतेला बसू नये यासाठी मार्च महिन्यात एक्साइज ड्यूटी म्हणजे उत्पादन शुल्क 10 रुपयांपर्यंत कमी केलं होतं.

"कच्च्या तेलाबद्दल म्हटलं जातं की यात 90 टक्के राजकारण आहे. सरकार याकडे फक्त अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून पाहू शकत नाही आणि त्यांना सर्वसामान्य ग्राहकांचा बचाव करण्यासाठी हस्तक्षेप करावाच लागेल," असं ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

"जर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाली नाही आणि कच्चे तेल तिथेच अडकलेलं राहिलं, तर भारतात पुढील काळातदेखील इंधनाच्या दरात वाढ होणं निश्चित आहे. याबाबतीत भारत सरकारकडे फारच मर्यादित पर्याय आहेत," असं नरेंद्र तनेजा यांनी स्पष्ट केलं.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि घटलेली आयात याचा परिणाम भारताच्या कच्च्या तेलाच्या व्यूहरचनात्मक साठ्यावर देखील होतो आहे.

"भारताकडे फक्त 50 दिवसांचाच व्यूहरचनात्मक साठा आहे. आपल्याला दररोज 57 लाख बॅरल कच्चे तेल लागतं. जर असंच सुरू राहिलं, तर या व्यूहरचनात्मक साठ्यावरील दबाव वाढू शकतो," असं नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

तर प्राध्यापक अरुण कुमार यांना वाटतं की ऊर्जा संकटाचा अंदाज लावण्यात सरकार अपयशी ठरलं आणि सरकारनं पावलं उचलण्यात उशीर केला.

प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले, "मला वाटतं की सरकारनं यासंदर्भात पावलं उचलण्यात जवळपास 75 दिवसांचा उशीर केला आहे. जर सरकारनं ऊर्जा संकटाचा योग्य अंदाज लावून रिफाईंड उत्पादनांची निर्यात थांबवली असती, तर त्यातून आपल्याला कच्चे तेल वाचवता आलं असतं.

"एप्रिल महिन्यात आपण कच्च्या तेलापासून जी रिफाईंड उत्पादनं तयार केली, त्यापैकी 35 टक्क्यांपर्यंत उत्पादनांची निर्यात केली. या उत्पादनांचा वापर देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी करता आला असता."

कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ होईल, अशी भीती विश्लेषकांना वाटते.

"जर मध्य पूर्वेतील संकट आणखी 6 महिने सुरू राहिलं, तर कच्च्या तेलाची किंमत 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ही परिस्थिती भारतासाठी आणखी गुंतागुतींची होऊ शकते," असं नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

प्राध्यापक अरुण कुमार यांचंदेखील असंच मत आहे. ते म्हणाले, "जोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार नाही, तोपर्यंत ऊर्जेच्या बाजारपेठेतील संकट कायम राहील. जर हे संकट जास्त काळ चाललं, तर यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मंदावू शकते."

अर्थव्यवस्थेला फटका

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होणं हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसण्यासारखंच आहे. याचा परिणाम भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर देखील होतो आहे. कारण गेल्या 6 महिन्यांमध्ये, डॉलरच्या तुलनेत भारताच्या रुपयाच्या मूल्यामध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 83-84 रुपये प्रति डॉलर होतं. ते आता 96 रुपये प्रति डॉलरच्या खाली गेलं आहे.

भारत त्याच्या कच्च्या तेलाच्या 90 टक्के गरजेसाठी आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. भारताला बहुतांश कच्चे तेल डॉलरमध्येच विकत घ्यावं लागतं. रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाल्यामुळे भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च आणखी वाढला आहे.

याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर देखील होतो आहे. नोव्हेंबरमध्ये भारताचा परकीय चलनसाठा भक्कम होता. तो आता कमी होत जवळपास 700 अब्ज डॉलरवर (अंदाजे 67,56,400 कोटी रुपये) आला आहे. सध्या असलेला 700 अब्ज डॉलरचा परकीय चलनसाठादेखील मोठा आहे. मात्र जर दीर्घकाळ कच्च्या तेलाच्या किमती चढ्या राहिल्या, तर भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावरील दबाव आणखी वाढू शकतो.

"आंतरराष्ट्रीय बाजारातून जवळपास 15 टक्के कच्चे तेल सध्या गायब झालं आहे. आगामी दिवसांमध्ये कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि सीएनजी यांच्या किमतीत वाढ होणं निश्चित आहे. भारताला महागडं कच्चे तेल डॉलरमध्ये विकत घ्यावं लागेल. याचा थेट परिणाम परकीय चलनसाठ्यावर होईल," असं नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

गेल्या आठवड्यातच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा एका वक्तव्यात म्हणाले होते, "जर पश्चिम आशियातील संकट दीर्घकाळ सुरू राहिलं, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते."

अर्थात ते असंही म्हणाले होते की भारताचा परकीय चलनसाठा भक्कम आहे, बँकिंग व्यवस्था स्थिर आहे आणि वित्तीय स्थिती नियंत्रणात आहे.

मात्र आर्थिक विश्लेषकांना वाटतं आहे की कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होणं, हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का आहे.

प्राध्यापक अरुण कुमार याकडे सप्लाय शॉकप्रमाणे पाहतात आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का मानतात. प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या या बाह्य धक्क्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर होईल. यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा, विशेषकरून आर्थिकदृष्ट्या सर्वात दुर्बल घटकांचं बजेट पूर्णपणे कोलमडेल.

प्राध्यापक कुमार म्हणाले, "ऊर्जेच्या तुटवड्याचा अर्थ आहे की उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होईल. कारण कोणतंही उत्पादन ऊर्जेशिवाय होऊ शकत नाही. हा एक सप्लाय शॉक आहे. यामुळे उत्पादनात घट होईल आणि किमतीत वाढ होईल. या वाढलेल्या किमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर होईल."

प्राध्यापक कुमार म्हणतात की आर्थिक निर्देशांकांमध्ये जी महागाई दिसते आहे, त्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी प्रत्यक्षातील महागाई कितीतरी अधिक आहे. कारण जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत खूप वाढ झाली आहे.

सर्वसाधारणपणे 10 रुपयांना मिळणारा एक कप चहा, आता जवळपास 15 रुपयांना मिळतो आहे. दूध महाग झालं आहे. मोठ्या लोकसंख्येला घरगुती वापरासाठी महागड्या किमतीला गॅस विकत घ्यावा लागतो आहे.

"सर्वसामान्य आणि गरीब लोकांसाठी महागाई दर 3.5 टक्के नाही तर, 20-30-40 टक्के झाला आहे. कारण गॅस आणि जीवनावश्यक गोष्टी (दूध, रोटी) यांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत," असं प्राध्यापक कुमार म्हणतात.

सरकारचं काय म्हणणं आहे?

एका बाजूला उत्पादनात स्थिरता आली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होते आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं.

"आपण स्टॅगफ्लेशनच्या स्थितीत पोहोचलो आहोत. यात एका बाजूला उत्पादनात स्थिरता आली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला महागाई वाढते आहे. जर असंच सुरू राहिलं, तर मंदी येईल," असं प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले.

भारताच्या असंघटित क्षेत्राबद्दल विश्लेषक चिंता व्यक्त करतात. उत्पादनात घट झाल्यामुळे रोजगार घटण्याची भीती आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगारांवर होऊ शकतो.

"अलीकडच्या दिवसांमध्ये महागाई आणि कमी पगारामुळे त्रस्त झालेल्या मजूरांनी नॉयडा आणि देशाच्या अनेक शहरांमध्ये आंदोलन केलं. असंघटित क्षेत्र आधीच दबावात आहे. जर सध्याची परिस्थिती पुढे आणखी गंभीर झाली, तर भारताच्या एक मोठ्या लोकसंख्येसाठी परिस्थिती कठीण होऊ शकते," असं प्राध्यापक कुमार म्हणाले.

भारत सरकार आणि त्यांच्या आर्थिक अधिकाऱ्यांनी अलीकडच्या दिवसांमध्ये अनेक अधिकृत वक्तव्यं केली आहेत. यामध्ये सरकारनं म्हटलं आहे की कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी ते पावलं उचलत आहेत.

सरकारनं म्हटलं आहे की त्यांनी ग्लोबल ऑईल शॉकपासून जनतेला वाचवण्यासाठी एक्साइज ड्यूटी म्हणजे उत्पादन शुल्क 10 रुपये प्रति लिटरनं कमी केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी एका वक्तव्यात म्हटलं आहे की देशांतर्गत पुरवठ्याची खातरजमा व्हावी म्हणून सरकार डिझेल निर्यातीवर लेव्ही लावते आहे. सरकारनं वारंवार म्हटलं आहे की भारतात इंधनाचा तात्काळ तुटवडा नाही.

तर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले आहेत की आरबीआय महागाईच्या दबावावर लक्ष ठेवून आहे.

तर प्राध्यापक अरुण कुमार यांना वाटतं की सरकारनं आणखी पावलं उचलायला हवीत.

"या मोठ्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारनं विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतलं पाहिजे. तसंच उधळपट्टीला आळा घालण्याबाबत राष्ट्रीय एकमत घडवलं पाहिजे," असं प्राध्यापक कुमार म्हणाले.

"दैनंदिन गरजांवरील खर्चात कपात करणं आणि उधळपट्टी कमी करणं, हा या संकटाची तीव्रता कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. मात्र सध्या बरंच काही आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर अवलंबून राहील," असं नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)