ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਣਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ੈਪਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਯੂਜ਼ ਬਾਇ' ਭਾਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸਨ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 'ਯੂਜ਼ ਬਾਇ:12-09-2026' ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ? ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਸਤਿਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 2019 ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਕਟ, ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਤਾਰੀਖ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1915 ਜਾਂ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਗਾਹਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਦਾਰਥ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਸਨ, ਆਟਾ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ' ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਜ਼ ਬਾਇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਤਿਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਕਸਪਾਇਡ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੀ 2024 ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ 45 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੋਣ।
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਚਿਕਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕੇਵੇਂਟਰ ਐਗਰੋ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨੂਡਲਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ ਦਵਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਨਲਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ 1940 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1915 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਜਾਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਮਾਨ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 'ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ' ਅਤੇ 'ਯੂਜ਼ ਬਾਇ' ਜਾਂ 'ਐਕਸਪਾਇਰੀ' ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਬਾਇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਗੰਧ, ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੋੜਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਕਟ ਦੀ ਸੀਲ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਕਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਸਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
