सङ्घीय सत्तामा अवसर गुमाएका दलको प्रदेशमा 'पुरानै लुछाचुँडी', भित्रकै युवानेता 'चिन्तित'

सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसाथ एकल सत्ता चलाइरहँदा त्यहाँ ओझेलमा परेका पुराना दलहरूको "सत्ता लुछाचुँडी" फेरि प्रदेशमा देखिनुले ती दलप्रति उत्पन्न "वितृष्णा झन् बढाउने" एमाले र नेकपामा कुनै समय विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरेका युवा नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ "विगतमा जनता आजित बनेको दलहरूको प्रवृत्ति" अझै फेरिन नसकेको टिप्पणी गर्दै त्यसले "सङ्घीयता विरोधी मतलाई लाभ पुर्‍याउने" बताउँछन्।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले देशव्यापी रूपमा प्रदेश सरकारका लागि गरेको गठबन्धन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडिएपछि पाँच वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबीचको साझेदारीमा सरकार बनेका छन्।

तर आफ्नै दलको सरकार बन्दा पनि उक्त दलका नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू पनि आन्तरिक असन्तुष्टिबाट मुक्त देखिएका छैनन्।

दुई वामपन्थी दलसँगको सत्ता साझेदारीको विषयले बागमती प्रदेशमा राप्रपा र लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आन्तरिक किचलोमा परेको छ।

थरीथरी खेल

बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउने सङ्ख्या पुर्‍याउने क्रममा साथ दिएका राप्रपाका सांसद्लाई पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षले कारबाहीको पत्र काटिरहँदा निम्तिएको विवाद कानुनी निरूपणका लागि अदालतमा पुगेको छ।

यस क्रममा प्रदेशको मुख्य सत्ता साझेदार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन अग्रसर भए। परिणामस्वरूप मङ्गलवारै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत पाए।

नेपाली कांग्रेसले भने राप्रपाको समर्थनसम्बन्धी विवाद अदालतबाट टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न सभामुखलाई आग्रह गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना सांसद्हरूलाई ह्वीप जारी गरेको थियो।

उता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मङ्गलवार एकातर्फ मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको निर्देशनविपरीत सोही सरकारलाई समर्थन गरेको गरेको भन्दै उसका तीन जना सांसदलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्यो।

'तपाईँमाथि अनुसन्धानात्मक कारबाही किन नगर्ने?' भन्दै थप कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी २४घण्टे 'अल्टिमेटम' दिएर प्रश्न सोधिएको पार्टी नेताहरू बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। झन्डै एक महिनाअघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मङ्गलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने तापनि आफ्नै दलभित्रै गुटबन्दी हुँदा त्यहाँको सरकार निर्माण अझै सकिएको छैन।

मङ्गलवार नेकपाका तीन मन्त्रीको सपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहँदा पार्टीकै एउटा कित्ताका सांसदहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेपछि उक्त प्रक्रिया अन्तिम समयमा रोकियो।

फागुन २१ को 'पाठ सिकिएन'

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समीक बडाल यतिखेर प्रदेशहरूमा सत्ता निर्माणका क्रममा देखिएका "तानातान"लाई फागुन २१ को आमचुनावमा आफूहरू कमजोर हुने गरी पोखिएको जनादेशको पाठ नसिकेको अवस्थाका रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"संविधानमा राखिएका प्रदेश र समावेशिताका कुरामा मूल नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयका कारणले आज जुन निराशा जनताका बीचमा उत्पन्न भएको छ, त्यसले नयाँ पुस्तामा अहिलेको व्यवस्थाप्रति उत्पन्न निराशामै मलजल गरेको छ," कुनै समय पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका बडाल भन्छन्।

नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल अस्थिर बनाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई यसको फाइदा पुग्ने उनी टिप्पणी गर्छन्। प्रदेशमा भइरहेका घटनाक्रमले त्यही निराशा बढाउनेभन्दा बढ्ता योगदान नदिने बताउँछन्।

"हाम्रा नेताहरू, त्यसमा मूल राजनीतिक दलका नेताहरू, मतियार भइरहेको जस्तो आभास हुन्छ," बडालको भनाइ छ।

"सङ्घीयताको मर्मलाई ध्यानमा राखेर आधारभूत तहको जनताले महसुस गर्ने गरी निर्णय र कामहरू हुन सकेको भए सङ्घीयताबारे यो तहको घृणा भाव उत्पन्न हुने थिएन।"

विभिन्न प्रदेशमा सरकार बनाउन दुई दललाई सहज बहुमत नपुगिरहेको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उनी अहिलेको परिस्थितिमा संविधान निर्माणका बेलाझैँ कांग्रेससँग समेत मिलेर सहकार्य हुनुपर्थ्यो भन्ने मत राख्छन्।

"उति बेला कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीको मिलापबाट संविधान जारी भएको थियो। तर आज आफूहरूलाई सहज हुँदा व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्नेजस्ता निर्णय हुँदा जनताहरू मूल राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू म्याद गुज्रेका हुन् कि, यिनीहरूले आजको समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् कि भन्ने जनमत फागुन २१ मै देखिसकेको हो," बडाल भन्छन्।

सङ्घीयताप्रति 'ओठेभक्ति मात्र भयो'

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङले "राजनीतिक दलहरू विकेन्द्रीकरणका पक्षमा उभिए तापनि उनीहरूले व्यवहारमा केन्द्रीकृत अभ्यास नै गर्न चाहेको देखिएको" टिप्पणी गर्छन्।

"सत्ताको चलखेलमै दलहरू रमाउन चाहन्छन् भन्ने टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला करिब डेढ वर्षको आयु रहेको प्रदेश सरकारमा जुन समीकरणमा उलटपुलट भयो, त्यसपछिका लुछाचुँडी र सरकारले लामो समयसम्म पूर्णता पाउन नसक्ने हुनुले सङ्घीयता र राजनीतिक दलहरूकै छवि राम्रो भएन," एक समय अखिल (क्रान्तिकारी)को नेतृत्व गरेका तामाङ भन्छन्।

"सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि कतिपय स्वार्थ र सर्त छाडेर लाग्नुपर्ने बेलामा त्यसो गरेको नदेखिँदा यी राजनीतिक दलहरू नचाहेरै पनि सङ्घीयताविरोधी माहोल बनाउन लागेजस्तो देखिन्छ।"

उनी गत वर्षको जेन जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको चुनावसँगै राष्ट्रिय घटनाक्रममा "अभूतपूर्व" परिवर्तन देखिँदा चुनावसम्म प्रदेशहरूमा "सहमतिकै मिलीजुली सरकार बनाएर जनताको कामलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने" टिप्पणी गर्छन्।

"जनताले दलहरूमा चाहेको रूपान्तरणको गुन्जायस यसले देखाउँदैन। यतिखेर स्थिरताका निम्ति दलहरूबीच सहज निकास हुनुपर्थ्यो किनकि अहिलेको प्रदेश सरकार निर्वाचनको पूर्वतयारी पनि भएकाले यसबीचमा जनताका असन्तुष्टिहरू कम गर्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो," तामाङको भनाइ छ।

"जनताका मुद्दा र अपेक्षाभन्दा सत्तामा मात्र ध्यान गयो भनेर पुराना दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो, त्यस्तोमा पहिल्यैदेखि आवश्यक ऐनकानुन बनाउन नसक्दा सङ्घीयताप्रति उनीहरूको बफादारी भन्दा ओठेभक्ति मात्र देखिँदै आएको थियो। त्यसले जनताका आवश्यकता र चाहनामा मसिनो परिणाम दिन सकेन।"

'प्रवृत्ति फेरिएन'

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यसबीचमा दलहरूले आफूहरू पाखा पारिनुको आत्मसमीक्षा नै नगर्दा यस्ता परिस्थिति दोहोरिएको बताउँछन्।

"कहाँनिर हामी चुक्यौँ भन्ने समीक्षा गरेको भए त्यसको हल आउँथ्यो, अहिले पनि पुराना दलहरू यथास्थितिमै छन्। मानौँ उनीहरू नेपाल अझै पनि उसै गरी चल्छ, दलहरू उसै गरी चल्छ भन्नेमा छन्," विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्।

त्यस्तो आत्मसमीक्षाको अभावले सङ्घीयताविरोधी मतलाई बल पुर्‍याउने श्रेष्ठ बताउँछन्।

"यस्ता गतिविधि नहुँदा नै पनि नेपालमा सङ्घीयतालाई सिध्याउने प्रयास भइ नै रहेको थियो, सङ्घीयता असान्दर्भिक र महङ्गो भयो भन्ने प्रयास सुनियोजित रूपमा चलि नै रहेको छ," श्याम श्रेष्ठ भन्छन्।

"नेपालमा केन्द्रमा पर्ने राजनीतिक हलचलको तत्कालै प्रदेशमा देखिने नराम्रो प्रवृत्ति समस्याका रूपमा विकास भयो। भारतमै त्यस्तो छैन। यसबाट सङ्घीयतालाई मुक्त गर्न सकिएन भने त्यसले सङ्घीयतालाई झन् कमजोर पार्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।