राष्ट्रिय राजमार्गका पहिरो नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक छुट्टै बजेट, के गरिँदै छ?

नेपालभरका करिब १५ हजार किलोमिटर लम्बाइका राष्ट्रिय राजमार्गमा २३७ वटा पहिरो जाने सम्भाव्य ठाउँ पहिचान गरेको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा तीमध्ये ६७ वटामा नियन्त्रणका काम गर्न लागेको जनाएको छ।

मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गमा पहिरोका कारण हुने अवरोधहरू तत्काल हटाई यातायात सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

"यसपटक बजेट शीर्षक नै पहिरो भनेर पहिलोपटक व्यापक रूपमा नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गरी विनियोजन गरेका हौँ," सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बीबीसीसँग भने। "नत्र यसअघि हामीले बर्सेनि त्यस्ता आठ-दशवटा पहिरो नियन्त्रण गर्ने काम मात्रै गर्दै आएका थियौँ। त्यस्तोमा हामीले सडककै अन्य शीर्षकमा जोडेर पहिरो नियन्त्रणको काम गर्छौँ।"

एक पहिरोविज्ञ देशका रणनीतिक राजमार्गमा रहेका सबैखाले पहिरोको पहिचान गर्दै रोकथाम योजना बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकताका लागि सरकारको यस कदम "प्रशंसनीय सुरुवात" रहेको बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहाल भन्छन् : "त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी रूपबाट भरपर्दा परामर्शदाता चयन गर्दै काम सुरु गर्नुपर्छ।"

सरकारको 'विपद् पोर्टल'मा उल्लेखित विवरणमा देशभर पछिल्लो साढे छ महिनामा मात्र पहिरोका ४१८ वटा घटना दर्ता भएका पाइन्छन्।

नेपालमा आगजनी, हावाहुरी र सर्पको टोकाइपछि पहिरो चौथो मुख्य विपद्का रूपमा देखिने गरेको छ। मुख्य राजमार्गमा पहिरो जाँदा त्यहाँको आवतजावत घन्टौँदेखि केही दिनसम्मै रोकिने गरेका पाइएको छ।

'विशेष काम'

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल अब मिहिन रूपबाट पहिरोका पहिचान हुने गरी अध्ययन हुने बताउँछन्।

"त्यसकै आधारमा हामी बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गर्छौँ। ठूल्ठूला पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। त्यो हामीलाई अध्ययनपछि बन्ने डिजाइनका क्रममा थाहा हुने छ," प्रवक्ता पोखरेलले भने।

"तीन वर्षसम्मको ठेक्का लगाएर त्यसको काम हुन्छ। मुख्य राजमार्गहरूमा पहिरो नियन्त्रणका सबैखाले उपाय अपनाएर विशेष खालका काम हुन्छन्।"

अधिकारीहरू पहिरो नियन्त्रणकेन्द्रित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार पारेर काम हुने बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भनेझैँ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीसमेत एकै वर्षमा देशभरका राजमार्गमा पहिरो नियन्त्रणका काम सम्भव नभएको भन्दै सरकारले यसलाई पर्याप्त बजेट नठानेको बताउँछन्।

"त्यसैले हामीले तीन वर्षको एकैपटक सहमति लिएर काम गर्ने स्वीकृति लिएका छौँ। यस पटकबाट हामीले गर्न लागेको त्यस काममा पहिलेजस्तो बहुवर्षीय सहमति लिइरहन पर्ने छैन," महानिर्देशक जैसीले भने।

"त्यसो हुँदा तीन वर्षको एकैपटक प्रक्षेपण गरेर बजेट बनाउने काम हुन्छ। त्यसो गर्दा तीन वर्षमा धेरै पहिरोका लागि हामीसँग करिब १२-१३ अर्ब रुपैयाँ हुँदै छ।"

कहाँकहाँ छ पहिरोको जोखिम?

राष्ट्रिय राजमार्गमा देशव्यापी रूपमा पहिरोको ठूलो प्रभाव देखिएपछि 'विशेषज्ञ उपाय'बाट काम गर्नुपर्ने आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको सडक विभागका प्रमुख बताउँछन्।

अधिकारीहरू मुख्य रूपमा मध्य पहाड र चीनतर्फ जोडिने सडकहरूमा पहिरो समस्याका रूपमा रहेको बताउँछन्।

उनीहरूका मूल्याङ्कनमा कान्ति लोकपथ, अरनिको राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, बेसीसहर-चामे सडक, पृथ्वी राजमार्ग तथा नारायणगढ-मुग्लिङ सडकमा तत्कालै काम गर्नुपर्ने गरी हेरिएको छ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गका शिवालिक क्षेत्रमा समेत पहिरो नियन्त्रण र तिनमै नदीखोलाका कटान मिलाउनुपर्ने रणनीति निकै आवश्यक रहेको बताइने गरेको छ।

करिब दुई वर्षअघिको मुख्य बर्खे क्षति बेहोरेको बीपी राजमार्गमा समेत पहिरो बुझ्ने र त्यससँग जुझ्ने काम गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताइएको छ।

"पृथ्वी राजमार्गकै मुग्लिङ-पोखरा खण्डमा नयाँ बाटो बनिसक्दा पनि पहिरो नियन्त्रणका लागि धेरैतिर काम गर्नुपर्ने छ। नागढुङ्गा-मुग्लिङ खण्डमा यसअघि नै पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ," जैसी भन्छन्।

"सडक विभागले गर्ने यस कामले राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा महसुस गर्न सकिने गरी परिवर्तन ल्याउने छ।"

'मध्यम खर्चको रणनीति'

पहिरोविज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रञ्जन दाहाल सरकारबाट विनियोजित बजेटको आकारभन्दा पनि सरकारले देखेको प्राथमिकताका दृष्टिले छुट्टै रकमको विनियोजन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

"कुनै पनि बेला मुख्य सडक नरोकिने गरी मध्यम खर्चको रणनीतिमा जानुपर्छ। त्यसमा प्राकृतिक उपाय र बायोइन्जिनियरिङ पनि हुन्छ। तर त्यस सँगसँगै अरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका ढुङ्गामा गरिने एङ्करिङ, मेकानिकल हिसाबले स्थिर कङ्क्रिटका पर्खालजस्ता उपायहरू आवश्यक पर्छन्," दाहाल भन्छन्।

"पहिलेजस्तो अस्थिर ग्याबिअन वाल बनाएर मात्र हुँदैन। त्यससँगै सबैतिर पहिरोमा पानीको व्यवस्थापन गर्ने काम आवश्यक छ। त्यस्तोमा पाइप राखेर पानी निकाल्न आवश्यक छ।"

उनले नेपालका अधिकांश पहिरो नियन्त्रण नै गर्न नसकिने खालका नरहेको भन्दै त्यसमा काम थाल्नु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्।

"कहिँकतै छेउमा पुल नै बनाउनुपर्ने विकल्प पनि हुन्छ। तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था झट्ट देखिहाल्दैन। अहिले नियमित प्रयासबाटै पहिरो नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ," दाहालले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।