उद्योगिनी : महिलांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी ही योजना काय? त्यासाठी अर्ज कसा करावा?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, किशोर बाबू
- Role, बीबीसीसाठी
- Published
'उद्योगिनी' ही महिलांना रु.3 लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळवून देण्यासाठी, 88 प्रकारचे छोटे व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.
कर्मचारी योजना म्हणजे काय, त्याअंतर्गत कर्ज कसे मिळवायचे, कोणते नियम पाळायचे, अर्ज कसा करायचा, कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते?
उद्योगिनी ही महिलांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली योजना आहे.
ही कर्ज योजना लघु उद्योग स्थापन करून आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करणाऱ्या महिलांसाठी आहे. 88 प्रकारचे उद्योग या योजनेअंतर्गत येतात.
खास महिलांसाठी असलेली ही उद्योगिनी योजना नेमकी आहे तरी काय, त्याअंतर्गत कर्ज कसं मिळवता येऊ शकतं? त्यासाठीची पात्रता, नियम आणि अटी काय आहेत? कर्जासाठी अर्ज द्यायचा कुठे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.
उद्योगिनी योजना काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाचा एक उद्देश हा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी वित्तीय मदत करणे.
उद्योगिनी ही अशी योजना आहे, जी महिलांना उद्योजक-व्यावसायिक म्हणून स्वतःच्या पायावर उभं राहायला मदत करते.
सर्वांत प्रथम ही योजना कर्नाटक सरकारने सुरू केली आणि नंतर केंद्र सरकार देशभर त्याची अंमलबजावणी करत आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून ही योजना राबवली जाते.
या योजनेमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला अधिक प्राधान्य दिलं जातं.
आतापर्यंत 48 हजार महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून त्या लघुउद्योजक म्हणून त्यांची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.
कर्ज मर्यादा किती आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला तीन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकतं.
अर्जदार महिलेचं वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न हे दीड लाख रुपयांपेक्षा केमी असणं गरजेचं आहे.
दिव्यांग महिला, विधवा आणि परित्यक्तांसाठी उत्पन्नाची ही मर्यादा नाहीये. त्यांना व्याजमुक्त कर्ज दिलं जातं.
इतर प्रवर्गातील महिलांना 10 ते 12 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. ज्या बँकेचं कर्ज घेतलं जातं, त्या बँकेच्या नियमांनुसार व्याजदर असतो.
कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार 30 टक्के अनुदान दिलं जातं.
या योजनेसाठी कोण पात्र?
या योजनेसाठी 18 वर्षे ते 55 वर्षे वयोगटातील सर्व महिला पात्र आहेत.
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांनी त्यांचा क्रेडिट स्कोअर मजबूत असल्याची खात्री करावी. यापूर्वी कर्ज घेतले असेल आणि त्याची योग्य परतफेड केली नसेल तर कर्ज दिले जाणार नाही.
सिबिलचा स्कोअर चांगला असल्याची खात्री करून घ्यावी.
कोणती कागदपत्रं सादर करावी लागतात?
फोटो स्रोत, Getty Images
- भरलेल्या अर्जासोबत पासपोर्ट साइजचे दोन फोटो जोडावेत
- अर्ज करणाऱ्या महिलेचे आधार कार्ड आणि जन्माचा दाखला
- दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींनी शिधापत्रिकेची (रेशनकार्ड) प्रत जोडावी.
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- जात पडताळणी प्रमाणपत्र
- बँक खाते पास बुक
कोणाशी संपर्क साधावा?
या योजनेंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी महिला त्यांच्या जवळच्या बँकेमध्ये संपर्क साधू शकतात.
बजाज फायनान्स सारख्या खाजगी वित्तीय संस्था देखील उद्योगिनीसाठी कर्ज देतात.
अधिक तपशीलासाठी महिला खालील पत्यावर संपर्क साधू शकतात.
उद्योगिनी
डी-17
तळघर, साकेत,
नवी दिल्ली - 110017
फोन नंबर: ०११-४५७८११२५
ईमेल: mail@udyogini.org
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
