'10 शिट्ट्यांनंतरही वाटाणा शिजत नसल्याचा' व्हीडिओ करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेचं आधी निलंबन नंतर निर्णय मागे

रेश्मा शिवाजी पारधी या पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी या अंगणवाडीमध्ये कार्यरत होत्या.

पुणे जिल्हा परिषदेकडून 14 ऑगस्ट 2026 रोजी एक आदेश काढत, त्यांना 'कार्यालयीन शिस्त सोडून वागल्यामुळे, तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे' अंगणवाडी सेविका या पदावरून कायमस्वरूपी कमी करण्यात आलं होतं.

'रेश्मा पारधी यांनी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, त्याचा भंग केलेला आहे आणि त्यांनी अंगणवाडी केंद्रातील आहारासंदर्भात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तक्रारीचा एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केलेला आहे,' असं कारण या आदेशात देण्यात आलं होतं.

आता पुणे जिल्हा परिषदेने हे निलंबन मागे घेतल्याचं सांगितलं आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी एका व्हीडिओच्या माध्यमातून सांगितलं की, "आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी येथील अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी अंगणवाडीत पुरवला जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली."

"मात्र ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे आम्ही प्रशासनाला आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना दिल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याशीही माझी चर्चा झाली असून देवयानी पारधी यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश लवकरच दिले जातील. तसेच त्यांनी केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून त्यावर तातडीने चौकशी केली जाईल आणि सोमवारी याबाबत निर्णय घेतला जाईल." असं जगदाळे म्हणाले

अंगणवाडीमध्ये लहान मुलांना मिळणारा पोषण आहार चांगल्या दर्जाचा नसल्याचा व्हीडिओ रेश्मा पारधी यांनी केला होता. विशेषत: पोषण आहारातील वाटाणा कूकरच्या 10-12 शिट्ट्या झाल्यानंतरही शिजत नाही आणि नाईलाजास्तव तसाच मुला-मुलींना खायला द्यावा लागतो असं त्यांनी व्हीडिओतून सांगितलं होतं.

या व्हीडिओनंतर बीबीसी मराठीने सुद्धा रेश्मा पारधी कार्यरत होत्या त्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन ग्राऊंड रिपोर्ट केला होता. तो तुम्ही इथे वाचू शकता.

रेश्मा यांनी काय म्हटलं होतं?

रेश्मा पारधी यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांनी एक व्हीडिओ पोस्ट करत म्हटलं होतं की, "आज माझ्या मुलांच्या आहाराविषयी जर मला कळकळ वाटत असेल तरी यात मी चुकीचं काय बोलले? त्या व्हीडिओंच्या माध्यमातून ना मी शासनावर टीका केली, ना मी शासनाच्या विरोधात गेले, ना शासनाला कोणते अपशब्द वापरले. जी माझ्या मुलांबद्दल जी काळजी वाटली, ती मी काळजी त्या व्हीडिओच्या माध्यमातून सादर केली. आज आज जर अंगणवाडीतील मुलांना काही झालं तर याला सर्वस्वी जबाबदार अंगणवाडी सेविकेला धरतात. आयसीडीच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "माझं चुकलं असेल तुम्ही जरूर जरूर नोटीस काढा. आज मी माझ्या मुलांच्या आहारावर प्रश्न मांडते आहे आणि तुम्ही मला आज कामावरून कमी करण्याचं नोटीस काढताय."

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक्स या प्लॅटफॉर्मवर रेश्मा यांच्यावरील कारवाई रद्द करावी अशी मागणी केली होती.

एक्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी लिहिलं होतं, "आंबेगाव येथील रेश्मा पारधी या अंगणवाडी सेविका भगिनीवर पोषण आहारातील चूक दाखवली म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई अत्यंत निषेधार्ह अशी आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवून देणे, भ्रष्ट कारभार दाखवून दिला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई होते, हे अतिशय संतापजनक आहे. सीईओ, जिल्हा परिषद यांना माझी विनंती आहे की सदर भगिनीवरील कारवाई तातडीने मागे घ्यावी, तसेच पोषण आहाराचे संपूर्ण ऑडीट करावे. बालकांना सुरक्षित पोषण आहार मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. तसेच मुख्यमंत्री महोदयांनी कृपया या संपूर्ण प्रकरणात लक्ष घालून उचित कारवाई करणे गरजेचे आहे."

त्यांच्याच पक्षाचे आमदार रोहित पवार एक्स प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं होतं, "अंगणवाडीतील मुलांना पोषण आहार म्हणून देण्यात येणारा वाटाणा आणि भरडा शिजत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांचं कौतुक करण्याऐवजी त्यांचंच निलंबन करण्याचा तुघलकी निर्णय या सरकारने घेतला. चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणार... वाह रे सरकार! व्यवस्था सुधारण्याऐवजी सत्य बोलणाऱ्याचा गळा दाबून सरकार काय लपवतंय? अंगणवाडीतील बालकांच्या ताटातही आडवा हात मारणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी. गैरप्रकारावर आवाज उठवाल तर कारवाई करू, हा मेसेज या सरकारला या कारवाईतून द्यायचाय का? तातडीने रेश्मा पारधी यांचं निलंबन रद्द करून निकृष्ट पोषण आहार पुरवणाऱ्यांची पुढील दहा दिवसांत चौकशी झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे."

शिरुर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे लिहिलं होतं, "अंगणवाडीतील निकृष्ट आहाराच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील आमच्या भगिनी, अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आहे. चोरांना वाचवण्यासाठी संन्याशांना फाशी देण्याची ही प्रवृत्ती भ्रष्टाचाऱ्यांना अभय देणारी आहे.

आपल्या अंगणवाडीत येणाऱ्या निरागस बालकांना आपण आपल्या हाताने नित्कृष्ट दर्जाचे अन्न देतोय, त्यांच्या आरोग्याशी प्रतारणा करतोय.. या भावनेतून या सावित्रीच्या लेकीने निषेध व्यक्त केला असेल, हा भ्रष्टाचार उघड केला असेल तर तिच्या या धैर्याचे कौतुक करायला हवे. मात्र, उलट या अंगणवाडी सेविकेवर कारवाई करून प्रशासनाने भविष्यात कोणीही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवला तर त्यांची हीच गत होणार असा संदेश तर दिला नाही ना?"

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं सुद्धा याची दखल घेत, सरकारकडे मागणी केली होती की, रेश्मा पारधींबाबतचा आदेश मागे घ्यावा.

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष शुभा शमीम म्हणाल्या होत्या की, "नुकतीच एक बीबीसी मराठी न्यूज चॅनलवरती बातमी पाहिली की, वाटाणा शिजत नाही अशी तक्रार काही बचत गटाच्या महिलांनी आणि काही अंगणवाडी सेविकांनी केली. पुणे जिल्ह्यातली या दोन्ही घटना होत्या आणि आता सर्वात धक्कादायक बातमी अशी आलेली आहे की, प्रशासनाने ज्या महिलेने खराब वाटाणा असल्याबद्दल प्रश्न विचारला, तिलाच काढून टाकलेलं आहे. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो आणि मागणी करतो की, तिला ताबडतोब सन्मानाने परत कामावर बोलवावं."

केवळ एक अंगणवाडी सेविका नाही तर अनेक अंगणवाडी सेविकांचं असं म्हणणं आहे, किंबहुना स्वतः एकात्मिक बाल विकासचा जो विभाग आहे, त्यांनी सुद्धा मान्य केलेलं होतं की, काही जिल्ह्यांतून तक्रारी आलेल्या होत्या आणि किंबहुना विभागाकडून या संदर्भातला एक पत्र सुद्धा जारी झालेलं आहे, ज्यामध्ये वाटणा बदलून देण्याच्या सूचना या पूर्वीच खरं तर करण्यात आलेल्या आहेत. या सूचना सगळ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत, असे एकात्मिक बाल विकासाचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषद शाळा यांच्याकडून सुद्धा काही ठिकाणी महिला बचत गटाशी बीबीसी मराठीने चर्चा केली. त्यांच्याकडून सुद्धा ही जी तक्रार आहे ती समोर आलेली आहे.

रेश्मा पारधी या अंगणवाडी सेविकेवर जी कारवाई करण्यात आली होती, त् संदर्भात बीबीसी मराठीनं एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांच्याशी संवाद साधला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं की, "ही कारवाई 14 ऑगस्ट रोजी झालेली आहे आणि नियमानुसार झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने समाज माध्यमांचा वापर करण्याबाबत ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, त्याचा भंग झाल्यामुळे ही कारवाई नियमानुसार स्थानिक पातळीवरून सुद्धा चौकशी नंतर करण्यात आलेली आहे."

शिवाय, "ही कारवाई बीबीसी मराठीवर जी बातमी प्रसिद्ध झाली, त्याच्या पूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे बातमीचा या कारवाईशी थेट संबंध जोडता येणार नाही," असं सुद्धा माधवी सरदेशमुख यांचं म्हणणं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)