वाहनचालकांसाठी मराठी अभ्यासक्रम, पण चालकांची मराठी भाषेची पडताळणी कशी केली जाणार?

राज्यात येत्या 1 मेपासून म्हणजेच 'महाराष्ट्र दिना'चं औचित्य साधत राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. यावरून पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध अमराठी वादाला सुरुवात झालीय.

1 मेपासून राज्यभरात परिवहन विभागाकडून एक मोहीम राबवली जाणार आहे. या अंतर्गत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी बोलता येतं का? तसंच मराठी भाषा समजते का? याची पडताळणी केली जाणार आहे.

ज्या चालकांना व्यवहारापुरती मराठी येत नसेल अशा चालकांवर कारवाई केली जाईल, असं परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

चालकांसाठी ही मराठी भाषेची पडताळणी नेमकी कशी केली जाणार आहे? याबाबत नियम काय सांगतो आणि लाखो रिक्षा, टॅक्सी चालक यांच्या कामावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो? जाणून घेऊया.

चालकांची परीक्षा घेतली जाणार का?

मुंबईसह राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने रिक्षा आणि टॅक्सी रस्त्यावर धावतात. विशेषतः मुंबई, ठाणे, वसई, विरार, मीरा भाईंदर अशा मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमध्ये रिक्षा आणि टॅक्सीतून प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

रिक्षा आणि टॅक्सी चालक या शहरांच्या वाहतूक यंत्रणेचा एक अविभाज्य घटक आहेत.

येत्या 1 मेपासून परवानाधारक अशा सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं बंधनकारक असेल असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

2019 सालच्या शासन निर्णयाचा दाखला देत हा नियम जुनाच असून याची प्रभावी अंमलबजावणी आता केली जात असल्याचं परिवहन विभागाचं म्हणणं आहे.

यासाठी 1 मेपासून एक मोहीम राबवली जाणार आहे. यात आरटीओचे अधिकारी, कर्मचारी हे चालकांच्या भाषेची पडताळणी करणार आहे. यावेळी कोणतीही लेखी परीक्षा नसेल, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

परंतु चालकांना प्रवाशांनी मराठी भाषेत संवाद साधला तर ती भाषा समजते का तसंच माफक मराठी भाषा बोलता येते का? याची मात्र पडताळणी किंवा खातरजमा आरटीओकडून केली जाणार आहे.

हा प्रयोग काही दिवसांपूर्वी मुंबईलगतच्या मीरा-भाईंदर परिसरात परिवहन विभागाने केला होता. याचा सर्वेक्षण अहवाल 28 एप्रिलपर्यंत तयार होणार आहे. परंतु 1 मे रोजीच्या मोहिमेअंतर्गत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येत नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

मराठी येत नसल्याने परवाने रद्द केले जाणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले, "कारवाई केली जाणार परंतु काय केली जाईल हे आम्ही ठरवू."

दरम्यान, यावेळी चालकांची कागदपत्रेही तपासली जाणार आहेत. कागदपत्रांची छाननी आणि मराठी भाषेची पडताळणी अशा दोन्ही बाबी आरटीओकडून मोहीमेत राबवल्या जातील, अशी माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

तसंच मराठी भाषा येत नसूनही परवाने दिले असल्याचे आढळल्यास संबंधित आरटीओ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं, "आम्ही काही लिहायला वाचायला सांगत नाहीय किंवा आम्ही त्यांची काही परीक्षा घेत नाहीये. परंतु जो नियम आहे त्या नियमानुसार परवाने दिले गेले आहेत का याची पाहणी करणार आहोत. आमच्या आरटीओ अधिकाऱ्यांनी जर काही चुकीचे परवाने किंवा बॅज दिले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करायला कुचराई करणार नाही."

दरम्यान, यापुढे परवाने देत असताना मोटर परिवहन विभागाच्या नियम 4,28 आणि 85 यात आवश्यक तो बदल केला जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

परिवहन विभागाची भूमिका नरमली?

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी मराठी येत नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करू, असं जाहीर केलं होतं. परंतु यानंतर काही दिवसातच त्यांनी आता नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसते.

राज्य सरकार 1 मेपासून मराठी भाषा येते की नाही याची पडताळणी करणार असलं तरी कारवाईबाबत मात्र आम्ही ठरवू अशी भूमिका आता परिवहन विभागाने घेतली आहे.

इतकच नाही, तर चालकांना मराठी शिकता यावं यासाठी साहित्यिकांच्या मदतीने अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. यात मोफत शिकवणी तसंच मोबाईल अॅपद्वारे सुद्धा चालकांना मराठी शिकता येणार आहे.

प्रताप सरनाईक यांनी 23 एप्रिल रोजी याबाबत माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "1 मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालक तसंच भविष्यात ओला, उबर आणि रॅपिडो यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. मराठी भाषा न समजणाऱ्यांबाबत तक्रार केली त्यानुसार 1 मेपासून उपक्रम राबवत आहोत."

"रिक्षा आणि टॅक्सी चालकाला मराठी भाषा येते की नाही हे आपण तपासणार आहोत. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणं अनिवार्य आहे हा आधीपासून नियम आहे."

पडताळणी आणि कारवाईबाबत ते म्हणाले, "प्रामुख्याने सुरुवातीला एमएमआर क्षेत्रात ही मोहीम आखणार आहोत. तिथे आरटीओचे अधिकारी चालकांच्या कागदपत्रांची छाननी करतील."

"तुम्हाला मराठी समजतं की नाही, मराठी ग्राहकांशी मराठीत बोलता येत काही नाही याची तपासणी करतील. आरटीओचे अधिकारी किंवा कर्मचारी चालकांना मराठी येते की नाही याची पडताळणी करतील."

"ही पडताळणी तोंडी केली जाणार याची लेखी परीक्षा होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ज्यांना मराठी येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार, परंतु ही त्यांच्याबाबत मार्ग काढला जाणार आहे. 28 एप्रिलला यासंदर्भात बैठक होणार असून यात तोडगा काढला जाईल किंवा युनियनची काय भूमिका आहे त्यातून वेळ दिला जाऊ शकतो."

मराठी शिकण्यासाठी अभ्यासक्रम कसा असेल?

23 एप्रिल रोजी परिवहन विभागाने मराठी भाषेसंबंधी बैठक बोलावली होती.

या बैठकीत मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या साहित्यिकांनी अमराठी चालकांना जुजबी व्यावहारिक मराठी शिकवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविली.

त्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

या बैठकीत वाहन चालकांना जुजबी व्यावहारिक मराठी शिकविण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आपल्या 72 शाखांमधून शिकवणी वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

मुंबई मराठी साहित्य संघाने आपल्या हजारो स्वयंसेवी शिक्षकांच्या माध्यमातून ऑनलाईन मराठी भाषा प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

या प्रशिक्षणासाठी चालकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

यासाठी 2 पानांची पुस्तिका तयार केली जाणार असून यात प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवादाची काही मोजकी वाक्ये असणार आहेत.

या बैठकीत मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत उपस्थित होते.

रिक्षा चालक-मालक संघटनेचा तीव्र विरोध

राज्यातील चालकांची संघटना आणि त्यांचे नेते शशांक राव यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासाठी 4 मेरोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शशांक राव यांनी सांगितलं, "सरकारने याबाबत कोणत्याही संघटनेशी चर्चा केलेली नाही. आम्ही मराठीसाठी प्रोत्साहन देऊ. यासाठी सरकारने रिफ्रेशर कोर्स घ्यावा. परंतु हा निर्णय जाहीर केला त्यावेळी सरकारने याबाबत काहीच माहिती दिली नव्हती."

"शासन निर्णय 2019 साली निघाला असला, तरी दिलेले परवाने हे शासन निर्णयानुसारच दिलेले आहेत. मग परवाने देताना कसे दिले? व्यवहारिक ज्ञान आहे हे समजूनच परवाने दिले आहे."

"यापुढे तुम्हाला काही करायचं असेल तर परवाने रद्द करण्याची धमकी देणं चुकीचं आहे. अॅग्रीगेटर कंपन्यांना हा नियम का लावत नाही. त्यांना मराठी भाषेचं ज्ञान असणं गरजेचं नाही. असं का? म्हणून सूडबुद्धीचा निर्णय आहे असं आमचं म्हणणं आहे. त्यांनी याबाबत बैठक बोलवावी," अशी मागणी शशांक राव यांनी केली.

महायुतीत कुरघोडीचं राजकारण?

मराठी भाषेच्या अस्मितेवरून आतापर्यंत अनेकदा राज्यात राजकीय पक्षांनी तीव्र भूमिका मांडल्या आहेत. किंबहुना शिवसेना, मनसे यांसारख्या पक्षांचा जन्मच मराठी भाषा, अस्मिता या मुद्द्यांच्या आधारे झाला आहे. आतापर्यंत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अनेकदा उफाळून आलेला दिसत आहे.

आता वाहन चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य या निर्णयावरूनही राजकारण होताना पहायला मिळत आहे.

एका बाजूला मनसेने काही ठिकाणी चालकांसाठी मराठी शिकवण्याची मोहीम सुरू केली, तर विविध राजकीय नेत्यांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

दरम्यान, महायुतीत असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्याने हा निर्णय अचानक जाहीर केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. याचं कारण म्हणजे उत्तर भारतीय हिंदी भाषिकांना भाजपची 'व्होट बँक' म्हटलं जातं. त्यांना दुखावणारा निर्णय महायुती सरकारने कसा घेतला? असाही प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत.

गेल्या काही काळापासून महायुतीतल्या शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये 'कोल्ड वाॅर' सुरू असल्याची चर्चा आहे. याची अनेक उदाहरणं गेल्या 2 वर्षांत समोर आली आहेत.

नाराजी नाट्य असो वा मंत्रिमंडळ बैठकीवर 'बहिष्कार' किंवा गैरहजेरी असो अशा अनेक घडामोडींमुळे वेळोवेळी यावर शिक्कामोर्तब देखील झालेलं आहे.

यात भर म्हणून की काय शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून अचानक 'महाराष्ट्र दिना'चं निमित्त साधत वाहन चालकांना थेट मराठी भाषा अनिवार्य करत परवाने रद्द करण्यापर्यंतचा इशारा देण्यात आला. यामुळे पुन्हा एकदा मित्रपक्षांमध्ये कुरबूर सुरू असण्याबाबत चर्चा सुरू झाली.

अर्थात आपण केवळ शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत बोलत आहोत, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे.

तर 23 एप्रिलला झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रताप सरनाईक यांना हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने घेतला आहे का किंवा त्यांची सहमती आहे का? याबाबत विचारले गेले.

त्यावर त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली. तसंच नियमानुसार सर्वकाही करत असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

परंतु या पत्रकार परिषदेनंतर प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका बदलली किंवा नरमाईची भूमिका घेतली का? असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. कारण काही दिवसांपूर्वी मराठी भाषा अनिवार्य असून परवाने रद्द होतील, अशी भूमिका घेणाऱ्या परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी मात्र कारवाई काय करायची याबाबत आम्ही ठरवू असं म्हटलं.

तसंच येत्या 28 एप्रिलला रिक्षा, टॅक्सी चालक मालक युनियनसोबत परिवहन विभाग बैठक घेणार असून यावेळी त्यांची भूमिका जाणून घेतली जाणार आहे. यामुळे सुरुवातीला परिवहन विभागाने घेतलेली कठोर भूमिका काही दिवसांतच मराठीची शिकवणी, अभ्यासक्रम आणि केवळ पडताळणीपर्यंत येऊन थांबल्याचं दिसतं. यामुळे येत्या 1 मे रोजी नेमकी काय मोहीम राबवली जाते आणि काय कारवाई केली जाते हे पहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)