बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास ते दागिने कोणाला मिळतात? जाणून घ्या नियम

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, झेवियर सेल्वाकुमार
- Role, बीबीसी तमिळ प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 4 मिनिटे
कोइंबतूरमध्ये आपल्या दिवंगत पत्नीने बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले 80 तोळे (सवरण) दागिने आपल्या परवानगीशिवाय नातेवाईकांच्या हवाली करण्यात आल्याची तक्रार एका निवृत्त मुख्याध्यापकांनी केली आहे.
परंतु बँकेने त्या नावावर कोणतेही लॉकरच नसल्याचे म्हटले आहे, तर पोलिसांनी या प्रकरणात कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगितले. तसेच मृत पत्नीच्या नातेवाईकांनीही हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने, कागदपत्रे यांसारख्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 'ते लॉकर आणि त्यातील वस्तूंचा मालकी हक्क कोणाकडे जातो?' असा प्रश्न या घटनेमुळे लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
त्याबद्दल आपण येथे सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
पत्नीच्या दागिन्यांची मागणी करत पतीची तक्रार
कोइंबतूरच्या सुलतानपेट येथील रहिवासी असलेले निवृत्त उच्च माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक मुरुगेसन (72) यांनी 16 जुलैला कोइंबतूर शहर पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.
त्यांच्या मते, त्यांची दिवंगत पत्नी चांदिनी हिने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) पोथनूर शाखेतील लॉकरमध्ये 80 तोळे दागिने ठेवले होते.
बँकेने ते दागिने कायदेशीर वारसदार म्हणून त्यांच्याकडे सोपवण्याऐवजी पत्नीच्या नातेवाईकांच्या हवाली केले, असा आरोप त्यांनी या तक्रारीत केला आहे.
शासकीय शाळेत शारीरिक शिक्षण (पीटी) शिक्षिका म्हणून निवृत्त झालेल्या चांदिनी यांचे 3 ऑगस्ट 2024 रोजी किडनीच्या आजाराने निधन झाले. या दाम्पत्याला अपत्य नव्हते.
"चांदिनी यांनी मृत्यूपूर्वी आपले पैसे, दागिने आणि मालमत्ता कुठे आहे, याची संपूर्ण माहिती स्वतः सही करून लिहून दिली होती," असे मुरुगेसन यांनी बीबीसी तमिळशी बोलताना सांगितले.
त्या कागदपत्रात पोथनूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या लॉकरमध्ये 80 तोळे दागिने असल्याचा उल्लेख होता. आपल्या पत्नीच्या दोन्ही बहिणींनी तसेच त्यांच्या पतींनी बँक व्यवस्थापकाच्या मदतीने ते दागिने काढून घेतले, असा आरोप मुरुगेसन यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
मुरुगेसन यांनी दिलेल्या त्या टाईप केलेल्या कागदावर चांदिनी आणि 2 साक्षीदारांच्या सह्या होत्या. मात्र त्या साक्षीदारांशी संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेणे बीबीसीला शक्य झाले नाही.
दुसरीकडे बँकेत खरंच लॉकर होते हे दाखवण्यासाठी आपल्याकडे आवश्यक असलेली कोणतीही बँक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, हे मुरुगेसन यांनी स्वतः कबूल केले.
पोथनूरचे पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार म्हणाले, "आम्ही सर्व बाजूंकडून चौकशी केली आहे. तक्रारदाराने तक्रारीसाठी कोणताही ठोस पुरावा न दिल्यामुळे या प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आलेला नाही."
तसेच संबंधित शाखेत चांदिनी यांच्या नावावर कोणतेही लॉकर अस्तित्वात नव्हते, असे बँकेने लेखी स्वरूपात कळवले असल्याचे पोलिसांनी बीबीसी तमिळला सांगितले.
चांदिनी यांच्या बहीण थिल्लईनायकी म्हणाल्या, "हे सर्व आरोप पूर्णपणे खोटे आणि काल्पनिक आहेत. जर त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील, तर त्यांनी कायदेशीर मार्गाने कारवाई करावी."
बँक लॉकरचे नियम काय सांगतात?
बँकेचे म्हणणे आहे की, जर लॉकर असलेल्या ग्राहकाचा मृत्यू झाला, तर लॉकरमधील सामान नॉमिनीला किंवा कायदेशीर कागदपत्रे पाहूनच दिले जाते.
याबद्दल बीबीसी तमिळने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या लॉकर व्यवस्थापन पाहणाऱ्या एका अधिकाऱ्याकडून माहिती घेतली.
आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले, "बँक लॉकरचे नियम आणि भाडे प्रत्येक बँकेनुसार वेगळे असते. एसबीआय (SBI) बँकेत जेव्हा लॉकर रिकामे असते तेव्हाच अर्ज केलेल्या लोकांना प्राधान्य क्रमानुसार ते दिले जाते. वेगवेगळ्या लॉकरसाठी बँकेचे शुल्कही वेगवेगळे असते."

फोटो स्रोत, Getty Images
स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील (SBI) लॉकरचे प्रकार, आकार आणि त्यासाठी लागणारे शुल्क याबद्दलची माहितीही बँक अधिकाऱ्यांनी शेअर केली. त्यानुसार, लहान, मध्यम, मोठे आणि खूप मोठे अशा 4 आकारांमध्ये हे लॉकर उपलब्ध असतात.
"त्यासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क (रजिस्ट्रेशन फी) देखील लॉकरच्या आकारानुसार वेगवेगळे असते. याशिवाय, लॉकरच्या साईजप्रमाणे त्याचे वार्षिक भाडेही बदलते."
"शहरी आणि मेट्रो शहरांमध्ये हे शुल्क जास्त असते, तर ग्रामीण आणि तर गावांमधे आणि छोट्या शहरांमध्ये ते त्यापेक्षा कमी आकारले जाते. या सर्व शुल्कांवर जीएसटी (GST) देखील लागू होतो", असे बँक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या सांगण्यानुसार, लॉकरचे भाडे भरण्यास उशीर झाल्यास प्रत्येक तिमाहीसाठी 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क (लेट फी) आकारले जाते आणि वर्षाला हे अतिरिक्त शुल्क 40 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
लॉकर मालकाचा मृत्यू झाल्यास दागिने कोणाला मिळतात?
एसबीआय बँकेच्या नियमांनुसार, बँक लॉकर एका व्यक्तीच्या नावावर असू शकते किंवा जॉइंट अकाउंट पद्धतीने पती-पत्नी किंवा कोणतेही 2 लोक मिळून चालवू शकतात.
बँक अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले, "जर जॉइंट लॉकर असेल, तर त्यातील सामान काढण्यासाठी दोघे एकत्र येऊ शकतात किंवा एकटेही येऊ शकतात. पण जर लॉकर एकाच माणसाच्या नावावर असेल, तर त्या व्यक्तीने आपल्या पश्चात वस्तू मिळवण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला नॉमिनी (वारसदार) म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक आहे."
जर एखादी व्यक्ती स्वतःच्या एकाच नावावर लॉकर घेत असेल, तर तिला एका नॉमिनीचे (वारसदार) नाव देणे आवश्यक असते.
तो नॉमिनी पती, पत्नी किंवा रक्ताचा नातेवाईकच असला पाहिजे असे काही बंधन नाही. ती व्यक्ती त्या खातेदाराच्या विश्वासातील कोणतीही व्यक्ती असू शकते.
परंतु मूळ लॉकर धारकाच्या मृत्यूनंतरच ते लॉकर आणि त्यात सुरक्षित ठेवलेले दागिने किंवा इतर कोणतीही वस्तू नॉमिनीच्या स्वाधीन केली जाते.

फोटो स्रोत, Getty Images
बँक अधिकाऱ्याने सांगितले, "नियम असा असतो की लॉकरची एक चावी ग्राहकाकडे असते आणि दुसरी चावी बँकेच्या मॅनेजरकडे किंवा अधिकाऱ्याकडे असते. जेव्हा या दोन्ही चाव्या एकत्र लावल्या जातात, तेव्हाच लॉकर उघडते. या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका चावीने लॉकर कधीच उघडता येत नाही."
कोइंबतूरमध्ये आपल्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या लॉकरमधील दागिने, तिच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसदार म्हणून आपल्याकडे न सोपवता बँक अधिकाऱ्यांनी इतर लोकांच्या हवाली केले, हाच मुख्य आरोप मुरुगेसन यांनी पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीत आहे.
परंतु संबंधित बँक शाखेच्या प्रशासनाने हा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
या संदर्भात बीबीसीशी बोलताना पोथनूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ब्रांच मॅनेजर महेश्वरन म्हणाले, "मी गेल्या मे महिन्यातच या शाखेचा पदभार स्वीकारला आहे. माझ्या याआधी जे मॅनेजर होते आणि बँकेचे जे कर्मचारी आहेत त्यांची पोलिसांनी यापूर्वीच चौकशी केली आहे. तक्रारीत उल्लेख असलेल्या महिलेच्या नावावर येथे कधीही कोणतेही लॉकर नव्हते, हे तपासात स्पष्ट झाले आहे."
"लॉकर जर एका व्यक्तीच्या नावावर असेल, तर त्यासाठी नॉमिनी (वारसदार) नियुक्त करणे बंधनकारक असते. त्या खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास ते लॉकर नॉमिनीच्याच स्वाधीन केले जाते. बँकेच्या कागदपत्रांमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवले असेल तिच्याकडेच बँक प्रशासन ते सोपवते. हे सामान कायदेशीर वारसाकडेच सोपवले पाहिजे, असा कोणताही नियम बँकेच्या नियमावलीत नाही," असंही बँक मॅनेजर महेश्वरन यांनी नमूद केलं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)






















