लोकसभेच्या जागा 850 करण्याचा आणि 33 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव; विरोध का होतोय?

केंद्र सरकारने मंगळवारी (14 एप्रिल) खासदारांना तीन विधेयकांचे मसुदे पाठवले. त्यातले दोन प्रस्तावित बदल ऐतिहासिक आहेत.

पहिलं म्हणजे, लोकसभेची सदस्यसंख्या 543 वरून कमाल 850 पर्यंत वाढवली जाईल.

आणि दुसरं म्हणजे, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.

महिलांना अधिक संधी देण्याचा आणि लोकसभेचा आकार वाढवण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे.

ही विधेयके 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान बोलावल्या जाणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.

केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2026, संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक 2026 आणि परिसीमन (डिलिमीटेशन) विधेयक 2026 अशी ही तीन विधेयकं आहेत.

ही सर्व विधेयकं 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमावर आधारित आहेत. त्या कायद्यात महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं, पण ते लगेच लागू न करता भविष्यात होणाऱ्या जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (डिलिमीटेशन) अंमलबजावणी केली जाणार होती.

या कारणामुळेच 2023 चा कायदा संसदेत जवळपास एकमताने मंजूर झाला. पण तरीही महिलांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी 10 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, अशी चिंता अनेकांनी व्यक्त केली होती.

आता मंगळवारी सादर करण्यात आलेली ही तीन विधेयकं मंजूर झाली, तर 2029 च्या पुढील लोकसभा निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र या तिन्ही विधेयकांवर टीका केली.

पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यातील निवडणुका काही दिवसांवर असताना महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे, असं विरोधकांनी सरकावर टीका करत म्हटलं.

परंतु, अधिक तीव्र टीका लोकसभेची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर झाली.

जागा पुनर्वितरणाच्या निकषांमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते, अशी चिंता अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

चला, या तीन विधेयकांमधील प्रस्ताव आणि त्यांच्याशी संबंधित वाद सोप्या भाषेत समजून घेऊ या.

लोकसभेची सदस्यसंख्या 850 पर्यंत

संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 नुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात 815 जागा राज्यांमधून आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून असतील. सध्या लोकसभेत 543 सदस्य आहेत आणि संविधानानुसार त्याची कमाल मर्यादा 550 इतकी आहे.

या विधेयकात घटनेतील कलम 81 मध्ये बदल करण्याचाही प्रस्ताव आहे. 1971 च्या जनगणनेवर आधारित लोकसभेच्या जागांची संख्या आहे तशी ठेवण्याची तरतूद यातून काढून टाकली जाणार आहे. याच कलमामुळे 1976 पासून लोकसभेची संख्या बदललेली नाही.

म्हणजेच, सध्या लोकसभेची संख्या 1971 च्या जनगणनेवर ठरली असेल, तर आता विस्तारित कनिष्ठ सभागृहासाठी कोणती जनगणना आधार म्हणून (संदर्भ बिंदू) घेतली जाणार?

या प्रश्नाचं उत्तर मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमीटेशन) विधेयक 2026 मध्ये दिलं आहे, जे विशेष अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. या विधेयकानुसार, मतदारसंघ पुनर्रचना 'सर्वात अलीकडील प्रकाशित जनगणने'वर आधारित असेल- म्हणजेच 2011 ची जनगणना आधार म्हणून वापरली जाईल.

याच मुद्द्यावर दक्षिणेकडील राज्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची चिंता आहे.

आत्तापर्यंत प्रत्येक राज्याला मिळणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघांची संख्या त्या राज्याची लोकसंख्या आणि त्यांना मिळणाऱ्या जागांचं प्रमाण साधारणपणे इतर राज्यांसारखंच राहील, अशा पद्धतीने ठरवलं जात.

गेल्या काही वर्षांत भारतात लोकसंख्या वाढ समान राहिलेली नाही. दक्षिणेकडील राज्यांनी जन्मदर नियंत्रणात चांगलं काम केलं आहे. म्हणून, आजच्या परिस्थितीत लोकसंख्येच्या प्रमाणावरच जागा वाटल्या गेल्या, तर अभ्यासानुसार दक्षिणेकडील राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकतं.

राजकीय विश्लेषक अदिती फडणीस यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "दक्षिणेकडील राज्यांनी जाणीवपूर्वक कुटुंब नियोजनाचं धोरण पाळलं आणि लहान कुटुंबाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता दक्षिणेकडील राज्यांना असं वाटेल की, लोकसंख्या वाढ रोखण्याच्या त्यांच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांमुळे त्यांचं नुकसान होणार आहे."

सरकारने वारंवार आश्वासन दिलं आहे की, सध्या संसदेत राज्यांना असलेलं प्रमाण बदललं जाणार नाही. परंतु, निवडणूक विश्लेषक आणि राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी मंगळवारी ट्विट करत या तीन विधेयकांमध्ये अशी हमी देणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, असं म्हटलं.

मंगळवारी दक्षिणेकडील राज्यांतील नेत्यांनीही आपली चिंता व्यक्त केली.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी व्हीडिओ संदेशात राज्य सरकारांशी चर्चा किंवा सल्लामसलत न करता मतदारसंघ पुनर्रचना लादण्याचा प्रयत्न हा 'लोकशाहीवरील हल्ला' आहे, असं म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, "केंद्र सरकारने आम्हाला लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी लहान कुटुंबं ठेवायला आणि कुटुंब नियोजन करायला सांगितलं, आणि आम्ही (तामिळनाडू) प्रामाणिकपणे त्याचं पालन केलं. आता शिस्तीत केलेल्या कामाची आम्हाला हीच शिक्षा आहे का?"

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे सहयोगी असलेले एन. चंद्राबाबू नायडू यांना पत्र लिहून, जागा वाढवताना 'लोकसंख्येच्या प्रमाणावर' (प्रो-राटा मॉडेल) वाटप करण्याच्या पद्धतीला विरोध करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं.

राज्यांमध्ये प्रस्तावित 850 जागांचं नेमकं वाटप कसं होणार, याचा नेमका आणि स्पष्ट आराखडा अद्याप समोर आलेला नाही.

या विधेयकानुसार, अंतिम निर्णय डिलिमीटेशन आयोगाद्वारे घेतला जाईल. या आयोगाचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त (एसइसी) हे त्याचे सदस्य असतील.

विशेष म्हणजे, या विधेयकात भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी कोणती जनगणना आधार घ्यायची हे संसदेत साध्या बहुमताने ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र सध्या यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता आहे, आणि त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे.

महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव

महिलांच्या संघटना आणि महिला खासदार अनेक वर्षांपासून महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. सध्या लोकसभेत 78 आणि राज्यसभेत 42 महिला खासदार आहेत. म्हणजेच, लोकसभेत सुमारे 14 टक्के आणि राज्यसभेत सुमारे 18 टक्के इतक्याच महिला प्रतिनिधित्व करतात.

सेंटर फॉर सोशल रिसर्चच्या निवेदनानुसार, हे प्रमाण जागतिक सरासरी 27.2 टक्केपेक्षा खूपच कमी आहे.

2023 मध्ये भारताने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. पण हा नियम लगेच लागू न करता, जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच लागू केला जाणार होता.

मंगळवारी मांडलेल्या संविधान (131वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 मध्ये म्हटलं आहे की, यामुळे महिलांचा लोकशाही प्रक्रियेत प्रभावी आणि थेट सहभाग उशिरा होईल. म्हणूनच, महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी जागा पुनर्रचना (डिलिमीटेशन) करतानाच 'सर्वात अलीकडील प्रकाशित जनगणनेच्या' आधारे करावी, असा प्रस्ताव आहे - म्हणजे पुन्हा 2011 च्या जनगणनेवर आधारित.

आरक्षित मतदारसंघ प्रत्येक मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर बदलले जातील. हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू राहील, आणि नंतर संसदेत त्याचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.

या तरतुदीच्या अंतिम उद्दिष्टावर सर्वसाधारण सहमती दिसते. परंतु, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हे विधेयक राज्य निवडणुकांच्या काळातच का आणले, याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पश्चिम बंगालमधील राज्यसभा खासदार साकेत गोखले यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "सरकार महिलांचा मुद्दा पुढे करून प्रत्यक्षात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा आपला खरा अजेंडा पुढे रेटत आहे." तसेच त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या पक्षातील 39 टक्के खासदार महिला आहेत.

ते पुढे म्हणाले, "2023 मध्ये हे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा विरोधी पक्षांनी आरक्षण लगेच लागू करण्याची मागणी केली होती, पण ती दुर्लक्षित करण्यात आली. आता अचानक आणलेली ही मतदारसंघ पुनर्रचनेची कल्पना देशाला पटवणं कठीण आहे, कारण त्याला ठोस आधार नाही."

मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पारदर्शकता हक्क (ट्रान्सपरन्सी राइट्स) कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनीही याच मुद्द्यावर अशाच प्रकारचं मत व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या, "2023 मध्ये हे विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनयम) मंजूर झाले तेव्हा महिला संघटनांनी सरकारला विचारलं होतं की, आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना आणि डिलिमीटेशनशी जोडण्याची का गरज आहे. त्या कायद्यानुसार, जनगणना आणि डिलिमीटेशन नसेल तर महिला आरक्षण लागू होणार नाही, अशी अट होती."

"पण काही महिन्यांतच सरकारने आपली भूमिका बदलली म्हणजेच यू-टर्न घेतला असून, आता ते हे आरक्षण जनगणना आणि डिलिमीटेशनपासून वेगळं करण्याची भाषा करत आहेत. पारदर्शकतेची मागणी करणं म्हणजे आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहोत, असं नाही."

या निर्णयामुळे भाजपचा राज्य निवडणुकांमध्ये फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असं राजकीय विश्लेषक राहुल वर्मा यांनी म्हटलं.

ते म्हणाले, "याचा (विधेयक) त्यांना थोडा फायदा होऊ शकतो. महिलांच्या मतांपैकी 10 टक्के मते त्यांच्याकडे वळली, तरी तो मोठा फायदा ठरू शकतो. निवडणुका अनेकदा 3 ते 4 टक्के फरकाने जिंकल्या जातात. अशा वेळी 1 ते 2 टक्के अतिरिक्त मतं मिळाली तरी सामना जिंकण्यासारखंच असतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)