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पाकिस्तान के सेना प्रमुख मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को ईरान रवाना हो गए हैं.
संदीप राय, सुमंत सिंह
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता संदीप राय को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
बीबीसी न्यूज़ हिन्दी की वेबसाइट पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को विस्तार से पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को ईरान रवाना हो गए हैं.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक सूत्रों ने पीटीवी को यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान-अमेरिका वार्ता, क्षेत्र में शांति की स्थिति और दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्वीडन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, उनका उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ईरान के साथ समझौता हो जाएगा.
इस बीच, ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत करने वाली टीम के प्रमुख मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई को टीम का प्रवक्ता नियुक्त किया है.
युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस्लामाबाद में हुई पहली दौर की बातचीत में इस्माइल बक़ाई ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर पाकिस्तान गए थे.
उधर, पाकिस्तान के गृह मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान पिछले दो दिनों से दोनों देशों के बीच अहम बातचीत जारी है.
ईरानी समाचार एजेंसी फ़ार्स के मुताबिक, बातचीत का मक़सद ईरान और अमेरिका के बीच मतभेदों को दूर करने के प्रस्तावों पर चर्चा करना था.
वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन ईरान के यूरेनियम भंडार और होर्मुज़ पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है.
अब्बास अराग़ची ने एक्स पर कई संदेशों में कहा कि मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बावजूद बातचीत की प्रक्रिया को लेकर आशावादी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शुक्रवार को रेसलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (डब्ल्यूएफ़आई) को फटकार लगाई है.
बार एंड बेंच के अनुसार, इस नोटिस में कहा गया था कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले अधिक वज़न होने की वजह से अयोग्य ठहराए जाने से विनेश ने देश को शर्मिंदा किया.
चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि ओलंपिक में विनेश के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन खेल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तय करने के बजाय डब्ल्यूएफ़आई उन्हीं को दोषी ठहरा रहा है.
कोर्ट ने कहा, “क्या आप देश में कुश्ती के हित में इसी तरह काम कर रहे हैं? ओलंपिक में फ़ाइनल तक पहुंची एक महिला खिलाड़ी के साथ यह हादसा हुआ और आपने लिख दिया कि यह राष्ट्रीय शर्म थी. फ़ाइनल में उन्हें अयोग्य ठहराया गया, तो क्या वह राष्ट्रीय शर्म थी? इस देश के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या वह राष्ट्रीय शर्म थी?”
कोर्ट ने एशियन गेम्स ट्रायल्स के चयन नियमों में कुश्ती महासंघ की ओर से किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाए और कहा कि फ़ेडरेशन को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए.
फ़रवरी 2026 में जारी नई नीति के मुताबिक, ट्रायल्स में हिस्सा लेने का अधिकार सिर्फ़ 2025 और 2026 की कुछ प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तक सीमित कर दिया गया.
जबकि पुरानी नीति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष परिस्थितियों में छूट देने का प्रावधान था.
विनेश फोगाट का कहना है कि चयन की समय-सीमा इस तरह तय की गई कि वह उनकी मातृत्व अवकाश, बच्चे के जन्म और उसके बाद की रिकवरी के बीच आ गई.
विनेश के वकील राजशेखर राव ने कहा कि जनवरी 2026 में विनेश प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र हो गई थीं और उनका पंजीकरण भी स्वीकार कर लिया गया था.
उन्होंने कहा, “मैं प्रतियोगिता स्थल पहुंचती हूं और मुझे बताया जाता है कि कार्यक्रम से ठीक पहले मुझे रोक दिया गया है... कारण बताओ नोटिस देखिए. लगता है कोई किसी तरह बहाना ढूंढ रहा है.”
कोर्ट ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए.
कोर्ट ने कहा, “क्या ये लोग खेल प्रशासक हैं? आपने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? क्या खेल विभाग को इस तरह के नोटिस जारी होने की जानकारी नहीं थी? अगर वह देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो क्या आप उन्हें एक मौका भी नहीं देंगे? क्या उन्होंने कोई नियम तोड़ा है? क्या यह नीति बनाने से पहले आपसे सलाह ली गई थी? यह पूरी तरह पिछड़ा कदम है और आप चुप बैठे हैं.”
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह भी कारण बताओ नोटिस की भाषा देखकर हैरान हैं.
डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म 'रिहर्सल्स फ़ॉर अ रिवोल्यूशन' ने 79वें कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल में 'गोल्डन आई' अवॉर्ड जीता है.
इस फ़िल्म को ईरान की फ़िल्म मेकर पेगाह आहंगरानी ने निर्देशित किया है.
'लुई ड्यूर' या 'गोल्डन आई' कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल के डॉक्यूमेंट्री सेक्शन का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है.
पेगाह आहंगरानी ने यह अवॉर्ड ईरान की जनता को समर्पित किया है.
उन्होंने कहा, “उन्होंने सालों तक तमाम दमन झेला है, लेकिन अपने अधिकारों, अपनी आज़ादी और अपने सपनों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा. मुझे यक़ीन है कि वे कभी हार नहीं मानेंगे."
"मेरी एक इच्छा है, जिसे मैं यहां कहना चाहती हूं कि मेरी छोटी बेटी लैला और ईरान के सभी बच्चे निकट भविष्य में एक आज़ाद और लोकतांत्रिक ईरान में रहेंगे.”
आहंगरानी के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने निजी आर्काइव, घर के वीडियो, सड़क प्रदर्शनों की तस्वीरें, अख़बारों और रिकॉर्ड की गई आवाज़ों के ज़रिए ईरान के 40 से अधिक सालों के इतिहास को दोबारा पेश किया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को एक और अभियुक्त को गिरफ़्तार किया है.
सीबीाई ने बताया कि पुणे के सेठ हीरालाल सराफ स्कूल में काम करने वाली प्रोफ़ेसर मनीषा संजय हवालदार को गिरफ़्तार किया गया है.
इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. इनमें से 7 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं.
एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा, अभियुक्त नीट-यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थीं. उन्हें एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. उनके पास फ़िजिक्स के प्रश्न पत्रों की पूरी जानकारी थी.
अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के फ़िजिक्स विषय के कुछ सवाल सह-अभियुक्त मनीषा मांढरे के साथ साझा किए थे.
मनीषा मांढरे को सीबीआई ने 16 मई को गिरफ़्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, मनीषा हवालदार की ओर से साझा किए गए सवाल नीट-यूजी 2026 परीक्षा के फ़िजिक्स प्रश्न पत्र से मेल खाते थे.
यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी. हालांकि, परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 मई 2026 को परीक्षा रद्द करने का फ़ैसला लिया था.
अब यह परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी.
ज़मानत की अर्ज़ी वापस लेने के बाद शुक्रवार शाम जबलपुर ज़िला कोर्ट पहुंचे त्विषा शर्मा के अभियुक्त पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने मीडिया से कहा, "जबलपुर पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है. यहां भोपाल पुलिस की एक टीम पहले से मौजूद थी और हमने समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया है."
इससे पहले जबलपुर ज़िला अदालत में उस समय काफ़ी ड्रामा हुआ, जब समर्थ सिंह सरेंडर करने पहुंचे.
वह वहां काला चश्मा और मास्क पहनकर पहुंचे थे.
वहां मौजूद त्विषा शर्मा के परिजनों के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने सरेंडर का विरोध किया.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, "समर्थ सिंह यहां सरेंडर नहीं कर सकते. अगर ऐसा ही था, तो भोपाल से यहां तक आते समय और यहां छिपकर बैठने में उन्हें कोई ख़तरा नहीं था. लेकिन अब अचानक वापस जाने में ख़तरा कैसे हो गया? यह सब सिर्फ़ ज़मानत हासिल करने के लिए बनाई गई कहानियां हैं."
अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "जबलपुर में सरेंडर नहीं किया जा सकता."
बेंगलुरु सिटी पुलिस ने लोगों से रविवार को टाउन हॉल पर इकट्ठा नहीं होने की अपील की है.
यह अपील सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी, कर्नाटक’ की ओर से किए गए एक पोस्ट के बाद की गई.
पुलिस के बयान में कहा गया कि पोस्ट में टाउन हॉल पर “शांतिपूर्ण मानव शृंखला” बनाने की अपील की गई थी.
पुलिस ने कहा कि टाउन हॉल में ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था. साथ ही ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के पास भी इस तरह के आयोजन की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी.
पुलिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन या कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, क्योंकि सभी तरह की विरोध सभाओं के लिए फ़्रीडम पार्क की जगह तय की गई है.
पुलिस ने कहा, “टाउन हॉल के सामने इस आदेश का उल्लंघन करते हुए इकट्ठा होना माननीय कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा."
"जनता को सलाह दी जाती है कि वे जानबूझकर या अनजाने में फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संदेश को आगे साझा या प्रसारित न करें और टाउन हॉल के पास इकट्ठा न हों.”
पुलिस ने कहा, “यह सूचना क़ानून के प्रति जागरूकता फैलाने और जनहित में जारी की गई है.”
अग्रिम ज़मानत की अर्जी वापस लेने के बाद त्विषा शर्मा के अभियुक्त पति समर्थ सिंह के जबलपुर ज़िला कोर्ट में सरेंडर करने की ख़बर है.
उनके वकील सौरभ सुंदर के मुताबिक, "समर्थ सिंह सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं और इस संबंध में चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दिया जा रहा है."
समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि समर्थ सिंह काला चश्मा पहने हुए हैं और मास्क लगाए हुए हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, समर्थ सिंह के एक अन्य वकील जयदीप कौरव ने कहा, "वह (समर्थ सिंह) जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं."
उधर, त्विषा के परिजनों की ओर से वकील अनुराग श्रीवास्तव ने सरेंडर का विरोध किया है.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, “कोर्ट ने आज आदेश दिया कि समर्थ सिंह या तो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें या फिर जांच अधिकारी के सामने. ट्रायल कोर्ट भोपाल में है. इसके अलावा जांच अधिकारी, एसआईटी मौजूद है और आज सीबीआई इस मामले में शामिल हो गई है."
"देखिए, एक रिटायर्ड जज के बेटे को किस तरह बचाने की कोशिश की जा रही है. उसे ज़िला कोर्ट, जबलपुर में सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है."
"हमें जानकारी मिली थी कि वह सरेंडर करने आए हैं. ज़िला कोर्ट, जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर समर्थ सिंह अंधेरे में आराम से बैठे थे. वहां सारी लाइटें बंद थीं और उन्होंने मास्क पहन रखा था. जज अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे. वहां तीन क्लर्क मौजूद थे. मैंने उनसे पूछा कि किस अधिकार के तहत उन्हें वहां बैठाया गया है. मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था."
वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि 'जैसे ही समर्थ सिंह ने उन्हें देखा, वो वहां से भाग गए.'
इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम से कराए जाने का आदेश दिया.
परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.
इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की थी.
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने दावा किया है कि उसकी नौसेना के तालमेल से बीते 24 घंटों में तेल टैंकर, कंटेनर जहाज़ और दूसरे वाणिज्यिक पोतों समेत 35 जहाज़ों ने अनुमति बाद होर्मुज़ स्ट्रेट पार किया.
बीबीसी पर्शियन के मुताबिक़, आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग ने अपने बयान में कहा, "आईआरजीसी नौसेना ने समुद्री यातायात और वैश्विक व्यापार जारी रखने के लिए सुरक्षित जलमार्ग तैयार किया है.”
कल इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से स्थापित पर्शियन गल्फ़ वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नक्शा जारी कर “होर्मुज़ स्ट्रेट प्रबंधन निगरानी क्षेत्र” की घोषणा की थी.
घोषणा के मुताबिक, यह क्षेत्र स्ट्रेट के पूर्व में ईरान के माउंट मुबारक और यूएई के दक्षिणी फ़ुजैरा को जोड़ने वाली रेखा से लेकर, पश्चिम में ईरान के क़श्म द्वीप के अंतिम छोर और यूएई के उम्म अल क्वैन को जोड़ने वाली रेखा तक तय किया गया है.
उधर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में टोल लागू करता है तो अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक समझौता संभव नहीं रह जाएगा.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि दुनिया में कोई भी इस तरह की व्यवस्था के पक्ष में नहीं है और यह अस्वीकार्य होगा.
रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "अगर ईरान इसी रास्ते पर चलता रहा, तो इससे न केवल समझौता मुश्किल हो जाएगा, बल्कि यह एक वैश्विक ख़तरा भी बन जाएगा और यह पूरी तरह से गैर क़ानूनी होगा."
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साज़िश मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इसी मामले में दो अभियुक्तों, तस्लीम अहमद और खालिद सैफ़ी को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी.
यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की एक अन्य बेंच ने हाल ही में दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने वाले फ़ैसले पर सवाल उठाए थे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यूएपीए के तहत जमानत से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता के लिए बड़ी बेंच गठित करने की मांग की थी.
बेंच ने दिल्ली दंगों के मुख्य साज़िश मामले में पांच अभियुक्तों को ज़मानत देते समय उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.
विवाद इस बात को लेकर है कि अगर किसी यूएपीए मामले में मुक़दमा निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, तो क्या ज़मानत को अधिकार के तौर पर दिया जाना चाहिए.
उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने वाले फ़ैसले में कहा गया था कि मुक़दमे में देरी सिर्फ़ एक कारण हो सकता है और कोर्ट को दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा.
हालांकि, हालिया बेंच के फ़ैसले में कहा गया कि यह व्याख्या ग़लत प्रतीत होती है.
अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा, जो इस मुद्दे पर फ़ैसला लेने के लिए एक बेंच गठित करेंगे.
फ़ैसले की लिखित प्रति अभी उपलब्ध नहीं है.
ट्रंप और पुतिन के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करने वाले हैं.
हालांकि फ़ील्ड मार्शल की ईरान यात्रा की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
बीबीसी उर्दू के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक ब्रीफ़िंग में कहा, "प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की चीन यात्रा के दौरान ईरान-अमेरिका वार्ता पर चर्चा हो सकती है."
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और चीनी नेतृत्व के बीच मध्य पूर्व संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है.
विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि मध्य पूर्व के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से ही विश्वास का माहौल है.
क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री शहबाज़ ने क़तर से दो बार बात की है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक़ डार ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अन्य विदेश मंत्रियों से भी संपर्क बनाए रखा.
फ़ील्ड मार्शल की ईरान यात्रा के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा, "फ़ील्ड मार्शल ईरान का दौरा कर रहे हैं या नहीं, हम इसकी पुष्टि या खंडन नहीं करते हैं."
ग़ौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में दोनों पक्ष एक वार्ता कर चुके हैं, जो बेनतीजा रही.
त्विषा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम से कराए जाने को मंज़ूरी मिल गई है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश दिया. डॉक्टरों की एक टीम को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल भेजा जाएगा.
परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.
त्विषा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बीबीसी को बताया कि जल्द से जल्द एम्स दिल्ली के निदेशक एक विशेषज्ञ टीम का गठन करेंगे.
त्विषा शर्मा के परिवार के दूसरे वकील शुभांक दीक्षित ने बीबीसी से कहा, "हमने हाईकोर्ट में कुल 3 एप्लीकेशन लगाई थीं. पहली एप्लीकेशन अभियुक्त पति समर्थ सिंह की अग्रिम ज़मानत की बेल याचिका के ख़िलाफ़ लगाई थी."
"हालांकि आवेदनकर्ता समर्थ सिंह ने खुद ही कोर्ट के सामने सरेंडर करने की बात करते हुए आवेदन वापस ले लिया है."
उन्होंने कहा, "हमारा दूसरा आवेदन त्विषा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के लिए था. इस पर माननीय हाईकोर्ट ने हमारी मांग स्वीकार करते हुए एम्स दिल्ली को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एम्स दिल्ली की टीम को भोपाल भेजकर दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया जाए."
"तीसरा आवेदन आरोपी सास गिरिबाला सिंह की ज़मानत के ख़िलाफ़ था जिस पर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को कोर्ट के समक्ष 25 तारीख को पेश होने के लिए कहा है."
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के असर को लेकर एक्टर और सांसद कमल हासन ने देशवासियों से 'एकजुट रहने' की अपील की है.
शुक्रवार को उन्होंने क़रीब चार मिनट लंबा एक वीडियो संदेश एक्स पर पोस्ट किया.
वीडियो संदेश साझा करते हुए कमल हासन ने लिखा, “भारत ने पहले भी जंग, कमी और वैश्विक संकटों का सामना एकता और साझा त्याग के ज़रिए किया है. यह समय फिर उसी राष्ट्रीय भावना की मांग करता है.”
उन्होंने कहा कि संकट का बोझ सिर्फ़ लोगों पर नहीं डाला जाना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक बुलाने की मांग की ताकि केंद्र और राज्य मिलकर आम लोगों को राहत दे सकें.
उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट में कमी करने और ट्रेन, मेट्रो और बस किरायों में राहत देने की मांग की.
कमल हासन ने कहा, "पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े संघर्ष का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है. कई देशों ने पहले ही ऊर्जा बचत के नियम लागू कर दिए हैं और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को कठिन समय के लिए तैयार रहने को कहा है."
उन्होंने कहा, “हम एक बड़ा देश हैं और प्रधानमंत्री ने भी अगले एक साल तक ऊर्जा बचाने की अपील की है. ऐसे समय में राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए.”
कमल हासन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी का ज़िक्र करते हुए कहा, “सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश बना रहेगा.”
एयर फ़्रांस और एयरबस को 2009 में हुए विमान हादसे में ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया गया है. इस हादसे में 228 लोगों की मौत हुई थी.
पेरिस की अदालत ने एयरलाइन और विमान निर्माता कंपनी को इस हादसे के लिए "अकेले और पूरी तरह ज़िम्मेदार" ठहराया.
यह हादसा उस समय हुआ था, जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रही फ़्लाइट एएफ़447 अटलांटिक महासागर में गिर गई थी.
तूफ़ान के दौरान यात्री विमान का संतुलन बिगड़ गया था और वह समुद्र में जा गिरा. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी.
विमान में 12 क्रू सदस्य और 216 यात्री सवार थे. इसे फ़्रांस के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है.
अप्रैल 2023 में एक अदालत ने दोनों कंपनियों को आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन आठ हफ़्ते चली सुनवाई के बाद गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराया गया.
दोनों कंपनियां लगातार आरोपों से इनकार करती रही हैं और उन्होंने कहा है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगी.
नमस्कार!
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की ओर से 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने के फ़ैसले के बाद आज पहले जुमे यानी शुक्रवार के दिन भोजशाला में लगभग दो हज़ार पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
मध्य प्रदेश के धार ज़िले में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
एक ओर हिंदू संगठनों की ओर से भोजशाला परिसर में विशेष प्रतिमा स्थापित की गई है. इसके दर्शन और पूजन के लिए सुबह से लोग पहुंचने लगे.
वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के नेताओं ने हाई कोर्ट के आदेश पर दुख जताया है और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.
भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका डालने वाले कुलदीप तिवारी ने बीबीसी से कहा, "हम लोग बहुत ख़ुश हैं. बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें यह जीत मिली है. हम लोग बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे लेकिन प्रशासन से बातचीत के बाद और शांति बनाए रखने के हमारे प्रयासों के तहत बड़ी रैली आदि अभी हम नहीं निकालेंगे. लेकिन हम लोग बहुत ख़ुश हैं."
भोजशाला परिसर के बाहर स्थित ज्योति मंदिर में दोपहर की पूजा के लिए हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा होने लगे.
इस दौरान पुलिस ने लोगों को ज्योति मंदिर क्षेत्र से हटाया, जिसको लेकर प्रशासन और कुछ लोगों के बीच बहस भी हुई. बाद में प्रशासन ने लोगों से मंदिर से कुछ दूरी पर इकट्ठा होने को कहा.
दूसरी तरफ़ हाई कोर्ट के फैसले से असहमत मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.
धार के सदर अब्दुल समद ने फ़ैसले को एकतरफ़ा बताते हुए विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है.
सदर अब्दुल समद ने बीबीसी कहा, "कमाल मौला मस्जिद में क़रीब 700 साल से जुमे की नमाज़ अदा होती रही है. यह पहला जुम्मा है जब हम यहां नमाज़ नहीं अदा कर पाएंगे. इस परंपरा के प्रभावित होने से समाज में दुख है, लेकिन आगे की लड़ाई संवैधानिक और क़ानूनी दायरे में लड़ी जाएगी."
शहर काजी वकार सादिक ने कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत और स्थगन आदेश मिलता है, तो मुस्लिम समाज पहले की तरह नमाज़ अदा करेगा."
उन्होंने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की.
धार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है. पुलिस के क़रीब दो हजार अधिकारी और जवान शहर में तैनात किए गए हैं.
इनमें रैपिड एक्शन फ़ोर्स, पैरामिलिट्री फ़ोर्स, स्पेशल टास्क फ़ोर्स और घुड़सवार पुलिस समेत आठ विशेष सुरक्षा कंपनियां भी लगाई गई हैं.
धार पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा, "पुलिस बल तो लगाया ही गया है, साथ ही हम लोग हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं. सभी ने समन्वय और शांति बनाए रखने का वादा किया है. कुछ तत्वों ने बीते दो दिनों में हाई कोर्ट के ऑर्डर का ग़लत इंटरप्रेटेशन निकालकर कुछ संदेश वायरल किए थे. उनसे भी बात करके हमने शांति बनाए रखने की अपील की है. फ़िलहाल सब कुछ कंट्रोल में है."
बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, ईरान की राजधानी तेहरान स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने बताया कि पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने पिछले दो दिनों में दूसरी बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाक़ात की है.
फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि यह बैठक ईरान और अमेरिका के बीच समझौते और "विवाद को सुलझाने के प्रस्तावों पर चर्चा करने" के लिए थी.
पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नक़वी बुधवार को तेहरान पहुंचे थे. उन्होंने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाक़ात की है.
ईरान ने घोषणा की है कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नए प्रस्तावों पर विचार कर रहा है.
बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने में मदद करने के लिए तेहरान की यात्रा करेंगे.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अगले हफ़्ते नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी है.
बयान में कहा गया, "विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्यौते पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई 2026 को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे."
विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के एजेंडे के बारे में भी जानकारी दी है.
मंत्रालय ने कहा, "क्वाड की फ़्री और ओपन इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र की साझा सोच के तहत मंत्री 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे."
"वे क्वाड देशों के बीच सहयोग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर विचार साझा करेंगे, क्वाड की जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों और साझा चिंताओं से जुड़े दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे."
विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की भारतीय विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की उम्मीद है.
इसके अलावा मेहमान मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाक़ात कर सकते हैं.
