इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं रशियाच्या तेलाबाबत यू‑टर्न का घेतला?

अमेरिकेनं पुन्हा एकदा रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या बाबतीत 'यू टर्न' घेतला आहे. त्यांनी रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्यासाठी जी सूट दिली होती, तिची मुदत आता एक महिन्यानं वाढवली आहे.

इराणविरुद्धच्या अमेरिकेच्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा किंवा इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ पाहायला मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊर्जा किंवा इंधनाची बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यासाठी देण्यात आलेली सूट संपल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र आता त्यासाठीची मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत अमेरिकेच्या सरकारच्या भूमिकेतील बदल दिसून येतो आहे.

हा फक्त ट्रम्प यांनीच नाही तर 'संपूर्ण टीमनं घेतलेला यू टर्न' आहे, असं टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

अर्थात, एक दिवस आधीच लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीचा संदर्भ देत इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी 'पूर्णपणे खुली केल्या'चं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आल्या.

हे जाहीर झाल्यानंतर ब्रेंट क्रूडची किंमत घटून 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आली. त्याआधी दिवसा ब्रेंट क्रूडची किंमत 98 डॉलरच्या वर होती. युद्धाआधी ब्रेंट क्रूडची किंमत 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास होती.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी शुक्रवारी (17 एप्रिल) एक्सवरील पोस्टमध्ये माहिती देत म्हटलं होतं, "लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर, शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा मार्ग सर्व व्यावसायिक जहाजांसाठी पूर्णपणे खुला असल्याचं जाहीर करण्यात येत आहे."

अर्थात त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर एक पोस्ट करत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणला धन्यवाद दिले.

मात्र त्यांनी दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं, "होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापार आणि वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली आणि सज्ज आहे. मात्र नौदलाकडून करण्यात आलेली नाकेबंदी ताकदीनं आणि प्रभावीपणे सुरूच राहील."

यादरम्यान अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता चर्चेचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. या चर्चेत पाकिस्तान मध्यस्थी करतो आहे.

इराण आणि अमेरिकेमध्ये करारासाठीची चर्चा सुरू आहे आणि आता फक्त काही मुद्द्यांवर एकमत व्हायचं राहिलं आहे, असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार म्हणाले आहेत.

तीन देशांव्यतिरिक्त इतर देशांना सूट

शुक्रवारी (17 एप्रिल) ट्रम्प सरकारनं म्हटलं होतं की जगभरातील सर्व देशांना (तीन देश सोडून) निर्बंध घातलेलं रशियाचं कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं सागरी मार्गानं विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सूट जवळपास एक महिना लागू राहील.

शुक्रवारपर्यंत (17 एप्रिल) जहाजांवर चढवण्यात आलेल्या कच्च्या तेलाची खरेदी 16 मे पर्यंत करता येईल, असं अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

ट्रम्प सरकारनं मार्च महिन्यात रशियाचं कच्चे तेल विकत घेण्यासाठी एक महिन्यांची सूट दिली होती. ती मुदत 11 एप्रिलला संपली होती.

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाच्या परदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयानं रशियाशी संबंधित सामान्य लायसन्स 134 बी जारी केलं आहे.

"17 एप्रिल, 2026 पर्यंत जहाजांवर चढवण्यात आलेलं रशियाचं कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या डिलिव्हरी आणि विक्रीला अधिकृत करण्यात येत आहे," असं त्यात म्हटलं आहे.

जनरल लायसन्स 134 बी नुसार, ज्या कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर रशियन हार्मफुल फॉरेन सॅक्शन रेग्युलेशन्स किंवा युक्रेन-रशिया युद्धाशी संबंधि निर्बंध घालण्यात आले आहेत, त्यांचा या सवलतीमध्ये समावेश आहे.

अर्थात यातून इराण, उत्तर कोरिया आणि क्युबा या देशांना मात्र सूट देण्यात आलेली नाही.

भारताला मोठा दिलासा

कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवणाऱ्या जाणकारांनी अमेरिकेच्या निर्णयांमुळे भारताला दिलासा मिळाला असल्याचं म्हटलं आहे.

नरेंद्र तनेजा आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "अमेरिकेचं वक्तव्यं देशांतर्गंत जनतेसाठी अधिक असतं. कारण तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यास त्याचा राजकीय परिणाम होऊ शकतो."

याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत मिड टर्म म्हणजे मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. पोल्समधून दिसतं आहे की ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाला अमेरिकेत फारच थोडा पाठिंबा आहे.

"अमेरिकेचा हा निर्णय इतर देशांसाठी असला तरीदेखील त्यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळेल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे भारताला सध्या एलपीजी आणि एलएनजीच्याच बाबतीत अडचणींना तोंड द्यावं लागलं होतं. मात्र जर हे युद्ध आणखी 20 दिवस चाललं असतं, तर भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकला असता," असं ते म्हणाले.

हे होण्यामागचं कारण म्हणजे भारत एकूण आवश्यकतेच्या जवळपास 90 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. पारंपारिकदृष्ट्या भारत आखाती देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करत आला आहे.

मात्र युक्रेन युद्धानंतर भारतानं मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली होती.

अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे रशियाकडून करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर परिणाम झाला. त्यानंतर भारतानं आखाती देशांकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात वाढवली.

मात्र आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत संकट निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.

मात्र भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणं कधीच बंद केलं नाही. गेल्या महिन्यात अमेरिकेनं यासाठी सूट दिल्यानंतर या आयातीत पुन्हा वाढ झालेली दिसून आली.

"गेल्या 4 आठवड्यांमध्ये भारत रशियाकडून करत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र यातील रंजक बाब अशी की युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यावेळच्या बायडेन सरकारनं देखील भारताला रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करण्यास प्रोत्साहन दिलं होतं," असं नरेंद्र तनेजा म्हणाले.

"भारताच्या तेल कंपन्यांनी रशियाच्या समुद्रातील साखालिन-1 तेल क्षेत्रात 18 अब्ज डॉलरची (अंदाजे 1,66,680 कोटी रुपये) गुंतवणूक केलेली आहे. या गुंतवणुकीसाठी देखील अमेरिकेनं प्रोत्साहन दिलं. जी कंपनी घेऊन गेली तिचं नाव एक्सॉन मोबिल आहे. म्हणजेच हे कच्चे तेल भारताचंच आहे. जे म्हटलं जातं आणि जी वस्तुस्थिती असते, त्यात फरक असतो," असं ते पुढे म्हणाले.

अजय श्रीवास्तव दिल्लीतील, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) या थिंक टँकचे प्रमुख आहेत. रशियाबरोबरचं ऊर्जा सहकार्य आणखी वाढवण्याचं ते समर्थन करतात.

"एक महिन्याची जी सूट दिली आहे, त्याला काहीही अर्थ नाही. कारण जे कच्चे तेल आधीच जहाजांवर चढवण्यात आलं आहे, त्यावरच ही सूट देण्यात आली आहे," असं ते बीबीसीला म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.