काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांचा राज्यसभेसाठीचा उमेदवारी अर्ज रद्द; नेमकं घडलं काय?

मध्य प्रदेशमध्ये राज्यसभेसाठी काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला आहे.

भाजपने याला 'सत्याचा विजय' म्हटले आहे, तर काँग्रेसने याला 'सीट चोरी' असे म्हटले आहे.

यानंतर काल (9 जून) रात्री काँग्रेस नेते जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट आणि केसी वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक नेते नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले होते.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दरवाजा उघडण्यास सांगितलं. याचिका देण्यासाठी आलो आहोत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यानंतर काँग्रेसचे नेते काही वेळ तिथेच धरणे धरून बसले. धरणं सुरू केल्यावर त्यांचे पत्र कारकूनानं स्वीकारलं, असं छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितलं

काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल म्हणाले, आत जाण्याची परवानगी मिळेपर्यंत ते धरण्यावर बसणार. मात्र नंतर ते म्हणाले, सायंकाळी 7.25 वाजता निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र स्वीकारले.

केसी वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाताना पत्रकारांशी बोलताना उमेदवारी अर्ज रद्द होण्याला लोकशाहीविरोधी संबोधलं आणि लोकशाहीची हत्या झाली आहे असं ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशात भाजपने मंगळवारी (9 जून) सकाळी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर आक्षेप नोंदवला होता. नटराजन यांनी एका कायदेशीर प्रकरणाबाबत उमेदवारी अर्जाच्या कागदपत्रांत माहिती दिली नव्हती, असा भाजपाचा आरोप होता.

यानंतर संध्याकाळी रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात सांगितले, उपलब्ध कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर असे आढळले की मीनाक्षी नटराजन यांनी नामांकनासोबत सादर केलेल्या फॉर्म 26 मध्ये "सदर न्यायालयीन परिवादाचा उल्लेख न करता आपलं शपथपत्र अपूर्ण सादर केलं आहे."

उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर मध्य प्रदेशचे मंत्री आणि भाजप नेते राकेश सिंह यांनी याला सत्याचा विजय असं संबोधलं. ते पुढं म्हणाले, नटराजन यांनी दिलेली माहिती चुकीची होती आणि त्यांनी हे प्रकरण लपवले होते.

तर काँग्रेस नेते विवेक तंखा यांनी नामांकन रद्द होण्याला 'सीट चोरी' म्हटले आणि मीनाक्षी यांच्याविरोधात कोणताही अपराध केल्याचा गुन्हा नोंद झालेलाच नाही, असं ते म्हणाले.

रिटर्निंग ऑफिसरने काय सांगितले?

उमेदवारी अर्ज रद्द करणाऱ्या आदेशानुसार, भाजपने ज्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे त्याची न्यायालयाने दखल घेतलेली आहे आणि नटराजन यांना हजर राहण्यासाठी समन्सही जारी केले आहेत, त्यामुळे "प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे हे सिद्ध झाले."

रिटर्निंग ऑफिसरने हेही सांगितले की नटराजन यांनी त्या प्रकरणात न्यायालयात आपले उत्तरही दाखल केले आहे, त्यामुळे "त्यांना या प्रकरणाची पूर्ण माहिती होती हे सिद्ध होते."

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार "अपूर्ण प्रतिज्ञापत्राचा फॉर्म 26 सादर करणे आणि उमेदवाराने तथ्ये लपवणे" हे त्यांच्या विरोधात सिद्ध झाले आहे, असं यात म्हटलं आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे मतदारांना उमेदवाराबद्दल संपूर्ण माहिती मिळत नाही. याच आधारावर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आलाय.

काँग्रेसकडून उपस्थित वकील अजय गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, "हा पूर्णपणे घटनाबाह्य निर्णय आहे."

त्यांनी सांगितले, "ज्या नोटिशीचा उल्लेख केला जात आहे ती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम 223(1) अंतर्गत जारी करण्यात आली होती."

ही तरतूद न्यायाधीशांना खासगी तक्रारीवर गुन्ह्याची माहिती घेण्यापूर्वी प्रस्तावित आरोपीला ऐकण्याची संधी देण्यास बंधनकारक करते.

गुप्ता म्हणाले, "न्यायालयाने अजून प्रकरणाची माहिती घेतली नव्हती आणि कोणतेही समन्स जारी झाले नव्हते, त्यामुळे याला प्रलंबित गुन्ह्याचे प्रकरण मानता येत नाही. आणि कारण हे प्रलंबित प्रकरण नाही, त्यामुळे कायद्यानुसार याचा उल्लेख करणे बंधनकारक नाही."

मात्र रिटर्निंग ऑफिसरने आपल्या आदेशात म्हटलं "न्यायालयाने प्रकरणाची माहिती घेतलीय, नटराजन यांना समन्स जारी झाले आहेत आणि त्यांनी स्वतः त्या प्रकरणात उत्तरही दिले आहे. त्यामुळे फॉर्म 26 मध्ये याचा उल्लेख न करणे म्हणजे माहिती लपवणे होय."

मीनाक्षी नटराजन काय म्हणाल्या?

मीनाक्षी नटराजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, "जेव्हा भाजपने जिंकण्यासाठी मध्य प्रदेश विधानसभेमध्ये आवश्यक (58) मते नसतानाही तिसरा उमेदवार उभा केला, तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की हा एक कट आहे आणि भाजप सीट चोरी करू इच्छिते."

त्यांनी पुढे सांगितले, "सुरुवातीला त्यांनी एक उमेदवार दिला. पण जेव्हा त्यांना समजले की आम्ही सर्व एकत्र आहोत आणि कोणताही फूट पडणार नाही म्हणजे त्यांचा तिसरा उमेदवार जिंकणार नाही तेव्हा त्यांनी एका नोटिशीचा आधार घेतला."

"या प्रकरणात अजून कोणत्याही न्यायालयाने दखल घेतलेली नाही, तरीही नामांकन रद्द करण्यात आले. ही फक्त माझ्या राज्यसभा उमेदवारीची बाब नसून देशासमोरील गंभीर प्रश्न आहे, भारताची लोकशाही टिकेल का?"

मध्य प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी म्हटले, "काँग्रेस पक्ष या निर्णयाविरोधात पूर्ण ताकदीने लढेल."

त्यांनी सांगितले, "या घटनांशी संबंधित कायदेशीर आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर आमच्या कायदेशीर तज्ज्ञांनी आपले मत मांडले होते. आम्ही मांडलेले कायदेशीर आधारघटक दुर्लक्षित केले गेले. ही पूर्णपणे राजकीय द्वेषातून प्रेरित कारवाई आहे."

भाजप आणि काँग्रेस समोरासमोर

मीनाक्षी नटराजन यांच्या नामांकनाबाबत भाजपने मंगळवारी सकाळी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर आक्षेप नोंदवला होता.

प्रदेश भाजप महामंत्री राहुल कोठारी यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की "मीनाक्षी नटराजन यांचे नाव हैदराबादमधील एका न्यायालयात प्रलंबित खासगी गुन्हेगारी खटल्यात आरोपी क्रमांक चार म्हणून नोंद आहे."

भाजपचा आरोप होता की जर नामांकनाच्या वेळी हे प्रकरण प्रलंबित असेल आणि त्याची माहिती शपथपत्र (फॉर्म 26) मध्ये नमूद केली नसेल, तर ते अपूर्ण किंवा चुकीचे मानले जाऊ शकते.

नामांकन रद्द झाल्यानंतर भाजप नेते राकेश सिंह यांनी सांगितले की "नटराजन यांनी तथ्य लपवलं आणि तेलंगणातील प्रकरण नमूद केले नाही, त्यामुळे त्यांचे नामांकन रद्द करण्यात आले."

काँग्रेस नेते विवेक तंखा यांनी पुन्हा म्हटले की हे 'सीट चोरी' आहे.

ते म्हणाले, "मीनाक्षी नटराजन यांच्या नामांकनाविषयी गोंधळ निर्माण केला जात आहे. कोणतीही क्रिमिनल केस नोंदलेला नाही. 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईबाबत कारवाई का करू नये, अशी फक्त एक नोटीस आलीय. त्या नोटिशीला त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दिले आहे. एफआयआर नोंदलेली नाही."

अर्ज रद्द करण्याचा आधार किती योग्य?

भोपालमधील विधानसभा सचिवालयात या आक्षेपावरून मोठा गोंधळ झाला. काँग्रेस आणि भाजपचे काही कार्यकर्ते आमनेसामने आले आणि थोड्याफार प्रमाणात वादावादी झाली.

भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते आणि आमदार, ज्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री राकेश सिंह आणि कैलाश विजयवर्गीय यांचाही समावेश होता, संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान विधानसभा सचिवालयात उपस्थित होते.

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि वरिष्ठ वकील विवेक तंखा यांनी एक्सवर लिहिले, "मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यांना फक्त एक नोटीस मिळाली आहे, ज्यात त्यांच्यासह इतरांविरुद्ध 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची कारवाई का सुरू करू नये, असे विचारण्यात आले आहे. मीनाक्षीजींच्या वकिलांनी या नोटिशीला उत्तर दिले आहे. कोणतीही एफआयआर दाखल झालेली नाही."

मीनाक्षी नटराजन यांनी आरोप केला की, काँग्रेसचे आमदार एकजूट असल्याचे भाजपच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या नामांकनाला कायदेशीर नोटीशीच्या आडून आव्हान देण्यात आले.

त्या म्हणाल्या, "जेव्हा त्यांना हे एकसंघ सभागृह असल्याचे जाणवले, तेव्हा अशा एका कायदेशीर नोटिशीच्या आधारावर, ज्याची दखलसुद्धा घेण्यात आलेली नव्हती, माझ्या नामांकनाला आव्हान देण्यात आले. आमच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद मांडले, पण त्यांना योग्य प्रकारे ऐकून घेतले गेले नाही किंवा त्यावर विचारही करण्यात आला नाही. तरीही निर्णय देण्यात आला. यावरून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो."

दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. उशिरा संध्याकाळी के. सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट आणि भूपेश बघेल यांच्यासह काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले, पण त्यांना आत जाण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

के. सी. वेणुगोपाल यांनी पत्रकारांना सांगितले, "हा लोकशाहीचा मूलभूत प्रश्न आहे. जोपर्यंत आम्हाला आत जाण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही येथेच बसून राहू. येथे माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आणि खासदार उपस्थित आहेत. आम्ही जबाबदार लोक आहोत."

निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासोबत आज (10 जून) दुपारी बैठक निश्चित केली आहे.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आरोप केला की, काँग्रेस नेत्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची माहिती कटकारस्थानपूर्वक लपवून ठेवली होती.

ते पुढे म्हणाले, "हे प्रकरण त्यांच्या माहितीत होते. आज सुनावणीदरम्यान रिटर्निंग ऑफिसरने ही माहिती त्यांच्या समोर मांडली तेव्हा त्यांनी ती मान्यही केली. याचा अर्थ त्यांनी जाणूनबुजून रिटर्निंग ऑफिसरला अंधारात ठेवले. त्याच आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या चौकशी प्रक्रियेचे मी स्वागत करतो."

भाजपचे उमेदवार कोण आहेत?

राज्यसभेच्या तीन जागांपैकी दोन जागांवर भाजपचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे. दोन जागा जिंकल्यानंतरही भाजपकडे 48 आमदारांची मते शिल्लक राहतात.

तिसरी जागा जिंकण्यासाठी भाजप आवश्यक संख्येपेक्षा 10 मतांनी कमी असल्याने, अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर रविवारी उशिरा रात्री महेश केवट यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आली होती.

मध्य प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसकडे 62 वैध मते आहेत. भाजपचे ज्या दोन उमेदवारांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे, त्यामध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग आणि प्रदेश संघटनेचे सचिव रजनीश अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

मीनाक्षी नटराजन कोण आहेत?

मीनाक्षी नटराजन या काँग्रेसच्या त्या नेत्यांपैकी एक मानल्या जातात, ज्यांची ओळख संघटनात्मक राजकारणाशी जोडलेली राहिली आहे.

त्या भारतीय युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा राहिल्या आहेत आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस पदाचीही जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली आहे.

पक्षामध्ये त्यांना संघटनात्मक शिस्त पाळणाऱ्या आणि तुलनेने स्वच्छ सार्वजनिक प्रतिमा असलेल्या नेत्या म्हणून पाहिले जाते.

त्यांचा राजकीय प्रवास दीर्घकाळ काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी जोडलेला राहिला असून, त्यांची गणना राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीय नेत्यांमध्येही केली जाते.

मात्र, सध्याच्या मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांचा स्वतःचा मोठा आमदारांचा गट नाही.

दुसरीकडे, भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की, महेश केवट यांची उमेदवारी केवळ निवडणुकीच्या गणितापुरती मर्यादित नाही. केवट समाजातून येणाऱ्या महेश केवट यांना उमेदवार बनवून भाजपने मागासवर्गीय आणि पारंपरिक मच्छीमार समाजामध्ये आपली पोहोच अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्याच्या राजकारणात सामाजिक प्रतिनिधित्व हा सातत्याने महत्त्वाचा मुद्दा राहिला असून, या उमेदवारीद्वारे पक्ष व्यापक सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)