'ब्लड मनी'साठी लोकांमधून 34 कोटी जमवले, 'या' भारतीयाला सौदी अरेबियातून मृत्यूदंडाच्या शिक्षेपासून कसं वाचवलं?

"माझी आई फातिमा अनेक वर्षांपासून वाट पाहतेय. पण अब्दुल रहीम तिच्यासमोर उभा राहील, तेव्हाच तिला विश्वास बसेल."

हे शब्द आहेत अब्दुल रहीमचा भाऊ नसीरचे.

अब्दुल रहीमसाठी जगभरातील, आणि विशेषत: केरळमधील, लोकांनी 'ब्लड मनी' म्हणून क्राउडफंडिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून 34 कोटी रुपये जमा केले.

हे सगळं सुरू झालं 20 वर्षांपूर्वी. नोव्हेंबर 2006 मध्ये रहीमने कोझिकोडमध्ये ऑटो-रिक्शा चालवण्याचे काम सोडून सौदी अरेबियात ड्रायव्हरची नोकरी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

नवीन नोकरी सुरू करून अवघे 28 दिवस झाले असताना, त्याच्यावर 17 वर्षांच्या लकवाग्रस्त मुलाची देखभाल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारीही सोपवण्यात आली. पण याच काळात रहीमवर आपल्या मालकाच्या मुलाच्या हत्येचा आरोप करण्यात आला.

रहीमचे म्हणणे होते की, गाडीच्या मागच्या सीटवर बसलेल्या त्या मुलाचे श्वसनयंत्र चुकून वेगळे झाले होते. तो त्या मुलाला रियाधमधील एका हायपरमार्केटमध्ये घेऊन जात होता.

रहीमच्या कुटुंबीयांची आणि समिती सदस्यांची चिंता अलीकडे वाढली होती, कारण 20 मे रोजी रहीमची जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण झाली होती.

नसीरने बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितले, "अटकेनंतर सहा महिन्यांनी माझ्या वडिलांना या घटनेची माहिती मिळाली. ते खूप अस्वस्थ झाले आणि खोल विचारात बुडून गेले. त्यांनी स्वतःला सगळ्यांपासून दूर केले. काही महिन्यांतच त्यांचे निधन झाले."

दोन वर्षांपूर्वी 'ब्लड मनी'ची रक्कम भरल्यानंतरपासून नसीरची आई सतत सांगत आहे की, "रहीम एक दिवस नक्की घरी परतेल." ती आजही त्या आशेवर जगतेय.

या काळात विविध न्यायालयांमध्ये अनेक अपील दाखल करण्यात आली. सौदीच्या राजाकडे मृत्युदंड माफ करण्याची विनंतीही करण्यात आली. पण रहीमवरचा धोका कायम होता.

चर्चा आणि कायदेशीर लढा

अब्दुल रहीम लीगल असिस्टन्स कमिटीचे सदस्य अशरफ वेंगाट यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "2011 मध्ये पहिल्यांदा मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली, तेव्हापासून आम्ही त्या मुलाच्या वडिलांशी चर्चा सुरू केली होती. पण जून 2024 मध्येच मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली."

या दरम्यान समिती सदस्यांनी रियाधस्थित भारतीय दूतावासातील तत्कालीन वेलफेअर अधिकारी युसुफ कुन्नुम्मल यांच्या मदतीने कायदेशीर लढा सुरू ठेवला.

तसेच, मुलाच्या कुटुंबीयांशी माफीसाठी चर्चाही सुरू करण्यात आली.

युसुफ कुन्नुम्मल यांनी सांगितले, "ऑक्टोबर 2019 मध्ये एका वकिलामार्फत गंभीर पातळीवर चर्चा सुरू झाली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये आम्ही सामंजस्य करारापर्यंत पोहोचलो. त्यावेळी त्या कुटुंबाने 'ब्लड मनी' म्हणून 15 मिलियन सौदी रियाल, म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे 34 कोटी रुपये स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली."

रहीमचे कुटुंब इतकी मोठी रक्कम उभारू शकत नसल्याने 'अब्दुल रहीम लीगल असिस्टन्स कमिटी'ची नोंदणी एका धर्मादाय ट्रस्टच्या रूपात करण्यात आली.

नसीरने सांगितले, "सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत क्राउडफंडिंग अॅपवर फक्त दोन ते तीन कोटी रुपये जमा झाले होते. पण नंतर स्थानिक चॅनेल्स, यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्समुळे ही बातमी दूरवर पसरली. मंदिरे आणि चर्चमधूनही माझ्या भावासाठी निधी गोळा करण्याचे आवाहन करण्यात आले."

बॉबी चेम्मनूर यांनी एक कोटी रुपयांचे योगदान दिल्यानंतर निधी गोळा करण्यासाठी तिरुवनंतपुरममध्ये बस मोहीमही सुरू केली.

राजकीय पक्ष आणि मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अनेक व्यक्तींनीही यात योगदान दिले.

47 कोटी रुपयांचा निधी जमा

अशरफ यांनी सांगितले की, क्राउडफंडिंग अ‍ॅप 1 मार्च 2024 रोजी सुरू करण्यात आले.

ते म्हणाले, "रक्कम 34 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. तो रमजानचा 27 वा दिवस होता. कदाचित त्यामुळे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या. पण लक्ष्य पूर्ण झाल्यानंतर एक विचित्र गोष्ट घडली."

अशरफ म्हणाले, "लोकांनी त्या खात्यात पैसे जमा करणे सुरूच ठेवले. एकूण रक्कम 47 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. आमच्या बँक खात्यात अजूनही 13 कोटी रुपये आहेत. रहीम परत आल्यानंतर या अतिरिक्त रकमेचे काय करायचे, याचा निर्णय समिती घेईल."

समितीने 'ब्लड मनी'ची रक्कम भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली. मंत्रालयाने ती रक्कम रियाधमधील भारतीय दूतावासाकडे पाठवली.

अशरफ यांनी सांगितले, "चेक रियाधच्या गव्हर्नर कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यांनी तो न्यायालयात जमा केला. 2 जून 2025 रोजी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा निर्णय दिला."

युसुफ कुन्नुम्मल म्हणाले, "वकिलाच्या मदतीशिवाय हे शक्य झाले नसते. तो वकील त्या मुलाच्या कुटुंबातील नातेवाईकही होता."

भारतीय दूतावासातील या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सौदी अरेबियात नऊ भारतीयांना मृत्युदंडापासून वाचवले आहे.

रहीमसह या नऊ जणांमध्ये पंजाब, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येकी एक व्यक्ती आणि केरळमधील आणखी पाच जणांचा समावेश आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)