चर्को मूल्यवृद्धि गर्दा पनि 'निगम घाटामा', इन्धन किन्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च भए पनि पाक्षिक झन्डै ८ अर्ब घाटा हुने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल आयल निगमका प्रमुखले मध्य पूर्वको तनाव साम्य नभएमा इन्धन आपूर्ति गरिराख्न सरकार वा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका छन्।

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि अघिल्लो महिना आक्रमण गरेयता नेपाल आयल निगमले कम्तीमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।

शुक्रवार मध्यरातबाट लागु हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा १७ रुपियाँ, डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपियाँ, खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १०० रुपियाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६ रुपियाँ मूल्य बढाइए पनि पाक्षिक रूपमा ७ अर्ब ८१ करोड घाटा हुने परिस्थिति रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् २१६.५० रुपियाँ देखि २१९ रुपियाँसम्म पुगेको छ।

डिजेलको मूल्य २०४ रुपियाँ देखी २०७ रुपियाँसम्म भएको छ।

उपभोक्ताहरूले १४.२ केजी तौलको ग्यास सिलिन्डरलाई २०१० रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले केही दिनअघि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्दा भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त छुट हुँदा समेत निगमलाई पाक्षिक रूपमा १० अर्ब २१ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नोक्सान भइरहेको बताउँदै निगमका अधिकारीहरूले मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको जनाएका छन्।

साथै उनीहरूले मितव्ययी ढङ्गले इन्धनको प्रयोग गरी आयल निगमको घाटा कम गर्न सघाउन अनुरोध पनि गरेका छन्।

आयल निगमका प्रमुख के भन्छन्?

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले शुक्रवार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै इन्धन खपत घटाउन र मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, "हालको अवस्थामा एक जना बाइक चालकले प्रति दिन एक लिटर मात्रै पेट्रोल बचत गर्न सकेमा प्रतिदिन राज्यको करिब २२ करोड रुपियाँ बचत हुन्छ। पेट्रोल डिजेल प्रयोग गर्ने एउटा गाडीले प्रतिदिन १ लिटर बचत गरेमा करिब ४ करोड रुपियाँ बचत हुने हुँदा प्रति दिन कुल बचत रु २६ करोड हुन जान्छ।"

उनले त्यसो गरिएको अवस्थामा १५ दिनमा ३ अर्ब ९० करोड बचत गर्न सकिने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइदिन अनुरोध गरेका हुन्।

अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था निरन्तर रहे इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने र आपूर्ति शृङ्खला नै अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना उच्च भएको बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भट्टले तत्कालका लागि परिमाणका हिसाबले इन्धन आपूर्तिमा सङ्कट नदेखिए पनि मूल्यवृद्धिको सम्बोधन आफूहरूका लागि चुनौती बनिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "उपभोक्ताहरूलाई एकै पटक मार पार्नु भएन त्यही भएर हामीले कम मात्रै मूल्यवृद्धि गरेका हौँ। सरकारले पनि भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएको छ, त्यसले पनि सहज बनाएको छ। तर अलिकति सङ्कट भनेको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको छ।"

उनले युद्ध विरामले निरन्तरता पाएमा इन्धनको मूल्य घटन सक्ने बताए। तर कतिपय रिफाइनरीहरूमा पनि आक्रमण भएको र तीनको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले इन्धनको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्कन केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।

तर मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएको खण्डमा सरकारसँग सहयोग माग्नु वा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिनुको विकल्प नहुने उनले सुनाए।

ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी

नेपाल आयल निगमले हालै मात्रै इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई करिब २६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो। त्यस बेला रकम नपुगेर मूल्य स्थिरीकरण कोषको ७ अर्ब रुपियाँ प्रयोग गरिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए।

कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अब २३ तारिखमा झन्डै १६ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनले त्यस बेला सरकारको सहयोग आवश्यक हुनसक्ने जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, "अहिले देखिनै हामी चरणबद्ध योजना बनाउँदै छौँ। खपत घटाएर कति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सरकारबाट कस्तो सहयोग हुन्छ, भोली यदि काहीँबाट व्यवस्थापन हुन सकेन भने कुन ब्याङ्क वा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिने भन्नेबारे हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार बित्तिकै वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन दिँदैनौँ।"

तर अन्य कैयौँ मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा आपूर्तिको अवस्था सहज रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्ध लम्बिँदै गएमा सरकारले पनि सबै दायित्व वहन गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिए।

"नेपाल आयल निगमले त झनै आफ्नो किसिमले गर्न सक्दैन। त्यही भएर विकल्पको रूपमा ऋणमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ पछिको विकल्प हो। अझै पनि अवस्था खराब हुँदै गयो भने यो हुनसक्छ," उनले बताए।

अझै पनि अवस्था अनुमान गर्न गाह्रो

यसै साता अमेरिका र इरानले युद्धविराम घोषणा गरेपछि कच्चा इन्धनको मूल्यमा केही गिरावट आएको थियो।

तर उक्त युद्धविरामले निरन्तरता पाउने या नपाउने आशङ्काबीच बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि भएको थियो।

शुक्रवार अपराह्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ९५ डलरभन्दा केही बढी रहेको थियो। जुन मूल्य युद्ध सुरु हुनु भन्दा अघिभन्दा उल्लेख्य बढी हो र मूल्यमा तत्कालै ठूलो गिरावटको अपेक्षा नगर्न विज्ञहरूले भनेका छन्।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्, "युद्धविराम त भयो तर स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा खुलेको छैन। जबसम्म बिना अवरोध समुद्री मार्गहरू सञ्चालनमा आउँदैनन्, त्यो बेलासम्म तेलको मूल्य कता जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुमानभन्दा बाहिर छ।"

उनले अघिल्लो किस्ता बुझाएपछि भारतीय पक्षले नेपालको माग अनुसार नै इन्धन पठाइरहेको जानकारी दिए।

बिहीवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयल निगमले हालको अवस्थामा आफूलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर १६.६५ रुपियाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर १०९.५० रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६.३७ रुपियाँ घाटा रहेको उल्लेख गरेको छ।

इन्धनको मूल्य अझ वृद्धि भइरहे खपत घटाउन इन्धनमा कोटा प्रणाली र जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत सवारी साधनको सञ्चालन जस्ता कठोर विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्ने कतिपय अधिकारीहरूले चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ।

नेपालले कुन इन्धन कति खपत गर्छ?

नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने आयल निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निगमसँग एलपी ग्यास भण्डारणको संरचना छैन तर देशभरका ५९ वटा उद्योगहरूसँग १० हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमता रहेको प्रवक्ता ठाकुरले केही दिनअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

नेपालमा पेट्रोल दैनिक २०-२५ लाख लिटर र डिजेल ४०-४५ लाख लिटर खपत हुन गरेको नियमले जनाएको छ।

नेपालको ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पेट्रोलिअम पदार्थ पाइपलाइनमार्फत् आउने गरेको छ।

नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै डिजेल हो। त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यास अनि मट्टितेलको हिस्सा निकै न्यून छ।

हाल नेपालको पूर्वमा झापा र पश्चिमी भेगमा भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा मात्र ट्याङ्करबाट तेल ल्याउने गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।