जेव्हा आईन्स्टाईन यांनी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष होण्यास नकार दिला

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, फिलिप व्हॅन ड्युरसेन
- Role, बीबीसी, ब्राझील
- Published
- वाचन वेळ: 8 मिनिटे
ज्यू लोकांवर झालेल्या होलोकॉस्टनंतर 1947 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने पॅलेस्टाईनचे 2 देशांमध्ये विभाजन करण्यास मंजुरी दिली. एक भाग ज्यूंसाठी आणि दुसरा अरबांसाठी देण्यात आला.
ज्यू राष्ट्र म्हणून इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर वैज्ञानिक असलेले हाईम वायझमन हे देशाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बनले होते.
1952 मध्ये हाईम वायझमन यांच्या निधनानंतर, जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांना इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.
आईन्स्टाईन यांनी हा प्रस्ताव नम्रपणे नाकारला. राजकीय नेतृत्वाचा आपल्याला अनुभव नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच लोक आणि प्रशासन हाताळण्यासाठी आपण योग्य व्यक्ती नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आईन्स्टाईन यांना इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रस्ताव मिळाला होता. पण, आपल्या मर्यादा आणि अनुभवाचा अभाव सांगत त्यांनी तो नाकारला. असे असले तरी ते ज्यू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठीच्या झायोनिस्ट चळवळीशी जोडलेले राहिले.
इस्रायल आणि त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष
इस्रायलने 1948 मध्ये स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपल्या स्थापनेची घोषणा केली. परंतु, पॅलेस्टिनी लोकांना आजही स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र मिळालेलं नाही.
जगातील 140 हून अधिक देशांनी जरी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली असली, तरी त्याला पूर्ण सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा अद्याप मिळालेला नाही.
इस्रायलचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष हाईम वायझमन हे जैव रसायनशास्त्रज्ञ (बायोकेमिस्ट) होते. त्यांचा जन्म रशियन साम्राज्यात झाला होता आणि काही काळ ते ब्रिटनचे नागरिकही होते.
एसीटोन तयार करण्याच्या तंत्राशी संबंधित त्यांच्या संशोधन आणि शोधांसाठी ते प्रसिद्ध होते.

फोटो स्रोत, Getty Images
1910 च्या दशकात एसीटोन हे लष्करी क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचे ठरले. त्याचा वापर कॉर्डाइट नावाचे स्फोटक पदार्थ तयार करण्यासाठी केला जात. पहिल्या महायुद्धात ब्रिटनने या स्फोटकाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता.
परंतु, वायझमन यांचे राजकीय जीवन त्यांच्या वैज्ञानिक कामापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे होते. ते झायोनिझम चळवळीतील प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते.
ही एक राष्ट्रवादी चळवळ होती. ती 19 व्या शतकाच्या अखेरीस सुरू झाली होती आणि पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्याची मागणी करत होती.
इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर सुमारे 4 वर्षांनी राष्ट्राध्यक्ष वायझमन यांचं निधन झालं.
वयाच्या 73 व्या वर्षी मिळाली होती राष्ट्राध्यक्षपदाची ऑफर
एबा इबन हे अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत होते. राष्ट्राध्यक्षपदाचा प्रस्ताव देण्यासाठी त्यांनी अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्याशी संपर्क साधला.
जर्मनीत जन्मलेले आईनस्टाईन भौतिकशास्त्रज्ञ 1933 पासून अमेरिकेत राहत होते.
त्याच वर्षी ॲडॉल्फ हिटलर सत्तेत आला आणि जर्मनीतील ज्यू लोकांवरील छळ, अत्याचार वाढू लागले.
एबा इबन यांनी बेन-गुरियन यांच्या वतीने अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांना एक पत्र लिहिले.

फोटो स्रोत, Hulton Archive/Getty Images
पत्रात त्यांनी लिहिलं, "इस्रायल आकाराने लहान देश असला तरी तो महान बनू शकतो. कारण हा देश ज्यू समाजाच्या प्राचीन आणि आधुनिक या दोन्ही काळातील सर्वोच्च आध्यात्मिक आणि बौद्धिक परंपरांचे प्रतिनिधित्व करतो."
एबा इबन यांनी हेही स्पष्ट केलं की, राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास आईन्स्टाईन यांना त्यांचं वैज्ञानिक काम सोडावं लागणार नाही. पण, त्यासाठी त्यांना न्यू जर्सी सोडून इस्रायलमध्ये राहायला स्थायिक व्हावं लागलं असतं.
त्यावेळी ते न्यू जर्सीतील प्रिन्स्टन इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडव्हान्स्ड स्टडीमध्ये राहत आणि काम करत होते.
त्यावेळी आईन्स्टाईन हे 73 वर्षांचे होते. ते यासाठी तयार नव्हते. त्यांनी नम्रपणे उत्तर देत या आमंत्रणाबद्दल आनंद व्यक्त केला, मात्र इतकी मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आपण तयार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
आईन्स्टाईन यांचं उत्तर - दुःखी आहे पण...
जेरुसलेममधील हिब्रू विद्यापीठातील आईन्स्टाईन आर्काइव्हचे क्युरेटर आणि 'आईन्स्टाईन्स नोटबुक' या पुस्तकाचे लेखक झईफ रोसेनक्रांझ यांच्या मते, आईन्स्टाईन यांना या पदासाठी त्यांच्यात आवश्यक क्षमता नाही, असं वाटत होतं.
झईफ यांनी शास्त्रज्ञ आईन्स्टाईन यांची वैयक्तिक पत्रं, छायाचित्रं आणि इतर कागदपत्रांचे संकलन केले आहे.

फोटो स्रोत, Keystone/Getty Images
अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी उत्तरात म्हटलं, "इस्रायल सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावामुळे मी भारावून गेलो आहे. पण, मी तो स्वीकारू शकत नाही, याचे मला दुःख आणि खेद वाटतो."
पुढे त्यांनी लिहिलं, "मी संपूर्ण आयुष्यभर ठोस तथ्यांशी संबंधित समस्यांवर काम केलं आहे. लोकांबरोबर कसं राहावं आणि सरकारी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी लागणारा अनुभव व कौशल्य माझ्याकडे नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या पदाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी मी स्वतःला योग्य समजत नाही."
"यामुळे मला आणखी दुःख होतं, कारण ज्यू समाजाशी माझं नातं खूप घट्ट आहे. जगातील इतर राष्ट्रांमध्ये आपली असुरक्षित स्थिती मला जाणवल्यापासून हे नाते माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे मानवी बंधन राहिलं आहे."
यावर इस्रायलची प्रतिक्रिया काय होती?
आईन्स्टाईन यांच्यावर अनेक पुस्तके लिहिणाऱ्या ॲलिस कॅलाप्रिस यांच्या मते, आईन्स्टाईन यांनी दिलेला नकार बेन-गुरियन यांनी स्वीकारला होता.
आपल्या 'आईन्स्टाईन एन्सायक्लोपीडिया' या पुस्तकात त्यांनी लिहिलं, "बेन-गुरियन यांना चिंता होती की, राजकीय विषयांवर आईन्स्टाईन अतिशय स्पष्टपणे मत मांडत असल्याने त्यांना त्यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात काही निर्णय घ्यावे लागू शकतात."

फोटो स्रोत, Getty Images
पंतप्रधान बेन-गुरियन यांनी त्यांचे चीफ ऑफ स्टाफ आयझॅक नाफोन (जे नंतर 1978 ते 1983 पर्यंत इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष होते) यांना म्हटलं होतं, "मला सांगा, जर आईन्स्टाईन यांनी होकार दिला असता, तर मी काय केलं असतं? त्यांना हा प्रस्ताव देणं माझ्यासाठी आवश्यक होतं. पण त्यांनी तो स्वीकारला असता, तर आपण मोठ्या अडचणीत सापडलो असतो."
आईन्स्टाईन यांचं नेहरूंना पत्र
पण याचा अर्थ असा नव्हता की, अल्बर्ट आईन्स्टाईन इस्रायलच्या राजकारणाकडे लक्ष देत नव्हते. ते सातत्याने देशाची माहिती घेत असत.
इतिहासकार आणि रिओ दी जानेरियो फेडरल विद्यापीठाचे प्राध्यापक मिशेल गर्मन यांच्या मते, "आईन्स्टाईन झायोनिस्ट चळवळीशी जोडलेले होते. 1921 पासून त्यांचे हाईम वायझमन यांच्याशी निकटचे संबंध होते."
"ते झायोनिस्ट चळवळीतील एका डाव्या गटाचे प्रतिनिधीत्व करत होते, जो पॅलेस्टाईनमध्ये अरब आणि ज्यू या दोन्ही समाजांना राष्ट्रीय हक्क असलेले संयुक्त (द्विपक्षाय) राष्ट्र असावे, अशी भूमिका मांडत होता."
गर्मन हे झायोनिझम आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाशी संबंधित विषयांचे संशोधक आहेत.
ते सांगतात की, आईन्स्टाईन यांची पत्रं हा विषय समजून घेण्यासाठी आपल्याला मदत करतात. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी नवीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहिले.
त्यांनी नेहरूंचं अभिनंदन करत लिहिले, "मी झायोनिस्ट उद्देश स्वीकारला होता, कारण मला त्यात एका ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचा मार्ग दिसत होता."
पुढच्या वर्षी इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर त्यांना समाधान वाटू शकलं असतं. पण, इस्रायलमधील काही कट्टरवादी गटांच्या चुकीच्या कृतींवर त्यांनी आक्षेपही नोंदवला होता.
1948 च्या अखेरीस त्यांनी इतर ज्यू विचारवंतांसोबत मिळून 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ला एक खुले पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी इस्रायली राजकारणी मेनाखेम बेगिन यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर टीका केली.
मेनाखेम बेगिन हे इरगून या झायोनिस्ट निमलष्करी संघटनेचे नेते होते. इस्रायलच्या स्थापनेपूर्वी ही संघटना पॅलेस्टिनी लोक आणि ब्रिटिशांविरुद्ध 'दहशतवादी हल्ले' करत असत.
त्याच वर्षी इरगूनने जेरुसलेमजवळील देइर यासीन गावात मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार केला. या हल्ल्यात 100 हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक मारले गेले. त्यात पुरुष, महिलांसह मुलांचाही समावेश होता.
काही काळानंतर मेनाखेम बेगिन यांनी त्याच संघटनेतून बाहेर पडून 'हेरूत' नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला. 'हेरूत'चा हिब्रू भाषेत 'स्वातंत्र्य' असा अर्थ होतो.
'न्यूयॉर्क टाइम्स'ला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं, "या पक्षाचे नेते मेनाखेम बेगिन यांचा अमेरिका दौरा हा आगामी इस्रायली निवडणुकांमध्ये आपल्याला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे, असा संदेश पसरवण्यासाठीच आहे."
या पत्रावर सही करणाऱ्यांनी पहिल्याच परिच्छेदात 'हेरूत' पक्षाबद्दल आपलं मत स्पष्ट केलं. त्यांनी लिहिलं, "हा पक्ष त्याच्या संघटना, कार्यपद्धत, राजकीय विचारसरणी किंवा तत्वज्ञान आणि सामाजिक प्रभाव यांच्या दृष्टीने नाझी आणि फॅसिस्ट पक्षांसारखाच आहे."
2024 मध्ये ब्राझीलमधील सोशल मीडियावर काही डाव्या विचारसरणीच्या युझर्सनी हे पत्र पुन्हा चर्चेत आणले. हे तेव्हा घडलं, जेव्हा ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या कारवाईची तुलना होलोकॉस्टशी केली.
जर ही विधाने संदर्भाशिवाय सांगितली गेली, तर आईन्स्टाईन हे इस्रायलच्या विरोधात होते, असं वाटू शकतं.
ब्रिटिश इतिहासकार रिचर्ड क्रॉकेट यांनी 'आईन्स्टाईन अँड ट्वेंटीएथ सेंच्युरी पॉलिटिक्स' या पुस्तकात लिहिलं, "आईन्स्टाईन यांना कधी झायोनिझम आणि इस्रायलचे टीकाकार, तर कधी त्याचे समर्थक म्हणून दाखवले गेले आहे. प्रत्यक्षात हे मत त्यांना आपल्या बाजूने वापरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे आहेत."
राष्ट्राध्यक्षपदाचा प्रस्ताव देण्यामागचा हेतू काय होता?
क्रॉकेट यांच्या मते, आईन्स्टाईन यांना इस्रायलला अशा राज्याच्या रूपात पाहायचं होतं जे त्यांच्या व्यापक मूल्यांच्या चौकटीशी जोडलेलं असेल.
ते स्पष्ट करतात, "राष्ट्रवादाबद्दलची तीव्र नापसंती किंवा द्वेष आणि आंतरराष्ट्रीयतेशी असलेली बांधिलकी या दोन गोष्टींनी नेहमीच झायोनिझम आणि इस्रायलविषयी आईन्स्टाईन यांच्या भूमिकेच्या मर्यादा ठरवल्या होत्या."
हे तेच आईन्स्टाईन होते ज्यांना 1952 मध्ये इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची ऑफर देण्यात आली होती.
मिशेल गर्मन यांच्या मते, "कदाचित यामागचा उद्देश असा होता की, काही वर्षांपूर्वी रक्तरंजित युद्धानंतर निर्माण झालेल्या नव्या देशाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि वैधता मिळवून द्यावी."

फोटो स्रोत, brandstaetter images / Contributor
ते 1948 ते 1949 च्या युद्धाकडे इशारा करतात, ज्यात इस्रायलने अरब लीगचा पराभव केला आणि भविष्यातील पॅलेस्टिनी राज्यासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीपैकी अर्धा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला.
मिशेल गर्मन हे लक्षात आणून देतात की, इस्रायलमध्ये राष्ट्राध्यक्षपद हे प्रतीकात्मक असले तरी ते काही प्रमाणात राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचेही असते.
ते स्पष्ट करतात, "आईन्स्टाईन यांना ते केवळ ज्यू असल्यामुळे आमंत्रित केले नव्हते, तर झायोनिस्ट चळवळीशी त्यांचे राजकीय संबंध आणि इस्रायलच्या स्थापनेला त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच हे आमंत्रण देण्यात आले होते."
"इतर प्रमुख ज्यू व्यक्तींनाही वारंवार इस्रायलचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि देशाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रतीकात्मक पदांसाठी आमंत्रित केलं गेलं आहे," असंही ते नमूद करतात.
उदाहरणार्थ, 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन पंतप्रधान शिमोन पेरेझ यांनी प्रसिद्ध लेखक आमोस ओझ यांना राजकारणात येण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
द्विराष्ट्रीय उपायावर आईन्स्टाईन यांचे मत
1952 मध्ये 'ब्रिट शालोम' ही वैचारिक चळवळ अल्पसंख्याक दृष्टीकोन मांडत होती, पण ती इतर प्रवाहांपासून पूर्णपणे वेगळी किंवा तुटलेली नव्हती. हा झायोनिस्ट बुद्धिजीवींचा एक गट होता आणि आईन्स्टाईन देखील त्याचे सदस्य होते.
या गटात हाना आरेंड्ट, मार्टिन बूबर आणि गर्शोम शोलेम यांच्यासारखे प्रमुख बुद्धिजीवी सहभागी होते. ब्रिट शालोमचे काही सदस्य जेरुसलेममधील हिब्रू विद्यापीठाच्या संस्थापकांमध्येही सहभागी होते.

फोटो स्रोत, Getty Images
गर्मन यांच्या मते, सध्याचे इस्रायली सरकार या गटातील सदस्यांना 'देशद्रोही' मानते, कारण बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सरकार वेगवेगळ्या मतांना, विशेषतः 'टू स्टेट सोल्यूशन'च्या (द्वि-राज्य समाधान) समर्थनालाही, फारशी जागा देत नाही.
ते प्रश्न विचारतात, "आजच्या काळातील आईन्स्टाईन कोण आहे? आणि समजा अशा कोणी व्यक्तीने हे पद स्वीकारले, तर काय होईल? रसायनशास्त्रातील नोबेल विजेत्या आणि पॅलेस्टिनी प्रदेशांवरील कब्जा तसेच गाझातील परिस्थितीवर टीका करणाऱ्या एडा योनाथ हे पद स्वीकारतील का? मला तर तसं वाटत नाही."
हेरूत आणि नेतन्याहू यांच्या लिकुड पार्टीचं कनेक्शन
जेव्हा आईन्स्टाईन यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तेव्हा त्याच वर्षी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून इतिहासकार आयझॅक बेन-झवी यांची निवड झाली.
आईन्स्टाईन यांनी मेनाखेम बेगिन यांच्यावर टीका केली होती, पण तरीही ते इस्रायलमध्ये अधिक प्रभावशाली होत गेले. त्यांचा पक्ष हळूहळू एक मजबूत राजकीय शक्ती बनला.
पुढील काही दशकांत 'हेरूत' हा पक्ष इस्रायलमधील उजव्या विचारसरणीच्या (पुराणमतवादी) लोकांचा प्रमुख पक्ष बनला. बेगिन 1977 मध्ये पंतप्रधान झाले आणि 1983 पर्यंत ते या पदावर राहिले.
5 वर्षांनंतर 'हेरूत' हा पक्ष आणखी एका उजव्या विचारसरणीच्या पक्षात, 'लिकुड'मध्ये सामील झाला. 2006 पासून या पक्षाचे नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू करत आहेत. ते इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते असून त्यांचा एकूण कार्यकाळ सुमारे 18 वर्षांचा झाला आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

























