ट्राफिक जरिबाना वृद्धिको हलचलले दबावमा सरकार, 'पुनर्मुल्याङ्कन हुने'

एउटा प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई 'ठूलो' जरिबाना गराउने प्रस्तावलाई लिएर सत्तापक्ष दबावमा परेको देखिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख कृष्णराज पन्थले त्यो निकै नै प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए। "त्यो कानुन बन्नका निम्ति अझैँ लामो प्रक्रिया छ," पन्थले भने, "त्यसमा जरिबाना, कसुरका प्रावधान धेरै छन्। याद नै छैन।"

सञ्चारमाध्यमहरूले बटुवादेखि चालकसम्मलाई ५०० रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिबानाको प्रावधान रहेको सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति धेरैको चासो बढेको देखिन्छ।

सरकारी अधिकारीहरू प्रतिरक्षात्मक बनेको पाइएको छ। कानुन र पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकेसम्म बोल्न चाहँदैनन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने, "मैले पनि मिडियामा पढेको हो, सम्बन्धित महाशाखामा सोध्दा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी पाएको हो, त्योभन्दा थप जानकारी मलाई पनि छैन।"

दृढ तर पुनरवलोकन गर्ने सङ्केत

जरिबाना बढाउनुपर्ने बहस नयाँ होइन। त्यसमा पुनरवलोकन गर्न भनेर केही वर्षदेखि छलफल र बहस चल्दै आएको छ।

आफू उपत्यका ट्राफिकको प्रमुख हुँदा पनि पटकपटक त्यसबारे छलफल भएको सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, "साबिक जरिबाना कम छ, तर जरिबाना असुल्नका लागि नभई ट्राफिक नियम पालना गराउँदै दुर्घटना कम होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो रकम बढाउने हो।"

पुरानो केही हजार रुपैयाँको मोटरसाइकल चलाउँदा भुलवश ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने कतिपयले ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा त्यो कटाउन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ।

पूर्वएआईजी ढकाल अहिले सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो एकै पटक ठूलो रकम जरिबाना प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यसबारे समीक्षा गरिनुपर्ने सुझाउँछन्।

विधेयकका रूपमा संसद्‌मा पुग्न उक्त प्रस्तावले अझैँ विभिन्न चरण पार गर्न बाँकी छ। तर सत्तापक्षका नेताको भनाइ सुन्दा आवश्यक छलफल र परामर्श गरेरै उक्त प्रस्ताव तयार गरिएको बुझिन्छ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति समेत रहेका रास्वपा सांसद आशिष् गजुरेलका अनुसार अध्ययन र छलफल गरेरै उक्त प्रस्ताव तयार गरिएको हो।

"जरिबाना कम भएकाले ट्राफिक नियम नमान्ने क्रम बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा यातायात व्यवस्थापन प्रणाली र सडक सुरक्षा पनि कमजोर भयो भन्ने अवधारणामा वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो," उनले भने, "विदेशको अनुभव समेतको अध्ययनमा आधारित भएर सडक प्रयोगकर्तालाई महसुस नै हुन गरेर जरिबाना राख्दा त्यसले सुधार गर्न सहयोग गर्छ भनेर हो।"

तर मिडियामा त्यसबारे सार्वजनिक भएपछि चिने जानेका धेरैले उनलाई फोन गरेका छन्। प्रस्तावित ट्राफिक जरिबाना धेरै नै बढी भएको र नजानेरै गल्ती गर्दा ऋण लिएर जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको उनले सुनाए।

"मलाई पनि धेरै सुझाव आइरहेको छ," गजुरेल भन्छन्, "जाबो ५००-१,००० रुपियाँ तिरे पुग्छ भने किन नियम मान्नुपर्‍यो भन्ने पनि नहोस्, ट्राफिक जरिबाना तिर्न ऋण लिनुपर्ने वा घरबारी बेच्नुपर्ने अवस्था पनि नआओस् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ।"

बढाउने अवस्था किन आयो?

पूर्वएआईजी भीमप्रसाद ढकाल जरिबाना बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको भन्ने तर्कको पक्षमा आफू उपत्यका ट्राफिक प्रमुख हुँदाको एउटा अनुभव सुनाउँछन्।

"ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने छ भन्ने लेखेर ट्राफिक प्रहरीको 'डमी' ५१ ठाउँमा र ठूला सडकको बीचमा पनि राख्यौँ," उनी भन्छन्, "त्यसपछि अघिल्लो महिनाको तुलनामा नियम उल्लङ्घन ५० प्रतिशत घटेको रेकर्ड मसँग छ।"

ढकाल अहिले प्रस्तावित जरिबानाको अङ्क नै ठिक भएको तर्क आफूले प्रस्तुत गर्न नखोजेको बताउँछन्। ट्राफिक व्यवस्थापनको संयन्त्र सुदृढ तुल्याउने अनि पूर्वाधार विकास, डिजिटलाइज र बाटोको क्षमताअनुसार सवारीसाधन आयातजस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ट्राफिक बत्ती रहेका ठाउँमा समेत ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ। यस अवधिमा सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ।

"हामी प्रविधिमैत्री नहुँदा गल्ती गरे पनि कारबाहीको दायरामा नआउँदा नियम मिच्ने प्रवृत्ति बढेको हो," समिति सभापति गजुरेल भन्छन्, "कारबाहीबाट जोगिने, समातिए पनि थोरै तिरे हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नै यस्तो कडा नियम आउने गर्छ।"

नागरिक डस्ने कदम?

असार १६ गते बिहान ६ बजेअघिको २४ घण्टाभित्र काठमाण्डू उपत्यकामा झन्डै १,६०० सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना असुल गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

एक हप्तामा १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जरिबाना उठेको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार उक्त रकम निकै बढी हुने थियो।

तर राजनीतिक टिप्पणीकार मुमाराम खनालले सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्।

"बाटोको अवस्था उस्तै छ, ट्राफिक लाइट अपवाद ठाउँमा मात्र छ। त्यति मात्र होइन - सार्वजनिक यातायातको झुर अवस्थाले गर्दा सकीनसकी नागरिकले मोटरसाइकल नकिनीकन समयमा कतै पुग्न सक्दैन," खनालले भने, "…सरकारले …मात्र नागरिक डसेर जरिबाना बढाउने असम्भव कुरा मात्र गर्छ।"

पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसहसचिव कमल पाण्डेका भनाइमा जति कम जरिबाना उठ्यो, त्यसले उत्ति नियमको पालना भएको सङ्केत गर्छ। अहिले ट्राफिक प्रहरीको इसारा पालना गर्ने चलन रहेको तर ट्राफिक नियम पालना गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

"कहिले चोक घुमेर जाऊ भन्छ, कहिले नघुमेर जाऊ भन्छ। अनि के गर्दा जरिबाना हुन्छ भन्ने कसरी थाहा पाउने?," उनी भन्छन्, "त्यसैले इसारामा होइन, नियममा चल्ने बनाउनुपर्छ। बरु घटना हेरेर लाइसन्समा प्वाल पार्ने वा निलम्बन गर्ने, अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने जस्ता कुरा गर्न सकिन्छ।"

जरिबाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तर पूर्वाधार र जनताको आयस्तर कमजोर रहेको कतिपयको टिप्पणी छ।

"धेरै विषयमा सचेतना पनि दिनुपर्ने छ। त्यो नगरेर एकै पटक जरिबाना लगाएर ठिक पार्छु भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत देखिरहेको छैन," उनले भने, "सचेतना देशभरि फैलाउनुपर्ने छ। [नत्र] ५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेपछि २० हजार रुपैयाँमा मिलेमतो गर्न खोज्ने प्रवृत्ति आउन सक्छ।"

सांसद गजुरेलले पनि जरिबाना बढाउँदा सरकारको दायित्व पनि थप हुने बताए।

"सडक पूर्वाधारमा दुरुस्त राख्नुपर्छ, ट्राफिक सङ्केतदेखि सचेतनाका विषयहरूमा पनि लगानी आवश्यक हुन्छ," उनले भने, "अरू कुरा कमजोरी गरेर सडक प्रयोगकर्तालाई मात्र दण्डित गर्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले जनताबाट जरिबाना असुल्नेभन्दा पनि सडक सुरक्षित तुल्याउन नियम पालना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।