पाकिस्ताननं UAE च्या कर्जाची परतफेड करण्यामागचं कारण भारत आहे का?

पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) मध्ये प्रदीर्घ काळापासून घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. मात्र, अलीकडच्या दिवसांमध्ये या संबंधांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

UAE कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय पाकिस्ताननं अलीकडेच घेतला. त्यानंतर यासंदर्भातील चर्चा किंवा तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली.

यापूर्वी मात्र कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्याची मुदत वाढवली जात होती.

दोन्ही बाजूंनी कोणतेही मतभेद असल्याचं सार्वजनिकरित्या नाकारलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याची अटकळ किंवा तर्क नाकारत, पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की, दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ संबंध कायम आहेत.

मात्र, पाकिस्तानकडून कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ आणि त्या कर्जाची रक्कम, यामुळे पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांमध्ये नवीन तर्कवितर्क केले जात आहेत, अटकळी बांधल्या जात आहेत.

तर्क-वितर्कांची सुरुवात

पाकिस्तान UAE कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एप्रिलमध्ये करणार असल्याचं, वृत्त 3 एप्रिलला प्रसारमाध्यमांमध्ये आलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तान आणि युएईमधील संबंधांमधील संभाव्य तणावाच्या तर्कवितर्कांना, चर्चांना बळ मिळालं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्युनमध्ये वृत्त आलं की, कर्जाची रक्कम 3.5 अब्ज डॉलर (अंदाजे 32,687 कोटी रुपये) आहे. ही रक्कम पाकिस्तानच्या परकी गंगाजळी किंवा परकी चलनसाठ्याच्या जवळपास पाचव्या भागाएवढी आहे.

भारतातील प्रसारमाध्यमांसह काही वृत्तांमध्ये म्हटलं गेलं की इराण युद्धादरम्यान युएईनं कर्जाच्या संपूर्ण रकमेची परतफेड करण्याची विनंती केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

यामुळे पाकिस्तानच्या बाह्य आर्थिक स्थितीबद्दलची चिंता वाढली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं 4 एप्रिलला वक्तव्यं जारी करून या घडामोडीची पुष्टी केली.

UAE कडून घेतलेलं कर्ज द्विपक्षीय करारांअंतर्गत घेण्यात आलं होतं. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी असलेला अबुधाबीचा पाठिंबा त्यातून दिसतो, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं.

आता या कर्जाची मुदत संपली आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानद्वारे ही रक्कम परत केली जाईल, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं.

अर्थात, या वक्तव्यात परत केल्या जाणाऱ्या रकमेचा उल्लेख करण्यात आला नाही.

परतफेडीची वेळ आणि रक्कम यावरून संभाव्य तणावावरील चर्चा सुरू झाली. मात्र पाकिस्तान आणि युएई या दोन्हीही देशांनी तणाव असल्याचा कोणताही संकेत दिला नाही.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं ही 'सर्वसामान्य वित्तीय प्रक्रिया' असल्याचं सांगितलं आणि मतभेदाबद्दलच्या अटकळी 'दिशाभूल' करणाऱ्या असल्याचं म्हटलं. मंत्रालयानं, युएईबरोबरचे पाकिस्तानचे संबंध दृढ असल्याचा पुनरुच्चार केला.

हा मुद्दा महत्त्वाचा का आहे?

कर्जाची परतफेड करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण पाकिस्ताननं त्यांच्या 7 अब्ज डॉलरच्या (अंदाजे 65,373 कोटी रुपये) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) कार्यक्रमाअंतर्गत बाह्य वित्त पुरवठ्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी द्विपक्षीय ठेवींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

या कार्यक्रमाअंतर्गत पाकिस्तानला पुरेशी परकी गंगाजळी राखण्यासाठी चीन, सौदी अरेबिया आणि युएईसारख्या प्रमुख भागीदार देशांकडून जवळपास 12.5 अब्ज डॉलरची (अंदाजे 1,16,738 कोटी रुपये) वित्तीय हमी आणि रोलओव्हर (मुदत वाढवणं किंवा नूतनीकरण करणं) कायम ठेवावे लागतात.

कर्जाची मुदत वाढवणं ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यात मुदत संपलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी नवीन अटी किंवा नवीन मुदतीसह त्याचं नूतनीकरण केलं जातं.

डॉन या पाकिस्तानातील प्रमुख वृत्तपत्रामध्ये 4 एप्रिलला वृत्त आलं होतं की युएईनं दिलेली रक्कम 'या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा भाग' राहिला आहे.

युएईनं दिलेल्या कर्जाबाबतची अनिश्चितता 2026 च्या सुरुवातीपासून आहे. युएईनं जेव्हा कथितरित्या या रकमांसाठी दीर्घ कालावधीची मुदत देण्याऐवजी दर महिन्यात अल्पकालीन मुदतवाढ देण्यास सुरुवात केली होती, त्यानंतर ही अनिश्चितता निर्माण झाली होती. तर पाकिस्ताननं डिसेंबर 2025 मध्ये दोन वर्षांच्या रोल ओव्हरची म्हणजे मुदतवाढीची मागणी केली होती.

हे आधीच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळं होतं. कारण सर्वसामान्यपणे अशा ठेवींची मुदत दरवर्षी वाढवली जात होती.

द न्यूज डेलीच्या 6 एप्रिलच्या वृत्तात, धोरणातील या बदलाला 'ढेपाळत चाललेल्या आर्थिक परिस्थिती'चा संकेत म्हटलं गेलं होतं. तर डॉननं यासंदर्भात म्हटलं होतं की 'हा करार सुरू ठेवण्याबाबतची युएईची अस्वस्थता' यातून दिसून येते.

परतफेडीच्या या मुद्द्यामुळे सुरुवातीला पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांमध्ये अशी चिंता निर्माण झाली होती की, मध्य पूर्वेतील संघर्षाशी संबंधित पुरवठ्यावरील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, यामुळे देशाचा परकी चलनसाठा कमकुवत होऊ शकतो.

अर्थात, सौदी अरेबिया पाकिस्तानला अतिरिक्त 3 अब्ज डॉलरच्या (अंदाजे 28,017 कोटी रुपये) ठेवी देईल आणि सध्याच्या 5 अब्ज डॉलरच्या (अंदाजे 46,695 कोटी रुपये) ठेवीची मुदत आणखी 3 वर्षांनी वाढवेल, असं 15 एप्रिलला पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी जाहीर केल्यानंतर या चिंता कमी झाल्या.

प्रसारमाध्यमांचं काय म्हणणं आहे?

काही प्रादेशिक तज्ज्ञ आणि मीडिया हाऊसनं संकेत दिले आहेत की मतभेद समोर येत आहेत. तर पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमधील काही वृत्तांनी आंतरराष्ट्रीय वृत्तांचा संदर्भ देत तणाव वाढला असल्याचं म्हटलं आहे.

अल-अरबी अल-जदीद या कतारस्थित वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका भाष्यामध्ये म्हटलं होतं की युएई पाकिस्तानला "आर्थिकदृष्ट्या दबावात घेऊन आणि वित्तीय नुकसान करून कठोर शिक्षा देण्याचा" प्रयत्न करतो आहे, असे संकेत आहेत. यामध्ये सौदी अरेबियाबरोबरच्या पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी जवळीकीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अलीकडेच केलेली वक्तव्यं हे त्यामागचं एक संभाव्य कारण असू शकतं. आसिफ यांनी इस्रायलवर तीव्र टीका करताना, त्याला कथितरित्या 'दुष्ट' आणि 'मानवतेसाठी शाप' असल्याचं म्हटलं होतं, असंही वृत्तामध्ये म्हटलं होतं.

यादरम्यान, युएई71 वेबसाईटमध्ये 'द डिप्लोमॅट' मासिकातील एका लेखाचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात पाकिस्तान आणि युएई मधील संबंधांमध्ये विश्वास कमी झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आलं होतं.

या वृत्तात, पाकिस्तानचे पत्रकार मुहम्मद फैसल यांनी युक्तिवाद केला होता की इराण युद्धामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधामधील 'दरी उघड झाली आहे'. प्रत्यक्षात 'अनेक वर्षांपासून अंतर्गत अस्वस्थता वाढतच होती'.

पाकिस्तान युएईऐवजी सौदी अरेबियाला प्राधान्य देतो आहे, हे यामागचं एक कारण आहे. कारण युएईच्या प्रादेशिक वर्चस्व मिळवण्याच्या इच्छेच्या ते विरोधात आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

इराण युद्धावरील पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत युएईच्या सोशल मीडिया युजर्सकडून होणाऱ्या टीकेचा उल्लेख करत, पाकिस्तानचे पत्रकार टॉम हुसैन यांनी हाँगकाँगच्या साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टमध्ये एक लेख लिहिला होता.

या लेखात म्हटलं होतं की पाकिस्ताननं नाकारलं असून देखील "सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियेतून या गोष्टीची पुष्टी होते की मुदत पूर्ण झालेली रक्कम परत घेण्याचा युएईचा निर्णय फक्त आर्थिक कारणामुळे घेण्यात आला नव्हता."

पुढे काय होऊ शकतं?

पाकिस्तानातील पत्रकार, मोहम्मद फैसल यांच्या द डिप्लोमॅटमधील 13 एप्रिलच्या लेखात म्हटलं होतं की, "बदलत्या परिस्थितीनुसार, पाकिस्तान आणि युएई, या दोन्ही देशांना बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीनुसार त्यांच्यातील संबंधांचं पुनर्मुल्यांकन करावं लागेल."

डॉन या वृत्तपत्रात 10 एप्रिलला प्रकाशित झालेल्या एका लेखात म्हटलं होतं की आशिया आणि पाश्चात्य देशांमधील जुन्या आघाड्या कमकुवत होत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला नवीन भागीदाऱ्या अद्याप अस्थिर आहेत.

या लेखात असंही म्हटलं होतं की युएईचं आखाती देशांपासून अंतर राखणं आणि कर्जाच्या परतफेडीची मागणी करणं, यातून दिसून येतं की पाश्चात्य भांडवलशाही व्यवस्थेच्या तुलनेत ग्लोबल साऊथमध्ये वैचारिकदृष्ट्या एकजूट नाही.

दरम्यान, 15 एप्रिलला पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, थेट तणावाचा उल्लेख न करता, असं म्हटलं होतं की पाकिस्तान आणि युएईमधील संबंधांसाठी 'आणखी व्यूहरचनात्मक आणि संतुलित दृष्टीकोना'ची आवश्यकता आहे.

"पाकिस्ताननं या गोष्टीची खातरजमा केली पाहिजे की त्यांनी युएईला दूर जाऊ देऊ नये किंवा भारताबरोबर युएईची जवळीक आणखी वाढेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये. यामुळे पाकिस्तानचं व्यूहरचनात्मक स्थान मर्यादित होईल," असंही या लेखात म्हटलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)