राजेश एक्सपोर्ट्स प्रकरण : 15 लाख कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप, एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह

शेअर बाजारावर लक्ष ठेवणारी 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (सेबी) ही नियामक संस्था राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीची चौकशी करत आहे.

2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांदरम्यान कंपनीने सुमारे 15.15 लाख कोटी रुपयांचा महसूल वाढवून दाखवल्याचा आरोप आहे.

मात्र कंपनीने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत (फायलिंग) सेबीचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

कंपनीने त्यांच्या निवेदनात सांगितलं आहे की, त्यांनी महसुलाची (रेव्हेन्यू) योग्य आकडेवारी जाहीर केली आहे आणि कोणतंही चुकीचे काम केलेलं नाही.

4 जूनला जारी झालेल्या 109 पानांच्या आदेशात सेबीने आरोप केला आहे की, कंपनीने आपल्या परदेशातील उपकंपन्यांच्या (सहाय्यक कंपन्या) माध्यमातून अनेक वर्षे आपला व्यवसाय मोठा (अवास्तव) करून दाखवला.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, मागील 5 आर्थिक वर्षांत (2020-21 ते 2024-25) या कंपनीच्या खात्यांमध्ये मोठा गैरव्यवहार (हेराफेरी) करण्यात आला आहे.

यामुळे कंपनीच्या महसुलात सुमारे 158.3 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 लाख 16 हजार कोटी रुपये) इतका मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.

ही रक्कम कंपनीने मागील 5 आर्थिक वर्षांत दाखवलेल्या एकूण महसुलाच्या जवळपास 99.8 टक्के इतकी आहे.

म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूक कमी केली, एलआयसीने मात्र वाढवली

राजेश एक्सपोर्ट्स ही ज्वेलरी आणि सोने शुद्धीकरणाच्या (गोल्ड रिफायनिंग) व्यवसायात काम करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी सुमारे 30 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1995 मध्ये शेअर बाजारात लिस्ट (सूचीबद्ध) झाली होती.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर उपलब्ध असलेल्या शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार, राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (म्युच्युअल फंड्स) मागील 10 वर्षांत या कंपनीच्या शेअर्समध्ये फारसा रस दाखवलेला नाही.

या काळात म्युच्युअल फंड्सची कंपनीतील शेअरमधील भागीदारी जवळपास नगण्यच राहिली.

मार्च 2017 मध्ये राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये म्युच्युअल फंड्सची भागीदारी 0.46 टक्के होती. त्यानंतर किरकोळ चढउतार झाले, पण एकूण पाहता हा हिस्सा जवळपास तसाच स्थिर राहिला.

मार्च 2026 च्या कंपनीच्या डेटानुसार, सरकारच्या नियंत्रणाखालील लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (एलआयसी) कंपनीतील भागीदारी 10.80 टक्के होती.

शेअरहोल्डिंग पॅटर्न पाहिल्यास दिसून येतं की, कंपनीत एलआयसी हीच एकमेव मोठी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार होती.

मार्च 2017 मध्ये एलआयसीची हिस्सेदारी 1.19 टक्के होती, जी सुमारे 10 वर्षांत वाढून 10.80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.

विशेष म्हणजे, सोनं आणि दागिन्यांच्या व्यवसायात असलेल्या या कंपनीत विमा क्षेत्रातील इतर कोणत्याही कंपनीने गुंतवणुकीमध्ये रस दाखवलेला नाही.

मार्च 2026 च्या शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार इतर विमा कंपन्यांचा या कंपनीत हिस्सा जवळपास नगण्य होता.

राजकारण तापलं

या प्रकरणावरून राजकारणही सुरू झालं आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी या प्रकरणाला घोटाळा म्हटलं आहे.

त्यांनी एक्सवर एक मोठी पोस्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटलं, "5 वर्षांमध्ये कंपनीने 15.5 लाख कोटी रुपयांचा बनावट महसूल दाखवला. स्वित्झर्लंडमधील वाल्काम्बी एसएसारख्या परदेशी उपकंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल दाखवण्यात आला."

"पण त्यासाठी ना ग्राहकांचा तपशील आहे, ना पावत्या. तसेच परवानगीशिवाय निधी (फंड्स) प्रमोटरशी संबंधित कंपन्यांकडे वळवण्यात आला."

"3 जून रोजी सेबीने कंपनीला शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली. त्यानंतर कंपनीचे शेअर्स 80 टक्क्यांनी घसरले आणि शेअरधारकांचे सुमारे 12,726 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एलआयसीने या कंपनीत 2000 कोटी रुपये गुंतवले होते, त्यापैकी सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे," असा आरोप त्यांनी केला.

त्यांनी असाही आरोप केला, "मोदी सरकारच्या नाकाखाली हा घोटाळा 5 वर्षे सुरू राहिला. पंतप्रधानांनी राजेश मेहतासोबत फोटोही काढले आहेत. फसवणूक करणारे आणि कायद्यापासून फरार झालेले लोक मोदी सरकारच्या काळातच सातत्याने परदेशात पळून जात आहेत."

"मागील 12 वर्षांत यापैकी कोणालाही भारतात परत आणलं गेलेलं नाही. त्यांचे 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' हे शब्द पुन्हा एकदा खोटे ठरत असल्याचे दिसून येते."

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एक्सवर एक फोटो शेअर करून लिहिलं, "एखादी कंपनी 12 वर्षे 15 लाख कोटी रुपयांची बनावट निर्यात कशी दाखवत राहिली आणि हे कोणालाही कसं समजलं नाही?"

"15 लाख कोटी रुपये कर सवलत असलेल्या (टॅक्स हेवन) देशांमधून आलेला काळा पैसा होता का, जो मनी लाँड्रिंगद्वारे भारतात आणला गेला? या कंपनीला कोण संरक्षण देत होतं? सत्तेत असलेल्या लोकांशी याचा काय संबंध आहे? हे चित्र कदाचित एक सुगावा देऊ शकतं!"

पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, "राजेश एक्सपोर्ट्सच्या विरोधात मूळ तक्रार मार्च 2024 मध्ये सेबीकडे दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी माधबी पुरी बुच या बाजार नियामक संस्थेच्या प्रमुख होत्या."

"तक्रार दाखल झाल्यानंतर 26 महिन्यांनी सेबीने एक अंतरिम आदेश जारी केला. त्यात म्हटलं की, कंपनीने 15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल चुकीच्या पद्धतीने नोंदवला आहे."

कंपनीने दावा केला होता की, स्वित्झर्लंडमधील त्यांची उपकंपनी वाल्काम्बी एसए त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागतिक व्यवसायाचा मुख्य आधार आहे.

परंतु, चौकशीत असे आढळून आले की, या उपकंपनीचा प्रत्यक्ष महसूल (लेखापरीक्षणानुसार) कंपनीने सांगितलेल्या आकड्यांच्या अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही कमी होता.

सेबीला असंही आढळून आलं की, कंपनीने अब्जावधी रुपयांचे कथित बनावट व्यवहार दाखवले होते. यात 11 हजार 487 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री आणि 11 हजार 488 कोटी रुपयांहून अधिकची खरेदी दाखवण्यात आली होती.

तपासानुसार, या व्यवहारांत राजेश मेहता यांनी वैयक्तिक स्तरावर केलेले सोन्याचे डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार कंपनीच्या खात्यात दाखवण्यात आले होते.

सेबीने आपल्या आदेशात म्हटलं, "असंही आढळून आलं की, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडने (आरईएल) आपल्या वेबसाइटवर वाल्काम्बी एसएचे ऑडिट केलेले आर्थिक तपशील सार्वजनिक केले नव्हते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीची वास्तविक आर्थिक स्थिती योग्य आणि स्पष्टपणे समजू शकली नाही."

राजेश एक्सपोर्ट्सचं स्पष्टीकरण

4 जून रोजी स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या फायलिंगमध्ये राजेश एक्सपोर्ट्सने स्पष्ट केलं, "सेबीचा आदेश हा केवळ तात्पुरता (अंतरिम) आहे आणि त्यात कंपनीविरुद्ध 'कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही'."

कंपनीने दावा केला की, त्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही आणि त्यांनी जाहीर केलेले महसुलाचे आकडे बरोबर आहेत.

कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटलं, "आदेशातील मुख्य आक्षेप महसुलाच्या कथित चुकीचा अहवालाबाबत आहे. ही गोंधळाची परिस्थिती आहे, कारण सेबीने वाल्काम्बीच्या महसुलाऐवजी त्याच्या एबिटाला (व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्वीची कमाई) आधार मानलं आहे. त्यामुळेच सेबीने महसुलात जवळपास 97 टक्के फरक असल्याचे म्हटलं आहे."

कंपनीचं म्हणणं आहे की, वाल्काम्बी एसएचे आर्थिक आकडे योग्य पद्धतीने समजून घेतले, तर महसुलातील कथित अनियमितता दिसणार नाही. पण या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष सेबीच्या सखोल चौकशी आणि पुढील कारवाईनंतरच समोर येईल.

अमेरिकेतील पाइनट्री मॅक्रोचे संस्थापक रितेश जैन यांनी गुरुवारी (4 जून) एक्सवर पोस्ट करून सेबीच्या चौकशीतून समोर आलेल्या निष्कर्षांबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणाऱ्या मोठ्या परिणामाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

जैन यांनी रॉयटर्स एशियाचा एक अहवाल शेअर करत देशातील एकूण व्यवसाय आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यात म्हटलं, "सेबीला कंपनीच्या खात्यांमध्ये सुमारे 158 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15.15 लाख कोटी) इतके चुकीचे किंवा फुगवलेले आकडे आढळून आले आहेत."

जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महसुलाच्या आकड्यांमध्ये गडबड झाली असेल, तर त्याचा परिणाम भारतातील व्यापार आणि निर्यातीच्या एकूण आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवरही होऊ शकतो, असंही त्यांनी सूचित केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)