ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    • ਲੇਖਕ, ਸੰਦੀਪ ਰਾਏ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ

ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ(ਸੈਂਟਕਾਮ) ਸੈਂਟਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 102.37 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਸ ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 104.56 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ'

ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗਲੋਬਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PLANET LAB

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਆਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿਕਿਉਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੌਕੇਡ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਹੀ।"

ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ(ਯੂਏਈ) ਤੋਂ।

ਪਰ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਈਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਘੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਹੁਣ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ, ਐਲਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਨੌਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ( ਤਸਵੀਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ)

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਆਯਾਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੁਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਤਰ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਐਲਐਨਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਐਨਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਕਤਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਲਾਫ਼ਾਨ ਗੈਸ ਫ਼ੀਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦਾ 'ਕਰਾਊਨ ਜਵੈਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਨਾਲ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀਹ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਟੈਂਕਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨੇ ਮਰੀਨ ਟ੍ਰ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਛਿੜਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਪੋਟਾਂ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨਾਲ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲਫ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਰਗ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਰਮੁਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।"

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਐਨਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਤੇਲ ਆਯਾਤ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਮਾਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਤਕਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ(ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ?

ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਕਿਸ਼ਯਾਨ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਕਿਸ਼ਯਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ(ਫਾਈਲ)

ਬੀਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕਰ ਲੱਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੋਲ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਵੇਸਪੁਚੀ ਮਰੀਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਾਰਸ ਜੇਨਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"

ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੋਲ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਨਸੇਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)