बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उठाउनुपर्ने नेपालका पेचिला मुद्दा के-के छन्?

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतवार चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा गइरहँदा विज्ञहरूले विश्वासको वातावरण बनाउन आपसमा भएका पुरानै सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका विषय पेचिलो हुने बताएका छन्।

नेपालको भारतसँगको सीमा विवादमा चीन जोडिएको पक्षमा काठमाण्डूले कसरी आफ्नो चासो उठाउँछ भन्ने विषयसमेत चासोपूर्वक हेरिने उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ ३१ गतेबाट खनालको चारदिने भ्रमण हुने बताउँदै त्यसक्रममा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग बेइजिङमा वार्ता गर्ने जनाएको छ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमणबाट फर्केको ठिक एक सातामै सुरु हुने गरी खनालको बेइजिङ भ्रमण तय गरिएको छ।

एक जना नेपाल विज्ञ चिनियाँ प्राज्ञले यस भ्रमणका क्रममा बेइजिङले दुवै पक्षले पहिल्यै हस्ताक्षर गरेका सहयोग-सम्झौताका कार्यान्वयनसम्बन्धी तौरतरिकाहरूमा सहमतिमा पुग्ने अपेक्षा गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

"रास्वपा सरकार निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने बलियो क्षमता भएको सरकार भएकाले उसबाट चीनले सकारात्मक अपेक्षा राखेको छ," सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ भन्छन्।

बीआरआई पूर्वाधार

चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा भएको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)को फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा त्यसको निरन्तरताको विषयलाई चीनले महत्त्वसाथ हेरेको बताउँछन्।

"पुराना सहमति र सम्झौतालाई राम्रोसँग पछ्याइएन भने सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ। बीआरआई अन्तर्गत चीन र नेपाल दुवैले मिलेर बीआरआईको फ्रेमवर्कमा गर्ने भन्ने छन्," श्रेष्ठ भन्छन्।

"त्यसबाहेक कतिपय आयोजनाहरू चीनले नेपाललाई पूरै अनुदानमा सहयोग गर्ने पनि छन्।"

बीआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्यूजिअम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन्।

तर यसअघिका सरकारमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरू बीचमै अनुदान वा ऋणका विषयमा एकमत नहुँदा ती काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।

"कति प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने आयोजना छन् त कति रसुवागढीको सडकको जस्तो चलिराखेकै काम छ जसलाई छिटो गराउने कुरा हुन सक्छ," पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्।

चीनको 'संशय भए' चिर्नुपर्ने

चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालले बारम्बार आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लो समय केही त्यस्ता समूहको सक्रियता सतहमा देखा पर्दा त्यसविरुद्धका सरकारी कदममा शिथिलता देखा परेजस्तो देखिएको बताउँछन्।

"त्यस्तो आशङ्का कतै उत्पन्न भएको भए सबैभन्दा पहिले त्यसलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ," पाण्डे भन्छन्।

त्यसो भनेर पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका बेला देखा परेका 'टीओबी' लेखिएका तिब्बती शरणार्थी समुदायका हुनसक्ने ठानिएका व्यक्तिहरूको टिसर्ट र ज्याकेट लगाएका प्रदर्शनकारीहरूको विषय औँल्याउँछन्।

त्यसबाहेक विगतका दुई देशहरूबीच भएका सम्झौताहरू अघि बढ्न नसकिरहेका कुरा बारम्बार दुवै पक्षले उठाउने गरेका पाइन्छन्।

नेपालले सन् २०१७ मा नै चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको एक दशक पूरा हुन लाग्दासमेत हालसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका पाइँदैन।

अघिल्लो पटक द्विपक्षीय भ्रमणका क्रममा बेइजिङ पुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पारस्परिक सहयोगका लागि विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे थप्छन्: "बीआरआईबाहेक चीनले अनुदान दिने भनेका कुरामा हामीले योजना दिन नसक्दा रोकिएका कामको मूल्याङ्कन यतिखेर आवश्यक छ।"

तर परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका दुवै छिमेकीको भ्रमण गर्ने क्रममा विगतका सरकारका प्रतिनिधिसँग "छलफल र परामर्श गरेको नदेखिएको" भन्दै त्यसले यसअघिका सरकारले अघि बढाएका कामको निरन्तरतामा संशय उत्पन्न गराउने बताउँछन्।

सीमाको विषय 'हेर्नलायक'

चीनमा रहेको कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यो वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग हुने दिल्लीले बताएपछि पछिल्लो पटक पुनः सीमा विवाद तरङ्गित बनेको छ।

काठमाण्डूसँग कुनै परामर्श नभईकन भएको उक्त निर्णयलाई लिएर नेपालले दिल्ली र बेइजिङ दुबैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको थियो।

पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भन्छन्: "भारतसँग [रास्वपा सभापति] रवि लामिछाने र शिशिर खनालले त्यसबारे कुरा गरेजस्तो देखिँदैन। तर सार्वभौमिकताको विषयमा उठेको प्रश्न भएकाले त्यसलाई महत्त्वसाथ राख्नुपर्छ। आफ्नो भूगोलमाथिको अतिक्रमण भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुपर्छ।"

महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कालापानी क्षेत्रको भूमिलाई लिएर त्यहाँ हुने हरेक गतिविधिमा नेपालको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय प्रस्ट रूपमा उठाउनुपर्छ।

"त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर मिडियालाई भनेर मात्र हुँदैन। यो सरकारले उक्त भूमिबारेको बनाएको धारणा द्विपक्षीय रूपमा त्यहाँ स्पष्ट राख्नुपर्छ।"

लगानीका ढाँचाका कुरा

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले यस भ्रमणका क्रममा ऋण वा अनुदानलाई लिएर "गम्भीर र खुलस्त" छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"ऋणको विषयमा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने भन्ने अर्काले बनाइदिएको भाष्यमा फस्नु हुँदैन। नेपाल सम्बन्धित पक्षसँग बसेर विश्वासिलो वातावरणमा कुरा गर्‍यो भने सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो नेपालले चीनबाट लिने," पाण्डे भन्छन्। "त्यसको क्षेत्र, दायरा र सर्तबारे प्रस्ट कुरा गरेर आउनुपर्छ।"

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपालको चीन र भारतसँग सन्तुलित नीति आवश्यक पर्ने बताए तापनि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले त्यसो भनेर आफ्नो "राष्ट्रिय हित बिर्सने कुरा गर्न नहुने" बताउँछन्।

"छिमेकी देशहरूको राष्ट्रिय हितको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्‍यो। तर मुख्य कुरा हाम्रो स्वार्थ हो। दुवै देशसँग छलफल गर्दा त्यसैले विभिन्न विकल्पहरूसाथ उपस्थित हुन आवश्यक छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले बीआरआई भनेर चीनले साझेदारीमा काम गर्न खोज्ने गरेको बताउँछन्।

त्यो भनेर यतिखेर सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइनजस्ता कुरा पेचिला रहेको भन्दै त्यसका लागि सोही अनुसार गृहकार्य गर्न आवश्यक हुने बताउँछन्।

पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्य विषय

चिनियाँ पर्यटकहरू व्यापक रूपमा विश्व घुमिरहेका अवस्थामा तीमध्ये केहीलाई नेपाल ल्याउने माहोल बनाउनका लागि उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने एउटा मुख्य विषय यतिखेर नेपालसामु रहेको पूर्वराजदूत पाण्डे बताउँछन्।

"ती पर्यटक ल्याउन त्यसअनुरूपका पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ," पाण्डेको भनाइ छ।

चीनमा सन् २०२५ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइए तापनि चिनियाँ ऋण लगानीमा भएकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि चिनियाँ विमानहरूले नियमित उडान गरेका छैनन्।

चीनको विज्ञान-प्रविधि क्षेत्रमा रहेको क्षमतालाई प्रविधि हस्तान्तरण हुने गरी कर्मचारीतन्त्रमा आपसी सहकार्य गर्नेदेखि विद्यार्थीका लागि अध्ययनका अवसर नेपालका लागि अवसर रहेको पाण्डे बताउँछन्।

"आर्टिफिसल इन्टलिजेन्स (एआई)मा चिनियाँहरू निकै अगाडि छन्। त्यस क्षेत्रमा नेपाली जनशक्ति विकासका निम्ति चिनियाँ सहयोग आवश्यक हुन्छ। त्यसबारे समेत कुरा गर्न आवश्यक छ," पाण्डे भन्छन्।

कृषि क्षेत्र, जडीबुटी प्रशोधनका क्षेत्रमा चीनको अनुभव र दक्षता नेपालका लागि उपयोगी हुने भन्दै त्यसतर्फ पनि सहकार्यलाई केन्द्रीत गर्नुपर्ने पाण्डेको मत छ।

'आर्थिक र व्यापारिक विषय मुख्य एजेन्डा': चिनियाँ विज्ञ

गाओ ल्याङ चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक हुन्।

उनले रास्वपा सरकारप्रति नेपाली जनताको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर उच्च अपेक्षा रहेको र त्यो उसको चुनावी बाचा पनि भएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै चीनमा यस भ्रमणलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको बताउँछन्।

"यसै पृष्ठभूमिमा आर्थिक र व्यापारिक सहयोगका विषय भ्रमणको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहनुपर्छ। त्यसमा विशेष गरी लगानी र कर्मचारी आदानप्रदानसम्बन्धी सहकार्य समेटिन सक्छन्," उनले बीबीसीसँग भने।

"यो रास्वपाको सरकार बने यताको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले पनि उच्च महत्त्वको छ। चीनले यसअघि नै निकट रूपमा सहकार्य गर्न द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रवर्धन गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइसकेको छ।"

ठूला लगानीकै विषयमा चीनसँग जोडिने रेलमार्गको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आए पनि त्यसबारे कामकुरा खासै अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

तर यसबीचमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ प्राविधिकहरूले चिनियाँ पक्षले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ।

सीमाका विषयमा बेइजिङले "नेपाल र भारतबीचका भौगोलिक विवादमा चीनको कुनै ठोस अडान नहुने" भन्दै उनले उक्त विषय "नेपालले द्विपक्षीय रूपमै सुल्झाउनुपर्ने" बताउँछन्।

"चीनले दुवै पक्षले उक्त विषय मैत्रीपूर्ण संवाद र परामर्शबाट सुल्झाउनेछन् भन्ने आशा राख्छ," उनी भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।