ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ', ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, "ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੈ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਓਐੱਸਡੀ ਸਮੇਤ 6 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫ਼ੜ ਲਿਆ ਹੈ।"
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।"
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਬੋਲੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 50, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
"ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਰਲਾਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI, X/BhagwantMann
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ', ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajbir Singh Ghuman / FB
ਈਡੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਲੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ, ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ, ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 11:12 ਵਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਈਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:48 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ-ਪੜਨਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kewal Singh Dhillon/FB
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bikram Singh Majithia/Fb
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।''
ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਖੀਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘੁਣ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਊ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
