तेल बेचेर अर्बौँ कमाउने तर देशमा चाहिँ कम खपत गर्ने नर्वेको विरोधाभास

नर्वे विश्वकै सबैभन्दा हरित देशको रूपमा चिनिन्छ। यो देशको प्रायः सबै बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ।

यो देशका सहरहरूमा पैदलयात्रीसँगसँगै साइकलहरू होहल्ला नगरी गुडिरहेका हुन्छन्। नर्वेको सडकमा गुड्ने १० वटामध्ये नौ वटा कार बिजुलीबाट चल्छन्।

आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि नै कार्बन कर लगाएको नर्वे यस्तो कर लगाउने पहिलोमध्येको देश पनि हो। यहाँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने हरेक कम्पनीले शुल्क तिर्नुपर्छ।

तर रोचक पक्ष के छ भने इरान युद्धपछि विश्व बजारमा इन्धनको भाउ बढेसँगै नर्वेले प्रदूषण गराउने ग्यास र तेलजस्ता जीवाश्म इन्धनको उत्पादन बढाएको छ। उत्पादन बढाइनुको कारण आन्तरिक खपतका लागि होइन, बरु ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेर धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले हो।

वास्तवमा यो देशले आन्तरिक रूपमा प्रयोगमा निरुत्साहन गरिरहेको इन्धनमै नर्वेको भविष्य जोडिएको छ।

आन्तरिक रूपमा कार्बनको उत्सर्जन कम गरिरहेको नर्वे जीवाश्म इन्धनको निर्यात गर्ने विश्वमै प्रमुखमध्येको देश हो। यसलाई 'नर्वेजिअन प्यारडक्स' अर्थात् नर्वेको विरोधाभास नाम दिइएको छ। अनि वर्षौँदेखि यो विषयले राजनीतिक र सामाजिक बहस जन्माएको छ।

त्यसो भए मध्यपूर्वको युद्ध र होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा त्यसले नर्वेको ढुकुटीमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्‍यो त? अनि यसले के यो देशमा सबैभन्दा असहज बहस पुनः चर्काएको हो?

नर्वेका लागि जीवाश्म इन्धनको महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव विकास सूचकाङ्कका अनुसार नर्वे विश्वकै सबैभन्दा विकसित देशहरूमध्येमा पर्छ। अनि नर्वेलाई विकसित देशको मार्गमा डोहोर्‍याउने एउटा पुँजी यो देशको ऊर्जा क्षेत्र नै हो।

ऊर्जा क्षेत्रको निर्यातले देशको कुल वस्तु निर्यातको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने देशको २० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा ओगटेको छ।

नर्वेमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार गर्जे ऊर्जा कम्पनी 'एक्वेनोर'मा सबैभन्दा ठूलो लगानी राज्यको छ। अनि यसबाट आउने नाफा उसले नर्वेको सम्पत्ति कोषमा राख्ने गरेको छ।

सन् २०२५को अन्त्यसम्ममा यो कोषको सम्पत्ति १.८ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो रकम नर्वेका हरेक नागरिकलाई भाग लगाउँदा एक व्यक्तिको भागमा ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पर्छ।

कोषमा बढ्दो रकमले देशको पेन्शन प्रणाली र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई टिकाइरहेको छ।

अहिले मध्यपूर्वको युद्धको प्रभाव नर्वेको कोषमा पनि परेको विज्ञहरू बताउँछन्।

वास्तवमा द्वन्द्व सुरु भएयता नर्वेको राज्यले यो कोषमा थप रकम जम्मा गर्न सफल भएको छ। बजारमा सूचीकृत देशका ऊर्जा कम्पनीले नाफा बढाउँदा ओस्लो स्टक एक्सचेन्ज उकालो लागेको छ।

तर नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने देशले युद्धबाट नाफा कमाइरहेको कुराबारे चर्चा नर्वेको लेबर पार्टीको सरकारले मन पराएको छैन। नेटो सैन्य गठबन्धनका पूर्वमहासचिव समेत रहेका देशका अर्थमन्त्री जेन्स स्टोलटेन्बर्गले यो अवस्थालाई "प्यारडक्स" अर्थात् विरोधाभास भनेका छन्।

"तेलको मूल्य बढ्दा हामीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन," उनले 'एल पाइस' पत्रिकासँग भनेका छन्। "नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषका कारण हाम्रो देशको व्यापक उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय अर्थबजारमा छ। कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा हामीलाई भइरहेको फाइदा भन्दा धितोपत्र बजारमा आएको गिरावटले हामीलाई ठूलो चोट पुर्‍याइरहेको छ।"

नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषका प्रमुख निकोलाई ताङएनले पनि रोएटर्स समाचारसंस्थासँग कुरा गर्दै देशले इरान युद्धका कारण बढेको तेलबाट कमाएको फाइदाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शेअर बजार घट्दा गुमाएको मूल्यको प्रभाव ठूलो रहेको बताएका छन्।

तर पनि 'नर्वेजिअन ब्रोडकास्टर'का स्तम्भकार सिसिली लाङ्गम बेकर युद्धका कारण देशलाई फाइदा भइरहेको स्वीकार गर्छिन्। "जब विश्व जल्छ, त्यस बेला हाम्रो राज्यको बजेटमा पैसा आउन थाल्छ। यो एउटा कठोर वास्तविकता हो," उनले भनिन्।

यो परिदृश्य सन् २०२२ मै देखिएको थियो। त्यस बेला रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेसँगै मस्कोबाट युरोपमा जाने ऊर्जा निर्यातमा प्रतिबन्ध लागी युरोपमा सुरु भएको ऊर्जा सङ्कटका बेला नर्वे तेल र ग्यासको प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा खडा भयो।

यो देश युरोपको सबैभन्दा ठूलो ग्यास आपूर्तिकर्ता हो र पश्चिम युरोपको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल उत्पादक पनि।

"अहिले हामी युरोपमा खपत हुने ३० प्रतिशत हाराहारी ग्यास र १५ प्रतिशत तेल निर्यात गर्छौँ। हामी उत्पादनको ९० प्रतिशत निर्यात नै गर्छौँ," एक अर्थ कम्पनीकी विश्लेषक थिना सल्ट्भेटले बीबीसी मुन्डोसँग भनिन्।

नाफा कमाउँदा नर्वेमाथि परेको दबाव

इरानमा बमबारीसँगै चर्किएको युद्ध र मध्यपूर्वको अस्थिरताले नर्वेलाई कैयौँ क्षेत्रबाट असर पारिरहेको छ।

सबैभन्दा पहिले, यसले नर्वेको नैतिक दायित्वबारेको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रभाव जमाएको नर्वेको शरणार्थी काउन्सिलले देशको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको केही नाफा इरानमा युद्धबाट प्रभावित मानिसहरूको सहयोगमा खर्च गर्न माग गरेको छ। नर्वेले रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा यस्तो सहयोग गरेको उदाहरण देखाउँदै इरानमा पनि सहयोग गर्न माग भएको छ।

यो मागबारे औपचारिक प्रतिक्रियामा अधिकारीहरूले नर्वे अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको विश्वको सबैभन्दा ठूलोमध्येको दाता रहँदै आएको कुरा उल्लेख गर्ने गरेका छन्। स्टोलटेन्बर्गले नर्वे सहायता आवश्यक भएका देशका लागि बलियो सहयोगी भएको रोएटर्ससँग बताएका छन्।

दोस्रो चाहिँ मध्यपूर्वमा बिग्रँदो अवस्थाले यो देश हरित ऊर्जामा विश्वको अग्रणी भएको छवि पुनः परीक्षण गरेको छ। केही जानकारहरूले मध्यपूर्वमा देखिएको अहिलेको तनावले हरित प्रविधिमा भइरहेको प्रगति र यसबारे ओस्लोको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुस्त बनाएको बताएका छन्।

फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नर्वे नामक पर्यावरणसम्बन्धी संस्थाका प्रमुख ट्रल्स गुलोशनले बीबीसी मुन्डोसँग भनेका छन् "मजस्ता नर्वेली वातावरणविद्का लागि परिस्थिति लज्जास्पद भएको कुरा स्पष्ट छ।"

नर्वेबारेको प्रमुख बुझाइले विश्वमा अस्थिरता हुँदा हाइड्रोकार्बनमा निर्भरता बढाउने कुराको थप स्वीकार्यता बढाएको गुलोशन बताउँछन्।

"अत्यन्त चिसो ध्रुवीय जल षेत्रको गहिराइबाट पनि उत्खनन गर्ने कुरा भइरहेको छ तर त्यो वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त जोखिमयुक्त छ,"उनी भन्छन्।

अब के हुन्छ?

वातावरणका पक्षमा पैरवी गर्ने समूह र अभियानकर्मीहरूले तेल उद्योगमा निर्भरता घटाउने नर्वेको ठोस प्रतिबद्धता र समयतालिका माग गरेका छन्।

प्रतिक्रियामा यस देशको तेल तथा ग्यास क्षेत्रले अर्थतन्त्र र सिर्जना हुने दशौँ हजार रोजगारीमा यसको महत्त्व देखाउँदै प्रतिरक्षा गर्ने गरेको छ।

तर यूनास गार स्टोर नेतृत्वको नर्वेली सरकारले हालै ५७ वटा उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ।

"हामी युरोपमा थप आपूर्ति गर्ने प्रयास जारी राख्छौँ," स्टोरले वाचा गरेका छन्।

आफ्नो दलका युवाहरूको दबावका बावजुद स्टोरले तेलको उत्खननबाट बाहिरिने विषयमा कुनै चासो दिएका छैनन्। बरु उनको प्रशासन यसअघि प्रशस्त उत्खनन भइसकेका क्षेत्रबाट घट्दो उत्पादनको पूर्तिका लागि नयाँ क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने योजना बनाइरहेको छ।

"हामी २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारीबारे कुरा गरिरहेका छौँ। युरोपलाई ऊर्जा आपूर्तिविहीन बनाउने यो समय होइन," इन्डस्ट्री एनर्जी ट्रेड यूनियनका फ्रोड आल्फाइनले बीबीसी मुन्डोसँग भने।

तर विश्लेषक थिना सल्ट्भेट दीर्घकालमा यो पीडादायी हुन सक्ने बताउँछिन्।

अहिले दीर्घकालका लागि सोच्नेभन्दा संवेदनशील घटनाक्रमहरूको प्रतिक्रिया जनाउने र त्यसले निम्त्याउने तरङ्ग महसुस गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ।

बीबीसी ग्लोबल जर्नलिजमबाट थप रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।