ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਾਂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Inderjit Singh/Getty
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ) ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ 8.1% ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 51.6% ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 'ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ ਸੀਆਈਓਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਬੈੱਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਨ-ਕਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Inderjit Singh
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।
ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
25 ਸਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sikender Singh
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Inderjit Singh
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sikender Singh
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ।
ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
