ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

ਬੀਤੇ 55 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਬ 42 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 163 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ, 1987 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਣ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 272 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ'(ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕਰਨ ਦੈ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 815 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ14.7% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 120 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 815 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਰਲ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 24 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 21 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 20-20 ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਕਸ਼ਾ 815 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਾਟਾ-ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਹੈ!"

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ-ਮੱਧ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1971 ਤੋਂ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 220 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

2027 ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 137 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 113 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅ-ਸਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਔਸਤ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ(ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਔਸਤ ਤਕਰਬੀਨ 10.44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

815 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 20.4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਦਾ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 81 ਅਤੇ 82 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟ-ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 82 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ 1976 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

2002 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 84ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੇ "ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ" ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ "ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਕਜ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਖੋਜ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼80

ਬਿਹਾਰ40

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼29

ਰਾਜਸਥਾਨ25

-11

-10

-5

-6

31 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਘੱਟ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ39

ਕਰਨਾਟਕ28

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼25

ਕੇਰਲਾ20

ਤੇਲੰਗਾਨਾ17

+10

+2

+5

+6

+3

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ 26 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਦ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 7.18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"