रुपया कमकुवत होण्यामागची 3 मोठी कारणं कोणती? अर्थव्यवस्थेवर होईल 'असा' परिणाम

एखाद्या देशाचं चलन मजबूत आहे की कमकुवत, यावरून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजते. साधारणपणे, ज्या देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते, त्या देशाचं चलन मजबूत मानलं जातं.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर चांगला असला तरी 2018 पासून दरवर्षी रुपया कमकुवत होत गेला आहे.

2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले, तेव्हा त्यांनी कमकुवत रुपयाच्या मुद्द्यावर तेव्हाच्या सरकारविरोधात आक्रमक प्रचार केला होता.

त्यावेळी अनेक बॉलिवूड कलाकार, प्रसिद्ध धर्मगुरू आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 60 पर्यंत घसरल्याचा उल्लेख करताना दिसले होते.

पण आता भाजपच्या काळात रुपया घसरून 97 च्या जवळ पोहोचला, तरी त्यावेळी आवाज उठवणाऱ्या या लोकांकडून काही प्रतिक्रिया का येत नाहीत? असा प्रश्न सोशल मीडियावर अनेकजण विचारत आहेत.

रुपयाने जर डॉलरच्या तुलनेत 100 चा टप्पा ओलांडला, तर सरकारची अस्वस्थता आणखी वाढू शकते.

भारतात रुपया कमकुवत झाला की परदेशातून वस्तू खरेदी करणं महाग होतं. त्यामुळे पेट्रोलियम, गॅस, खतं आणि इलेक्ट्रॉनिकसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात. या बहुतेक वस्तू भारत परदेशातून खरेदी करतो.

रुपया कमकुवत झाला की, परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांनी पाठवलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे त्याना जास्त रुपये मिळतात. त्यामुळे अशा कुटुंबांना याचा फायदा होतो.

परदेशातून पैसे पाठवले जाण्याच्या बाबतीत (रेमिटन्स) भारत हा जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे.

मार्च 2025 पर्यंतच्या वर्षात परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी (अनिवासी भारतीय) देशात 135 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली होती.

परंतु, इराण संघर्षामुळे पर्शियन आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीय कामगारांकडून येणाऱ्या पैशांवर परिणाम होऊ शकतो.

चिंताजनक परिस्थिती

भारतीय रुपयाची सध्याची स्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक मानली जात आहे.

एक अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुमारे 97 पर्यंत घसरला आहे. 2026 चे 5 महिनेही पूर्ण झालेले नाहीत, तरी रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 7.5 टक्क्यांनी घसरली आहे.

रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी भारताकडून होत असलेले प्रयत्न फारसे प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ठोस पावलं उचलण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर (आरबीआय) दबाव वाढत आहे.

रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी सरकार अनेक पावलं उचलत आहे, परंतु त्याचा अपेक्षित परिणाम होताना दिसत नाही. सरकारने यासाठी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कही दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढवले आहे.

सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या आहेत आणि खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध आणण्याचाही विचार सुरू आहे. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी बाजारात डॉलर विकूनही रुपयाची घसरण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारताची व्यापार तूट वाढत आहे. रुपया कमजोर झाल्याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही होत आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी यावर्षी भारतीय शेअर बाजारातून विक्रमी 23 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत.

रुपया कमजोर झाल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना डॉलरमध्ये कमी परतावा मिळतो. त्यामुळे ते गुंतवणूकदार आता डॉलरच्या तुलनेत मजबूत चलन असलेल्या देशांकडे वळत आहेत.

जागतिक गुंतवणूकदारांना येत्या काळात रुपया आणखी कमजोर होण्याची शक्यता वाटत आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया 100 चा स्तर गाठू शकतो, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे. एकेकाळी हा टप्पा अशक्य मानला जात होता.

सिटी ग्रुपच्या मते, भारतीय कंपन्यांच्या परदेशातील गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लागू होऊ शकतात. तसेच निर्यातदारांनी परदेशातून मिळालेली रक्कम (परकीय चलन) लवकर भारतात आणावी, यासाठीही कठोर नियम केले जाऊ शकतात.

तेलाचे वाढते दर आणि वाढलेली चिंता

भारताला लागणारं जवळपास 90 टक्के तेल परदेशातून आयात केलं जातं. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या की, तेवढंच तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला पूर्वीपेक्षा जास्त डॉलर खर्च करावे लागत आहेत.

यासोबतच परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाण्यामुळेही दबाव वाढत आहे. 2026 मध्ये जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून विक्रमी 23 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत.

गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली तेव्हा रुपयाची घसरण आणखी वेगाने झाली.

त्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आणि तेलाचे दर वाढले. रुपयावर पुन्हा एकदा दबाव वाढला आणि तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रुपया कमजोर होण्यामागे फक्त बाहेरील कारणं नाहीत, तर देशांतर्गत आर्थिक व्यवस्थेतील काही कमकुवत बाजूही कारणीभूत आहेत. चांगली आर्थिक वाढ असूनही या समस्या दूर झालेल्या नाहीत.

2025 मध्ये रुपया हा आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक होता आणि 2026 मध्येही हीच स्थिती कायम आहे.

2025 मध्ये रुपया कमजोर होण्यामागे ट्रम्प यांचे दुहेरी अंकी टॅरिफ, भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाणं आणि आर्थिक वाढ मंदावणे ही मुख्य कारणं मानली गेली.

सध्याची रुपयाची घसरण दाखवते की, इराण संघर्षामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या किंमतींमुळे महागाई वाढू शकते, आर्थिक वाढ मंदावू शकते आणि भारताची चालू खात्यातील तूट आणखी वाढू शकते.

ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्सच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरपर्यंत गेली आणि गॅसचे दर (वायूच्या किमती) संघर्षापूर्वीपेक्षा 50 टक्के जास्त राहिले, तर भारताचे आयात बिल दर महिन्याला सुमारे 5 अब्ज डॉलरने वाढू शकते.

माजी आरबीआय गव्हर्नर डी. सुब्बाराव कारण काय सांगतात?

20 मे रोजी इंग्रजी वृत्तपत्र हिंदुस्तान टाइम्समध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी लिहिलं की, "रुपयाची घसरण ही अचानक निर्माण झालेली समस्या नाही. वास्तवात गेल्या अनेक वर्षांपासून रुपयावर दबाव आहे, कारण बाह्य आणि देशांतर्गत दोन्ही कारणांमुळे भांडवल भारतातून बाहेर जात आहे."

"परदेशी गुंतवणूकदार अधिक चांगल्या संधी शोधण्यासाठी भारतातून पैसे काढून इतर देशांच्या बाजारपेठांकडे वळले आहेत."

जागतिक स्तरावर गुंतवणूक आता एआय, बायोटेक आणि डेटा सेंटरसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडे वळत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये भारताची भूमिका अजून मर्यादित दिसते.

त्यामुळे गुंतवणूक नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडे म्हणजेच इनोव्हेशन इकॉनॉमीकडे वळत असल्याने रुपयावरचा दबाव वाढणं जवळपास निश्चितच आहे.

भारताकडे अजूनही सुमारे 700 अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा आहे, जो जगातील मोठ्या साठ्यांपैकी एक मानला जातो. पण यामुळे अति-आत्मविश्वास बाळगू नये. सामान्य काळात ही रक्कम मोठी वाटते, परंतु संकटाच्या वेळी त्याची खरी ताकद विश्वास टिकवून ठेवण्यात असते.

परकीय चलन साठ्यावर वाढता दबाव

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, भारताचा परकीय चलन साठा आता 690 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये हा साठा विक्रमी 728 अब्ज डॉलर इतका होता.

भारताचा जगातील सर्वाधिक परकीय चलन साठा असलेल्या देशांमध्ये समावेश आहे. परंतु, आयात खर्च वाढत असल्याने या साठ्यावर दबाव वाढत आहे. 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ऊर्जा आयातीवर 174 अब्ज डॉलर खर्च केले होते.

याच काळात सोन्याची आयात 72 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. चांदीची आयातही सुमारे 150 टक्क्यांनी वाढून 12 अब्ज डॉलर झाली होती. तसेच खतांच्या आयातीवरचा खर्चही मागील आर्थिक वर्षात 77 टक्क्यांनी वाढून 14.6 अब्ज डॉलरपर्यंत गेला होता.

तेल, सोने, चांदी आणि खतं या 4 वस्तूंवरील भारताचा आयात खर्च अवघ्या 4 वर्षांत दुपटीने वाढला आहे. आयात वाढली की जास्त डॉलर खर्च होतात. त्यामुळे डॉलरचा ताण वाढून रुपया कमजोर होतो. यामुळेच सरकार आता वाढत्या आयात खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

निर्यातीपेक्षा आयात जास्त

भारत अजूनही जितकी निर्यात करतो, त्यापेक्षा जास्त वस्तू आयात करतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर अजूनही दबाव आहे. दुसरीकडे भारत अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करत आहे.

देशातून पैसा बाहेर जात असताना आणि परकीय चलनाची आवक कमी होत असताना सरकारने आता पॅनिक बटण दाबायला का सुरुवात केली आहे, हे समजणं कठीण नाही.

परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सोन्याची आयात कमी करणे हा तुलनेने कमी त्रासदायक पर्याय मानला जात आहे.

एप्रिलमध्ये भारताचा घाऊक महागाई दर वाढून 8.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. गेल्या 4 वर्षांतील ही सर्वात जलद वाढ आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, निर्यात आणि आयात यामधील तफावत जानेवारीत वाढून 34.68 अब्ज डॉलर झाली होती, तर त्याआधीच्या महिन्यात ती 25.05 अब्ज डॉलर इतकी होती.

जानेवारीमध्ये आयात मागील वर्षाच्या तुलनेत 19.2 टक्क्यांनी वाढून 71.24 अब्ज डॉलर झाली, तर निर्यात केवळ 0.6 टक्क्यांनी वाढून 36.56 अब्ज डॉलर झाली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.